काष्ठमण्डप पुननिर्माणमा एमाले सांंसदको दुषित राजनीतिः मूर्ति परिवर्तन गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौं  । १२ औं शताब्दीमा राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले निर्माण गराएको मानिने काठमाडौंको परिचायक सम्पदा काष्ठमण्डपको पुननिर्माण पछिल्लो समय केही व्यक्तिविशेषको राजनीतिक दुनो सोभm्याउने मेसो बनेको छ ।  

२०७२ बैशाख १२ को विनाशकारी महाभूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको विषयगत एजेन्डामा पुरातत्व विभाग र महानगरले पुनर्निर्माण कार्य गर्दा पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा प्राचीन महत्वलाई पूर्ववत रहनेगरी डिजाइन गरिएको नक्सा र  ड्रइङसहित करिव १९ करोड ८८ लाख लागतको स्टीमेट तयार पारेको थियो । 

यसबीचमा सिर्जित अनेकन आरोह अवरोहका कारण २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नगर कार्यपालिकाको २०७४ भदौ २२ गते बसेको आठौं बैठकले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रमा रहेको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण महानगरको आर्थिक अनुदानमा  सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो  । 

त्यसलगत्तै  बागमती प्रदेशका सासंद समेत रहेका  राजेश  शाक्यको  अध्यक्षतमा ५५ सदस्यीय काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण उपभोक्ता  समिति खडा गरियो । महानगर र समितिबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको दायरा रहनेगरी काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणका लागि समितिलाई प्रारम्भिक अनुदान अन्तर्गत काठमाडौं  महानगरले  २०७५ जेठ २९ मा  रु. ५०  लाख उपलब्ध गराएसँसँगै  पुनःनिर्माण प्रक्रिया सुरु भएको  हो ।  

त्यस्तै  काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणको लागि भएको  ११ बुँदे  सहमति अनुरुप मण्डपको स्वरुप, शैली र संरचना पुरातात्विक प्रारुपमा स्वीकृत नक्साको आधारमा हुनुपर्ने भनिए पनि काठमाडौं  महानगरपालिकाको  हनुमानढोका दरवार क्षेत्र  संरक्षण कार्यक्रममार्फत् दिएको  अनुदानबाट शुरु भएको पुनःनिर्माणको पछिल्लो समय कुनै पनि मूल्यांकन नै नगरी तत्कालीन महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको तोकादेशमा २०७५ कात्तिक १९ गते ५ करोड, २०७६ माघ ८ गते ५ करोड र २०७८ मा १ करोड गरी ११ करोड ५० लाख अनुदानमा पुननिर्माण सम्पन्न भएको भनिए पनि यसबीचमा पुनःनिर्माण उपभोक्ता  समितिको  तर्फबाट भएको  खर्चको  कुनै लेखाजोखा नभएको  सम्वद्ध अधिकारीहरुले  बताएका छन् । 

यहाँसम्म कि, महागरको  आर्थिक अनुदानबाट ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमण्ड पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाउसहित समितिले पत्रकार सम्मेलनन नै आयोजना गर्यो ।  सस्तो लोकप्रियताको तिकडम गर्दै २०७८ चैत  २१  गते  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शिलापत्र अनावरण गराउँदै पुनर्निर्मित काष्ठमण्डपको विधिवत लोकार्पण गरिए पनि पुनःनिर्माणका लागि महानगरले उपलब्ध गराइएको  अनुदान रकम निर्माण समितिले  फछ्यौट नगरेको थाहा भएको छ । 

महानगरले  समितिलाई पटक–पटक गर्दै  पछिल्लो समय  २०७८ फागुन २६ मा च.न.  १३८ को पत्रमार्फत्  पुनर्निर्मित काष्ठमण्डपको अनुदान रकम पछ््यौटका लागि पत्राचार   गर्दा समेत बागमती प्रदेशका निर्वतमान सासंद समेत रहेका पुनःनिर्माण समितिका अध्यक्ष  राजेश शाक्यले बेवास्ता गर्दै आएको थाहा भएको  छ । 

२०७४ साउन २७ गते पुरातत्व बिभाग र काठमाडौं महानगरले संयुक्त रुपमा काष्ठमण्डप पुर्निर्माणका लागि तयार गरेको  करिव  १९ करोड ८८ लाख लागत स्टीमेट भन्दा कम लागतमा पुनःनिर्माण गरेको भन्दै सस्तो लोकप्रियताको झ्याली पिट्दै हिंड्ने समितिका अध्यक्ष शाक्यले सम्पदामाथि राजनीति गर्दै हिंडेको स्थानीयको आरोप रहेको  छ । 

तत्कालीन महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काष्ठमण्डपको साँचो  राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्दै पुनर्निर्मित काष्ठमण्डप बिधिवत खुला गरे पनि काष्ठमण्डपमा आजको मितिसम्म पनि सर्वसाधारणको प्रवेशलाई रोक लगाउनु र महानगरको तर्फबाट प्राप्त अनुदान फछ्र्याैट नगर्नु आफंैमा संसदको  प्रसंग बनेको स्थानयीयजनको आरोप रहेको छ ।

काष्ठमण्डपको  गोरखनाथ मूर्ति र चारकुनामा रहेको चार गणेश  परिवर्तनः 

काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष एवम् निर्वतमान प्रदेश सासंद राजेश शाक्यले  मपाईं प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्दै काष्ठमण्डपभित्र रहेको गोरखनाथ मूर्ति र चारकुनामा रहेको चार गणेशको मूर्ति समेत परिवर्तन गर्नेसम्मको काम गरेपछि सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारीसहितको टोलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । यसअघि पटक–पटक  समितिका अध्यक्षसँग सम्पदा अभियन्ताहरुले चासो राख्दा शाक्यले कुनै चासो नदेखाएसँगै उनीहरु अदालत पुगेका हुन् । 
  
गोरखनाथको मूर्ति परिवर्तनदेखि  विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९७२, नेपालको संविधानको धारा २७ र ३२ तथा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीतका कार्य गरेको सम्पदा अभियन्ताहरुको जिकिर रहेको  छ ।  

स्मरण रहोस्,  सम्पदा  र सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि चिज वस्तुले राष्ट्रिय पहिचान दर्शाउने हुनाले नै मलुकको  संविधानको धारा ३२ ले सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्दै  संविधानको धारा २६ ले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने भनी सुनिश्चित गरेको  छ ।

सर्वोच्चले काष्ठमण्डपभित्र रहेको  गोरखनाथ मूर्ति र  चारकुनामा रहेको चार गणेश  परिवर्तन प्रकरणमा दायर  रिटको सुनवाई गर्दै २०७८ माघ ३ मा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिको नाममा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ ।