चोलेन्द्रका विषयमा संसदका महासचिवको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । बुधबार संघीय संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी दिएको पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएशनले उक्त पत्र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेको छ ।

सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरुले त्यसको कानुनी आधार नभएको र उनको निर्णय गर्ने कानुनी हैसियत पनि नभएको भन्दै पत्र खारेज माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका हुन् ।

पेश गरिएको उक्त पत्रमा असंवैधनिक  र गैर कानुनी भएकाले बदर हुनु पर्ने  माग गरिएको सर्वोच्च बार एशोसिएशनका सदस्‍य अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए ।

महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठाएसंगै जबरा बुधबारनै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पुन: सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने भएपछि राणालाई छेक्न नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना समेत दिएको छ । 

साथै, जबरालाई अदालतमा प्रवेश दिनुपर्छ भन्दै जबराको समर्थनमा सर्वोच्च पुगेकी तारा बराललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनले त्यहाँ चोलेन्द्र जिन्दावादको नारा लगाउँदै अदालत परिसरमा राणालाई छेक्न धर्ना बसेका अधिवक्तहरुमाथि जुत्ता प्रहार समेत गरेकी थिइन् ।