नौं महिनाभित्र संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नौं महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ । थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।

लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भर्ना सूचनामा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिइएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ गते फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै तोकेर आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश दिएको छ ।

‘आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानूनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियम समेतका कानूनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो फैसला प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनू’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ :

Supreme-Court-Faisala-about-Tharu-Cluster