आयोगद्वारा निर्वाचन खर्चको अनुगमन सुरु

काठमाडौँ । आजदेखि आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार सुरु भएको छ। उक्त प्रचारप्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने चरण सुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले विभिन्न दल र उम्मेदवारको खर्चको अनुगमन सुरु गरेको छ ।

 २०७९ आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को पालनसहित तोकेको (हद) सीमाभित्र रही खर्च गरे/ नगरेको निगरानी गरी आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।     

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि रु २५ लाख देखि ३३ लाखसम्म र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ रु. १५ लाखदेखि २३ लाख र समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदारको सङ्ख्या अनुसारप्रति उम्मेदवार रु. दुई लाख र प्रदेशसभातर्फ रु. एक लाख पचास हजार खर्च गर्न पौने निर्धारण गरिएको छ ।     

आयोगले गत असोज १६ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम सीमा निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रफललाई आधार मानी सूत्रमा आधारित भई निर्वाचन खर्चको हद तोकेको हो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले जरिवाना तोक्नेछ ।     

निर्वाचन खर्चको हिसाबकिताब आयोगले तोकेको ढाँचा र लेखाप्रणाली अनुसार राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलको तर्फबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।     

राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नामसहितको विवरण १० दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।  आगामी ४ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन हुँदै छ।