प्राकृतिक प्रकोप अध्ययन, न्यूनीकरण तथा सहजीकरण कार्यदल गठन

सिन्धुपाल्चोक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जिल्लालाई प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउन नयाँ अभियान थालनी गरेको छ । नेकपाले जिल्ला प्राकृतिक प्रकोप अध्ययन, न्यूनीकरण तथा सहजीकरण कार्यदल–२०७७ निर्माण गरी जोखिमसम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनसमेत निर्माण गरेको हो । सोही प्रतिवेदनउपर पार्टीका शीर्ष नेता, जिल्ला तहका नेता तथा जनप्रतिनिधिबीच शनिबार सुकुटेमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।

सरकारले सिन्धुपाल्चोकलाई विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेसँगै नेकपा सिन्धुपाल्चोकले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमाथि पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच छलफल गरेको छ । नेकपा जिल्ला कार्यालयले प्राकृतिक प्रकोप अध्ययन, न्यूनीकरण तथा सहजीकरणका लागि जिल्लास्तरीय कार्यदल नै गठन गरी नेताहरुलाई बाढीपहिरोग्रस्त क्षेत्रमा खटाएको थियो । सात सदस्यीय कार्यदलले बाढीपहिरोग्रस्त क्षेत्रमा पुग्दै पीडित प्रभावितसँग अन्तक्र्रिया गरी सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने भएको छ । जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान र स्थानान्तरणका लागि वैकल्पिक स्थानसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गरिने नेकपा सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष झम्क नेपालले बताउनुभयो । शनिबारको अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, प्रतिनिधिसभा ससदस्य एवं केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ, केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश सरकारका मन्त्री अरुण नेपाल, युवराज दुलाल, प्रदेशसभा सदस्य सरेश नेपाललगायत नेकपाका स्थानीय जनप्रतिनिधि र पार्टी नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना गाउँनगरमा विपद् जोखिमका अवस्थाबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्नुभएको थियो । जिल्लाभर ३०० भन्दा बढी बस्ती जोखिममा रहेको र ती बस्ती स्थानान्तरणका लागि नेकपाले कार्यदल नै बनाएर राजनीतिक तहबाट पहल थालेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यदलका संयोजक माधव सापकोटाले बताउनुभयो । नेकपा सिन्धुपाल्चोकको प्रकोप अध्ययन, न्यूनीकरण तथा सहजीकरण कार्यदलले कमजोर भूबनोट र विकास निर्माणकार्यबीच तालमेल नमिल्दा विपद् निम्तिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रकृतिक स्रोतहरुको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहन पनि विपद्को कारण भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जोखिमयुक्त र न्यूनतम मापदण्ड नपुगेको ग्रामीण सडक पनि प्राकृतिक विपद्को कारण मानिएको छ । सुरक्षित जमिनको पहिचान गर्दै जीविकोपार्जनको उपायसहितको बस्ती स्थानान्तरणमा नेकपाले जोड दिएको छ । जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्था गर्दै जोखिमका जनताकै सहभागितामा व्यावहारिक र वैज्ञानिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । साविकको बस्तीको झल्को दिने गरी सामाजिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक पक्षहरुको समेत विचार गरी स्थानान्तरणको योजना ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित सम्बन्धित निकायमा सुझाव पेश गर्न लागिएको कार्यदलका सदस्य सुभाष कर्माचार्यले बताउनुभयो । रासस