२५औँ सत्याग्रहमा डा.गोविन्द केसी, यस्ता छन् चिकित्सा शिक्षा सुधारका ६ बुँदे माग

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका ६ बुँदे माग राख्दै डा.गोविन्द केसीले इलाममा आफ्नो २५औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । उनले बिहीबार इलाम सदरमुकामस्थित नारायणस्थान मन्दिर परिसरमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

डा. केसीले न्यूनतम पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

उनले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् ।

यसअघि २४औँ सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुकूल छात्रवृत्ति कटौती र मापदण्डबिनै विद्यार्थी सिट वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

डा। केसीले आवश्यक पूर्वाधार, कानुनी मापदण्ड र प्राज्ञिक जनशक्ति सुनिश्चित नगरी चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यस्ता छन् उनका माग :

१. विवादित निर्णय खारेजः न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीः चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस्।

३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनः सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्। विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस्।

४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षाः सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस्। निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस्।

५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनः २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस् ।

६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारः इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस् । चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो। यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।