काठमाडौं । निजी विद्यालयहको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारले घोषणा गरेको एक महिनाको शुल्क नलिने प्रस्ताव नमान्ने भएका छन् । उनीहरुले त्यसको लागि उल्टै सरकारमाथि सर्त थोपरेका छन् ।
निजी स्कुलले भर्नामा प्रतिविद्यार्थी ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म असुली गरी तिनका कतिपय संचालकहरु अरबौंका मालिक भएका छन् । अधिकांश करोडौंका मालिक भएका छन् । तर कोरोनाको महामारीले देश लकडाउन भयो, एक महिनाको शुल्क नलेऊ न भन्दा उल्टै सरकारको निर्णय मान्दैनौं भनेर चुनौती दिएका छन् । सरकारलाई शिक्षकको तलव देऊ, घरभाडा तिरिदेऊ भन्दै सर्त पो थोपर्न उद्यत देखिएका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीमा आर्थिक क्षेत्र संकटग्रस्त बनेकाले अभिभावकहरुलाई एक महिनाको शुल्क छुट दिन मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरी र एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सरकारले आफूखुसी गरेको निर्णय मान्न बाध्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारले आफूखुसी गरेको निर्णय बाध्यकारी नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्–सरकारको निर्णय स्वीकार्छौ, तर हाम्रो मागको पनि सुनुवाई गर्नुपर्छ । उनले देशभर लकडाउन भएको अवस्थामा आफूहरुले शिक्षकलाई चैत महिनाको तलब समेत वयवस्थापन गरिसकेको दाबी गरेका छन् । एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापाकोटाले सरकारले यस्तो अवस्थामा गरेको निर्णय पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लकडाउन खुलेपछि मात्रै निर्णय हुने बताएका छन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीले यस्तो अवस्थामा हामीलाई पनि राहत दिनुको सट्टा सरकारले गलत निर्णय गरेको बताएका छन् । हामी सरकारले घोषणा गरेको निर्णय पालना गर्न तयार छौ तर सरकारले हाम्रो तीनवटा माग पूरा गर्नुपर्छ । शिक्षकको तलब, बैकको ऋण र भाडामा सञ्चालित विद्यालयको एक महिनाको घर भाडा निशुल्क गराउनुपर्ने सर्त सरकारमाथि राखेका छन् । देशभर करिब १० हजार निजी विद्यालयमा करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
निजी विद्यालयले चैतसम्मको शुल्क लिइसकेका छन् । उनीहरुले फागुन अन्तिममै चैतसम्मको शुल्क असुली गरी सरकारको निर्देशन अनुसार चैत ५ सम्म परीक्षा सकिसकेका छन् । अब लिइसकेको अभिभावकको शुल्क उनीहरुले फिर्ता गर्र्ने सम्भावना नै छैन । अर्को शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्दा पूरा नदिएसम्म गर्दैनन् । तर पनि महामारीको बेलामा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार शुल्क छुट दिनुको साटो उल्टै सर्त थोपरेर निजी स्कुलका संगठनहरुले गैरजिम्मेवार ब्यवहार देखाएका छन् ।
