काठमाडौँ । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अझै ३५ स्थानीय तहमा विद्युत पु¥याउन सकिएको छैन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको २०७९ विद्युतीकरण तथ्याङ्कमा .३५ स्थानीय तह अझै बिजुली नपुगेको उल्लेख छ ।
उक्त तथ्याङ्क अनुसार ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । त्यसमा २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युत पुगेको छ । प्राधिकरणले कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतको घरमा विद्युतको पहुँच पुगेको दाबी गरेको छ । विद्युतको पहुँच पुगेकामध्ये ९२।३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत् पाएका हुन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्ध रुपमा काम भइरहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैक (ईआईबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डल सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मधेशमा शत प्रतिशत
सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेश १ मा ९१.२३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुन कुन जिल्लामा पुग्यो बिजुली ?
प्राधिकरणका अनुसार ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्णविद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा विद्युत पुगेको छ ।
नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्यूठान, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व०, नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घार्खाची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा विद्युतीकरण भएको छ ।
इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुमपश्चिम, डाटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशतका घरमा बिजुली छ ।
ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुंगा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यसैगरी रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी ७ जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी ४ जिल्लामा ० देखि २५ प्रतिशतको घरमा माक्र बिजुली पुगेको छ ।
डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । तर, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
