काठमाडौं, १८ चैत ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको रोकथामका क्रममा जारी गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवधिमा कृषिजन्य सामग्रीको ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ ।
दुध, तरकारी, फलफूल, माछा, अन्डा, मासु तथा खाद्यन्न लगायत सामग्रीको ढुवानीमा २५ प्रतिशत अनुदान स्थानीय तहमार्फत् सरकारले उपलब्ध गराउने भएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार, नजिकको बजार केन्द्र वा राजधानी उपत्यकामा ढुवानी गर्दा २५ प्रतिशत अनुदान दिइने भएको हो । किसान तथा उत्पादकलाई बजार केन्द्रसम्म आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सवारी साधनको पासको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले महामारीको यो कठिन परिस्थितिमा अत्यावश्यक खाद्यसामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि ढुवानीमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए । मन्त्री भूसालले भने, “महामारीबाट बच्न र दैनिकी समेत अवरुद्ध हुन नदिन सावधानीपूर्ण ढंगले सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । किसानमाथि परेको असरबारे अध्ययन भइरहेकाले थप कार्यक्रम समेत ल्याइनेछ ।”
मन्त्रालयले बन्दाबन्दीको अवधिमा क्षति बेहोर्नु परेका किसानहरुका लागि उचित कार्यक्रम ल्याउन गृहकार्य शुरु गरेको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बन्दाबन्दीका कारण किसानहरुलाई परेको असरको अभिलेख तयार पारी आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालय जुटेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव डा.गंगा आचार्यले सवै स्थानीय तहलाई किसानहरुमा परेको समस्याको अभिलेख उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको बताए । आचार्यले भने, “लक डाउनका कारण व्यवसायिक किसानहरुलाई बढी मार परेको छ । मन्त्रालयले उचित कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।”
मन्त्रालयले बन्दाबन्दी शुरु हुनासाथ उत्पादकहरुलाई उत्पादन नरोक्न र ढुवानीमा सहज बातावरण बनाइदिन सम्बन्धित प्रशासनसँग आग्रह गरेको थियो । यसका साथै मन्त्रालयले बन्दाबन्दीको अवधिमा कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन र आपूर्तिलाई सहज बनाउन पत्र पठाएको छ । मंगलबार पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “उत्पादित वस्तुहरुको बिक्री वितरण नभएमा स्थानीय स्तरमा नै वैकल्पिक वस्तुहरु उत्पादन वा प्राथमिक स्तरमै प्रशोधन गर्ने कार्यमा सघाउन हुन ।”
मन्त्रालयले अन्नबाली भित्र्याउने तथा नयाँ बाली लगाउने मौसम भएकाले भौतिक दूरी कायम राख्न आग्रह गरेको छ । यसअगाडि अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको बिक्रीबितरणमा सहज व्यवस्था अपनाउन प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । त्यसैअनुरुप राजधानी उपत्यका लगायत देशभर दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु खाद्यान्न, तरकारी तथा दूधको अभाव नभएको उपसचिव आचार्यले बताए । “कृषिजन्य उत्पादन तथा बिक्री बितरणमा कमी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ”, उनले भने ।
