ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्नेसँग ‘हातहातमा अन्तरिम आदेश’

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि मंगलबार सात जना पक्राउ गर्‍यो। तीन जना भने प्रहरीको हिरासतमा नपुगी त्यसैदिन छुटे। त्यसको कारण थियो– सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश।

सीआईबीले पक्रेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र भूपेन्द्रमणि केसीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाए। प्रहरीले पनि छोड्यो। भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर साहसहित ४ जना भने प्रहरी हिरासतमा छन्।

सीआईबीले ललिता प्रकरणमा ‘ठगी तथा लिखत किर्ते’ मा अनुसन्धान थालेपछि टीकाराम घिमिरेसहित १७ जनाले आफूलाई पक्राउ नगर्न÷थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश मागेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सीआईबीले पक्राउ गर्ने संकेत पाएपछि उनीहरू अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए। घिमिरे मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख हुन्।

०७९ साउन १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले घिमिरेसहित १७ जनालाई पक्राउ नगर्न÷थुनामा नराख्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम हद म्याद नाघेर प्रहरीले सार्वजनिक किर्तेमा छानबिन अघि बढाएको तर्क गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुखले २०७६ माघ २७ मा सीआईबीलाई जाहेरी दिएको तर दुई वर्षे म्याद नाघेर ब्युरोले अनुसन्धान गरेको आदेशमा तर्क गरिएको छ।

‘अतः प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि निवेदन मागबमोजिम विवादित लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको प्रयोजनार्थ टीकाराम घिमिरेसमेतका १७ जना निवेदकलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने समेतका कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनी प्रत्यक्र्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।’

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख टीकाराम घिमिरेसहित भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे, मुख्य बिचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा रुपेसकुमार सुवेदी, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत ६२ वर्षीय मोहम्म सवीर हुसैन, गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मा, मालपोत डिल्लीबजारका उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।