एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी

काठमाडौं । “यो एम्बुलेन्स कैलालीमा गुडिरहेको छ । यसले बिरामी पनि बोकेको छ,” स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षमा रहेको कम्प्युटरको ठूलो स्क्रिनमा देखाउँदै भने । एम्बुलेन्सहरूको मनोमानी बढेको र बिरामीले समयमा नै सुलभ र प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि सरकारले देशैभरमा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी गर्ने प्रणाली लागू गरी अनुगमन थालेको छ ।

सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार यस प्रणालीले मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षबाट नै कुन एम्बुलेन्स कुन ठाउँमा कसरी रहेको छ ? वा स्थिर रहेको छ ? एम्बुलेन्सले बिरामी बोकेको छ कि छैन ? बिरामीको आग्रहलाई मानिरहेको छ कि छैन ? भन्ने कुरा देखाउँछ ।

मन्त्रालयले एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ प्रणाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागू भइसकेको छ । अब बागमती प्रदेश हुँदै देशैभर लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले यस प्रणालीमार्फत बिरामीले सहज रूपमा एम्बुलेन्स पाउन सक्ने बताए ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। अधिकारीले एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्दा एम्बुलेन्सको मात्र व्यवस्थापन हुने नभई बिरामीलाई समेत धेरै फाइदा पुग्ने बताए । “देशभरिका एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ गरी आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहज बनाउन एम्बुलेन्स व्यवस्थित गर्न लागिएको हो,” उनले भने, “यो प्रणालीले अहिले सुदूरपश्चिममा रहेका प्रत्येक एम्बुलेन्सको अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ ।”

यस प्रणालीअन्तर्गत एम्बुलेन्स आवश्यकता पर्दा १०२ नम्बरमा फोन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बिरामीले जुन प्रदेशबाट फोन गरेको छ, त्यही प्रदेशको एम्बुलेन्स व्यवस्थापन केन्द्रमा फोन उठ्छ र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

एम्बुलेन्स सेवालाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स एप नै लागू गर्ने गरी तयारी गरिरहेको सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले बताए । डा.अधिकारीका अनुसार नेपालमा हाल दुई हजार छ सय एम्बुलेन्स रहेकोमा एक हजार चार सयवटा १० वर्ष पुराना छन् ।

तर राजस्व सुविधा लिएर एम्बुलेन्स नेपाल भित्रिएको १० वर्ष चलाएपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । १० वर्षपछि उक्त एम्बुलेन्स व्यक्तिगत प्रयोजन तथा बिरामी बोक्नसमेत पाइँदैन । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमाम छ ।