अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला प्रहरीमा किन चाहियो एआइजीको जम्बो टोली ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याइरहेका छन् । तर सरकार भने ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि आवश्यकै नभए पनि बिशिष्ट श्रेणीका दरबन्दी सृजना गरिरहेको छ । तथ्यांक बिभागमा सहसचिव महानिर्देशक रहँदैआएकोमा अब विशिष्ट श्रेणीको सचिवलाई बनाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थले पनि आजभोलि नै राय दिदैछ ।

यसरी आवश्यकै नभएको पद सृजना गरी मासिक १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ब्ययभार पार्ने काम नेपाल प्रहरीमा पनि भएको छ । नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजी) पदको दरबन्दी संगठनको आवश्यकता भन्दा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि थपिंदैआएको छ ।

नेपाल प्रहरी अस्पताल, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(एकेडेमी), उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रशासन तथा मानवस्रोत बिभाग, कार्य विभागमा गरी ५ वटा एआइजी भए पुग्छ । हाल अस्पतालमा समेत ९ जना एआइजी छन् । अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला सरकारले एआइजीका ४ वटा दरबन्दी कटौती गर्नतिर भने ध्यान दिन सकेको छैन ।

२०७३ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा विशेष दरबन्दी सृजना गरी १५ जना एआइजी बनाइयो । २०७४ मा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि अतिरिक्त ब्ययभार परेकाले अनावश्यक एआइजीका पद कटौती गरी ३ वटा कायम गरिएको थियो । ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि कटौती गरेका एआइजीका दरबन्दी पुनः ब्यक्तिको लागि बढाउँदै ५ पुर्याए ।

विश्वराज पोखरेलको लागि १ एआइजीको दरबन्दी थप गरेका ओलीले पछि सहकुलबहादुर थापाका लागि अर्को दरबन्दी पनि थपे । विश्वराज र सहकुलको ब्याचका हालका आइजीपी धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी र रविन्द्रबहादुर धानुकले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ३ वटा एआइजीका दरबन्दी थप गराए । एआइजीका दरबन्दी आवश्यकताका आधारमा होइन, ब्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि बृद्धि गर्दै पुनः ९ वटा पुर्याइसकिएको छ ।

एक एआइजीका लागि मासिक कति खर्च हुन्छ ?

एउटा एआइजीका लागि सवारी चालक, भान्से, बडीगार्डसहित ५ जना खटिने गरेका छन् । एआईजीको सचिवालयमा डीएसपी दर्जाका पीए, इन्स्पेक्टरसहित १० देखि १२ जना खटाउनुपर्छ । एउटा एआईजीका लागि मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ । एआइजीको घरदेखि सचिवालयमा खटिने जनशक्ति फिल्डमा खटिन पाउँथ्यो । प्रहरीको आवश्यकता सुरक्षा ब्यवस्था नपुगेका गाउँ गाउँमा छ, एउटा एआइजीको दरबन्दी थप्ने बजेटले २ वटा चौकी स्थापना गर्न पुग्छ । देश र संगठनको हितमा भन्दा ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि मासिक १५ लाख भन्दा बढी ब्ययभार हुने दरबन्दी कटौती नगर्ने सरकारका मन्त्रीहरु सिंहदरबारमा जारको पानी नपिउनू भन्दै खर्च कटौतीको डिङ हाँक्न तल्लीन छन् ।

पाँच डीआइजी बढुवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

पूजा सिंह शनिबार अवकाश भएपछि नेपाल प्रहरीमा ५ एआइजी पद रिक्त हुँदैछन् । पुराना डीआइजीहरु मसाउद आलम खाँ, नलप्रसाद उपाध्याय र मोहन आचार्य आश्चर्यजनक ढंगले ३० बर्षे सेवा हटेमा बाहेक आगामी चैत ११ मा अवकाश हुने भएकाले उनीहरुको बढुवाको संभावना क्षीण छ । एआइजी बढुवामा नयाँ टोलीका १७ डीआईजीहरुबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ । बिचौलियाहरुको चलखेल नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको पालामा जस्तै देखिएको छ ।

एआइजी बढुवाको लागि दौडधूप गर्नेहरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डीआईजी अशोक सिंह अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । उनीपछि बागमती प्रदेशका डीआईजी दीपक थापाको नाम आउँछ । भित्रभित्रै प्रदेश १ का श्यामलाल ज्ञवालीको सक्रियता पनि उत्तिकै रहेको छ ।

मधेश प्रदेशका डीआईजी बसन्त कुँवर वरियतामा आफू नै पहिलो भएकाले स्वभाविक रुपमा पाउनुपर्ने आशामा छन् । लुम्बिनीका टेकप्रसाद राई एआइजीपी बढुवा स्वभाविक रुपमा हुने भएकाले आइजीपीको रेसमा त्यति सक्रिय देखिंदैनन् ।

मधेश प्रदेशका डीआईजी वसन्त कुँवर, लुम्बिनीका टेकप्रसाद राई, सुदूरपश्चिमका अशोक सिंह, बागमतीका दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी, टेकप्रसाद तामाङ, उमेशराज जोशी, भीमप्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोखरेल, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह र किरण राणा एकै दिन डीआईजी बढुवा भएका हुन् । यही टोलीबाट एआइजी र एक महिनापछि आइजीपी हुनेछन् । यी १७ मध्ये ५ डीआइजी मात्र एआइजी बढुवा हुने भएकाले पनि चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । पाँचमा एक महिला पर्नैपर्छ भनेर किरण बज्रचार्यले विभिन्न ठाउँमा लबिङ गरिरहेकी छन् ।