कोरोना दृष्टिकोणः संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सीप पो दिन्छ कि ?

भूपेन्द्रविक्रम थापा

विश्वभर चैत १८, २०७६ सम्ममा विश्व स्वास्थ्य संगठनले जानकारी दिएअनुसार ७,५४,९४८ जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् । जसमध्ये १,७७,१४१ उपचारपछि निको भएका छन् भने ३६,५७१ मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा रोग लागेकामध्ये २३.४६ प्रतिसत निको भएका छन् भने रोग लागेकामध्ये करीब ५ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । चीनको वुआन शहरबाट शुरु भएको यो रोग विश्वभर फैलियो र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार १०६० जना परीक्षण गरिएका विरामीहरुमध्ये ५ जनालाई कोरोना देखियो जसमध्ये १ जना उपचारपछि निको भएको र ४ जना उपचाररत छन् । कोरोना संक्रमण सबै (भारतबाहेक)विदेशबाट आएकाहरुमा देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस पहिचान र नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी जारी गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संकटको घोषणा गरी सबैलाई सुरक्षित रहन सचेत गराएको छ ।

नेपाल सरकारले उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनायो र कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड निर्माण ग¥यो । चीन तथा भारतको नाका बन्द ग¥यो । हवाई सेवासहित सम्पूर्ण यातायात बन्द गरी नागरिकलाई घरबाट बाहिर ननिस्कनका लागि पहिलो पटक ८ दिन र पुनः थप ७ दिनको लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष निर्माण गरेको छ । आजको मितिसम्म उक्त कोषमा २० करोड ७३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, कर्मचारीहरु, सञ्चार माध्यम, व्यावसायी, व्यक्ति, मन्त्री, सांंसददेखि राष्ट्रपतिसम्मले यो कोषमा योगदान गरेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेतसो कोषको लागि २ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । सरकारले व्यक्ति व्यक्तिलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । मन्त्री फेरिँदा समेत अपडेट नहुने मन्त्रालयका बेवसाइट अहिले नियमित रुपमा अपडेट भइरहेका छन् ।
घरभाडामा लगाउने व्यक्तिहरुलाई भाडामा बस्नेलाई १ महिनाका लागि भाडा नलिन, निजी विद्यालयलाई चैत महिनाको शुल्क नलिन, बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ब्याज मिनाह गर्न र किस्ता भुक्तानीको समय थप गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । यद्यपि सरकार कोरोना नियन्त्रणका सम्बन्धमा विवादमा नपरेको भने होइन । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल समेत बारम्बार विवादमा परिरहेका छन् । तर सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसहित आम नागरिकको साथ र सहयोग पाएको छ । यसका सकारात्मक सिकाईहरु धेरै छन् । 
सबैभन्दा राम्रो पक्ष मान्छे जम्मा गर्ने र भाषण गर्ने परिपाटी कम भयो ।

रिवन काट्दै हिंड्ने मन्त्रीहरु घरमै बसेर सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट मन्त्रीपरिषदको बैठकमा सहभागी हुन सके । सञ्चार माध्यममा काम गर्नेहरुले घरमै बसेर पनि जनतालाई सुुुसुचित गराइरहेका छन् । नागरिकले घरमा बसेर कम खर्चमा न्यूनतम स्रोतबाट कसरी जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने सिकेका छन् । समय र स्रोतसाधनकोे महत्व बुझिएको छ । परिवारसँग बस्दा प्राप्त हुने आनन्द महसुस भएको छ । सारमा भन्ने हो भने यो बेला मानिसले आफू, आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रलाई प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्न सिक्नेछन् । अनावश्यक भोज, भेला र खर्चिलो जीवनशैलीको बोध भएको छ । ऋणको भारी कसरी बढेछ र अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने कुरा पनि सिकियो होला जस्तो लाग्छ । कोरोना संवेदनशील विषय भएकाले जथाभावी सामाजिक सञ्जालमा बहकिनेहरु पनि संयमित भएको देखियो । नबोली काम गर्दा पनि त देश चल्दोरहेछ । 

बन्द भएका उद्योग कलकारखानाका कारण धेरै समस्याहरु छन् । धेरैलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा पनि समस्या भएको छ । यद्यपि यसबाट सिकिएका सकारात्मक पक्षलाई कोरोना नियन्त्रणपछि पनि कायम राखी सचेत भएर उत्पादन, बितरण र विकासमा ध्यान दिने हो भने देशले सही दिशा लिने थियो कि ?

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सीप पो दिन्छ कि ?
कोरोना जस्तै यसअघि नै भूकम्प र नाकाबन्दीले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ । हामी नेपाली हरेक परिस्थितिसँग लड्न सक्दछौ तर त्यो परिस्थितिबाट मुक्ति पाए पछि पुनः बिर्सन्छौं । यो समस्या नागरिकमा मात्र होइन सरकारको पनि उस्तै छ । यसलाई सकरात्मक रुपमा लिएर अहिलेकै अवस्थामा जनताले सुशासन महसुस गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिएला नि ?

कोरोनाले घरघरमा बसेर सेवा लिन र दिन सकिने । घर नै कार्यालय हुने किसिमको प्रणालीको विकास गर्ने हो भने गाउँगाउँमा होइन घरघरमा सिंहदरबार पुगेको आभास दिन सकिन्छ कि ?

शहरी क्षेत्रमा हुने सावारी साधनको चापको समस्या पनि सहज रुपमा हल हुन्छ । सरकारी सेवा लिन भने पछि नाक खुम्च्याउने जनता सरकारी कार्यालय जाने भन्दा गर्व र गौरव ठान्ने बनाउन सकिएला कि ?
नेता तथा मन्त्रीको भाषण सूचनाका माध्यमबाटै सुन्ने दिन आयो यसले अनावश्यक देखावटी भेला र जनप्रदर्शन, यसको जोखिम र खर्च कम गर्छ कि ?

मानिसहरु गाउँ गाउँ गए । यतिखेर करेसावारीको महत्व बढेको छ । खेतीसँग जोडिएको जिन्दगीको महत्व बुझिएको छ । जुन सुविधाका लागि जनता शहर पस्छन् त्यही सुविधा घरघर पु¥याउन सके बाँझो जमिनमा उत्पादन हुन्थ्यो कि ? रोजगारीको समस्या कम हुन्थ्यो कि ?

    समस्यालाई अवसरको रुपमा लिन हामीले जनस्तरदेखि सरकार समेत लाग्यौं भने यसबाट ठूलै पाठ सिक्न सकिन्छ । सिक्ने मात्रै होइन सिकेको पाठलाई कार्यान्वयन गर्ने आत्मबल बनाउन सकियो भने यसले विकासको बैकल्पिक ढोका खुल्नेछ । अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरुः
स्रोत पहिचान तथा परिचालन
नेपाल सरकारले जनशक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीसँग भएको स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्नु अति जरुरी छ । जसरी कोरोनाको व्यवस्थापनमा सरकार र जनता एकजुट भएर भएसम्मको स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने प्रयत्न भएको छ त्यसरी नै उपलब्ध स्रोत साधनको पहिचान र परिचालन गर्न सरकारले संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ । संघीयता लागु हुन नै नपाई खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाजहरु आउन थालिसकेको छ तर यसको सकारात्मक पक्षलाई उपयोग गर्ने गरी जाने हो भने स्रोत पहिचान र परिचालनका दृष्टिकोणले यो उपयुक्त मोडल हो । संघीयताले शुरुका दिनमा ल्याएको समस्या हाम्रा लागि यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि राम्रो सिकाइ भएको छ । कृषि, पर्यटन र जलविद्युतमा गहिरो अनुसन्धान र व्यावसायीकरण गर्न सके रोजगारीको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।
स्वास्थ्य वीमा
मलामी जाँदा मात्र आफू पनि मरिन्छ कि भनेर सोच्ने हामी अहिले कोठाभित्र थुनिएर बस्दा पनि आफूले फेर्ने श्वाससँग डराएका छौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कुरा ल्यायो तर यसलाई अनिवार्य रुपमा कडाइका साथ लागु गर्न सकेन । जन्मिएको बालकलाई जन्मदर्ता अनिवार्य भएजस्तै स्वास्थ्य वीमा अनिवार्य गर्नुपर्दछ ताकि मानिस उपचारको अभावमा मर्दिन भनेर ढुक्क होस् । 
निःशुल्क शिक्षा
जसरी नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको छ यसलाई अक्षरसः कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । निजी विद्यालयमा गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीप्रति सरकारको जिम्मेवारी छैन ? उनीहरुले राज्यले घोषणा गरेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार प्राप्त गर्न पाउँदैनन् ? विद्यालय निजी र सरकारी भनेर भन्नु नै गलत छ । निजी विद्यालय पनि सरकारको स्वीकृति र नियन्त्रणमा सञ्चालन भएका छन् । निजी र सरकारी साझेदारीको मोडलमा विद्यालयहरु सञ्चालन गरियो भने राम्रो हुन्छ । यसका अतिरिक्त पाठ्यक्रममा नेपालभित्र रहेका राजनीतिक पार्टीको राजनीतिक दर्शन र कार्ययोजना के छ भन्ने कुरा हरेक विद्यार्थीले कक्षकोठामा पढ्न पाउनु पर्दछ । ताकि व्यक्ति हेरेर भन्दा पनि देश बदल्न सक्ने राजनीतिक विचार कुन हो भनेर विद्यार्थीले आफ्नो विचार बनाउन सकून् । पार्टी पार्टीले विद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी संगठन खोलेर आफ्ना चाकर जन्माउनुको सट्टा स्वविवेक प्रयोग गरेर पार्टीलाई मतदान गर्ने मतदाता पनि शिक्षाकै माध्यमबाट निर्माण गरिनुपर्दछ । 
शिक्षालाई सरकारको विकास योजनाले मागेको जनशक्ति उत्पादन हुने गरी लागु गरिनुपर्दछ । ताकि हरेक व्यक्तिले विद्यालयतहबाटै रोजगारीको सुनिश्चितता महसुस गरोस् ।
सहकारी बितरण माध्यम
संविधानमा नै प्राथमिकताका साथ सहकारी अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा लिएकाले कुनै पनि सरकारी निकायको सहकार्य र साझेदारीको लागि सहकारीलाई बस्तु तथा सेवा बितरणको माध्यमको रुपमा लिनुपर्दछ जसले गर्दा सरकारले भनेको जस्तो वितरणमा एकद्वार नीति र अन्तिम उपभोक्ता सम्म पु¥याउन सकिन्छ । 
राष्ट्रिय परिचयपत्र
राष्ट्रिय परिचयपत्र चर्चामा आयो तर लागु हुन सकेन । यसलाई सम्पूर्ण नागरिकले प्राप्त गर्नेगरी लागु गरिनुपर्दछ । अझ यसलाई नागरिकता सरहको मान्यता दिएर नागरिकता प्राप्त गर्ने समयमा नै यो परिचयपत्र हरेक नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्दछ । यसले प्यान कार्ड, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतको सबै काम गरोस् । परिचयपत्र नम्बर नै व्यक्तिलाई चिन्ने सांकेतिक नम्बर बनोस् ।
उत्तरदायी जनता
कोरोना व्यवस्थापनमा जनता जसरी स्वउत्तरदायी बनेका छन् त्यसरी नै सधै सरकारले भनेको कुरामा उत्तरदायी हुनेगरी शिक्षित गरिनुपर्दछ । यसका लागि सरकारले जनतालाई वर्गीकरण गर्नुहँुदैन । जस्तो कि अहिले कोरोना संक्रमणको विशेष अवश्था बाहेकका अवस्थामा सरकारका तिनै तहमा सरकार पक्षकाले बढी प्राथमिकता पाएका छन् र प्रतिपक्ष वा अन्य राजनीतिक विचारमा आस्था राख्ने र स्वतन्त्र रहन चाहने व्यक्तिले सरकारको अभिभावकत्व महसुस गर्न सकेको छैन । सरकारसँग अधिकारमात्र खोजिरहने जनतालाई देशप्रति उत्तरदायी हुन पनि सिकाउनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय अभिलेखीकरण 
विश्व सूचना र सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट एक भएको छ । हाम्रो सरकारी कार्यशैली आधिकारिक व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको र छाप लगाएको कागजको खोस्टोलाई आधार मानेर चलिरहेको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट घरमै बसेर सरकारी सेवा लिने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्दछ । व्यक्ति वा संस्थाको परिचय नम्बर र सरकारले हरेक सेवा दिंदा उपलब्ध गराउने भेरिफिकेसन कोडका आधारमा मोवाइल र कम्प्यूटरको माध्यमबाट सेवा लिन सकिने सरकारी एप्स निर्माण गरेर सेवा दिन सकियो भने प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट लोककल्याणकारी सरकारको आभास जनतालाई दिन सकिन्छ । हरेक व्यक्तिले सरकारलाई दिनुपर्ने सूचना यही एप्सबाट दिन सक्नेछन् ।
एकमात्र बैंक खाता
हरेक नागरिकको एकमात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र भए जस्तै एकमात्र बैंक खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ जसले गर्दा उसको हरेक आर्थिक क्रियाकलापको सूचना सरकारले पाओस् । सहकारीहरुलाई पनि यही पद्धतिमा जोडिदिनुपर्दछ । जुनसुकै बैंकबाट रकम जम्मा गर्न मिल्ने र जुनसुकै बैंकबाट झिक्न मिल्ने व्यवस्था उसको परिचयपत्र नम्बर र बैंकखाता नम्बरको माध्यमबाट गरिनु पर्दछ । 
राष्ट्र निर्माणमा स्वयंसेवक
बेलाबेला सरकारले विकास सेना निर्माण गर्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ । स्वेच्छिक युवाहरुलाई उनीहरुको जीवन निर्वाह हुने गरी सेवा र सुविधान दिएर राष्ट्र निमाण स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । यस्ता जनशक्तिलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि योजनामा संलग्न गराउन सकिन्छ । ठूला ठूला योजनाहरु कार्यान्वयन सरकारले नै गर्नुपर्दछ । ठेकेदार प्रणलीको अन्त्य गरिनुपर्दछ । 
करचुक्ता 
हरेक नागरिलाई निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने भए पश्चात राष्ट्रिय परिचयपत्रका माध्यमबाट हरेक व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर करचुक्ता नम्बर पाउने र हरेक सरकारी सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि यो अनिवार्य गरिनुपर्दछ । व्यक्तिको आम्दानी, उसले तिरको कर र बचतका आधारमा उसले लिन पाउने सेवा सुविधामा नियन्त्रण नगर्ने । कसैले विदेश गएर उपचार गर्ने हैसियत उसको कमाइ, तिरेको कर र बचतका आधारमा सक्षम देखिन्छ भने सरकारले स्वीकृति दिनु पर्दछ । 
गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन
देशलाई परनिर्भर बनाउने र हरेक नागरिक परनिर्भर बन्ने अप्रत्यक्ष शिक्षा दिने नेपालको सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था हुन् । यिनीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । राज्यले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै काम गर्न पाउने बनाउनु पर्दछ । गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान अर्थ मन्त्रालय मार्फत् सम्बन्धित संस्थाको बैंक खातामा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । अधिकारका कर्कस आवाज मात्र सिकाउनुको सट्टा राज्यको साझेदारी हुन र जनतालाई राज्यप्रति उत्तरदायी बन्न सिकाउनको लागि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गरिनु पर्दछ । गैरसरकारी संस्था सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुने भएकाले यसलाई सरकारकै एक अंगका रुपमा परिभाषित र परिचालन गरी सामाजिक संस्थाको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । 
बाह्रबिसे–९, सिन्धुपाल्चोक
प्रतिक्रियाका लागिः  ramche068@gmail.com