आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वको सवालः प्रमुख दलका महिला नेतृहरु के भन्छन् ?

काठमाडौं । आगामी प्रदेश सभा र संघीय सदस्यको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा महिला नेतृहरुले जोड दिएका छन् । 

आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारलाई बढी अवसर दिनुपर्ने र जित सुनिश्चितताका लागि पनि राजनीतिक दलहरुले आफनो भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

महिला नेतृहरुले गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने हरेक पार्टीहरुले महिलालाई अघि सारेर जानुपर्ने बताए । महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउनुपर्नु उनीहरुको माग छ । उनीहरुले हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरुको निर्वाचित संख्या घट्दै गएकोले महिलाहरुको लागि राजनीतिक दलहरुले एक आपसमा समझदारी गरेर महिला नेतृ उठेको स्थानमा महिला नेतृलाई नै उठाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

शुक्रवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले संविधानको माग परिपूर्ति गर्नुपरेका कारण मात्रै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत अवसर दिइएको बताइन् । उनले अझै पनि राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले महिलालाई समानुपातिक नभइ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार बनाउन र जित सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । 

उपसभामुख भुसालले प्रत्यक्षबाट महिलाको उम्मेदवारी सबैभन्दा बढी दिएर महिला निर्वाचित गराएमात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको संख्या घटने बताइन् । उनले समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरु जान जरुरी रहेको बताइन् । उनले अहिले एकीकृत निर्वाचनको विधेयक तयार भइरहेको र अर्को निर्वाचनसम्म विधेयकको काम पूर्ण हुने बताइन् ।

दलभित्रका महिला नेतृत्वहरुले महिला उम्मेदवारीको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाएर आफनो दल, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र उम्मेदवारी लिनका लागि आफनो भूमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको पनि बताइन् । उनले उम्मेदवारी दिनेकुरा नभइ लिनेकुरा भएकोले महिला नै यसमा सक्रिय बन्नुपर्ने बताइन् । उपसभामुख भूसालले महिलाले कुनै भयको जोखिम नलिइकन निर्वाचन लडने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि महिला नेतृकै काँधमा रहेको बताइन् । उनले उम्मेदवारीपछि विजय हुनको लागि पनि रणनीति बनाएर अघि बढ्नका लागि समय पर्याप्त रहेको बताइन् । 

उपसभामुख भूसालले महिलाले प्रतिस्पर्धामा जान आफूलाई तयार गर्नुपर्ने भन्दै अहिलेको समयमा प्रतिष्पर्धा कोसँग गर्ने भन्नेकुरा दोस्रो भएकोले प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आफनो भुमिकालाई परिवर्तन गर्ने र सशक्त ढंगबाट अघि बढाउने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।

उपसभामुख भूसालले भनिन्–‘अहिले नयाँ संविधान आएपछि उम्मेदवारको प्रावधानलाई हटाएर ३३ प्रतिशत महिला सांसदको व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाहरुले बढी अवसर प्राप्त गरेको देखियो । किनभने प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी कम पाउने, पाए पनि विजयी हुने संख्या न्यून रहेको कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ३३ प्रतिशत महिला सांसद पु¥याउनुपर्ने भएको हुनाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिला नेतृत्वको लागि हो कि भन्ने नयाँ बहस प्रारम्भ पनि भयो । जुन कुरा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले भनेको होइन । प्रत्यक्षबाट महिलाको उम्मेदवारी सबैभन्दा बढी दिएर बढी भन्दा बढी महिला निर्वाचित गरायौँ भनेमात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको संख्या घट्नसक्छ । 

निर्वाचित भएर आएका महिला नेतृत्वले लडेर मात्रै आउने होइन, महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने र समाजलाई रुपान्तरण गर्ने हो । समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरु जान जरुरी छ । समाजले महिलालाई आफनो मनबाट नेतृत्व स्वीकारे पनि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुन्छ ।

समाजको रुपान्तरण पनि हुन्छ, त्यो रुपान्तरण भनेको राजनीतिक रुपान्तरण मात्रै होइन । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण पनि गर्छ । हामीले अहिले महिला निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्यौँ भने यो धेरै ढिलो भइसकेको विषयवस्तु हो । संविधानले स्वीकार्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारको सिमितता तोकेको पनि छैन । यो संविधानले बढी भन्दा बढी महिला उम्मेदवार दिनसक्ने बाटो खेल्दिएको छ । अबको निर्वाचनमा महिलाहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतिर हामीले महिला निर्वाचन क्षेत्र पनि भन्न सक्दैनौँ । नयाँ प्रावधानको छलफल पनि अघि बढाउन सक्दैनौँ । 

एकीकृत निर्वाचनको विधेयक तयार हुँदैछ । अर्को निर्वाचनको लागि पूर्णता प्राप्त गर्छ । त्यसैले महिलालाई बढी भन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनको लागि हरेक राजनीतिक दलभित्र बढी भन्दा बढी महिलालाई उम्मेदवारी दिनको लागि दलभित्रका महिला नेतृत्वहरुले यसलाई साझा मुददा बनाएर आफ्नो दल, आफनो निर्वाचन क्षेत्रभित्र उम्मेदवारी लिनको लागि आफनो भूमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । 

उम्मेदवारी आफूले प्राप्त गर्ने हो, लिने हो, दिने विषय होइन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाले बलियो ढंगले उपस्थित गराउने समय आइसकेको छ । यसमा सबैको साझा दृष्टिकोण रहेको अनुभुति गरिरहेका छौँ । महिला निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्न अब कानून संशोधनको अवस्था छैन । अबको निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी महिलाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारीमात्रै नभइ उम्मेदवारीपश्चात् निर्वाचनको वातावरण महिलामैत्री बन्न जरुरी छ । महिलाले कुनै भयको जोखिम नलिइकन निर्वाचन लडने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि महिला नेतृकै काँधमा छ । 

उम्मेदवारीपछि विजय हुनको लागि पनि रणनीति बनाएर अघि बढनको लागि समय पर्याप्त छ । अब पनि महिला उम्मेदवार उठेको ठाउँमा अर्को पार्टीले पनि महिला नै उम्मेदवार बनाउने समझदारी बनाउन सकिन्छ । तर निर्वाचन भनेको प्रतिष्पर्धा नै हो । महिला निर्वाचन क्षेत्र बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । महिलाले प्रतिष्पर्धामा जान आफूलाई तयार गर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा प्रतिष्पर्धा कोसँग गर्ने भन्नेकुरा दोस्रो हो, प्रतिष्पर्धामा उत्रिन आफनो भुमिकालाई परिवर्तन गर्ने र सशक्त ढंगबाट अघि बढाउने नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले हरेक दलका महिला नेतृहरुले आफूले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने दाबी गर्न आह्वान गरे । उनले अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने कुरा अहिलेका राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको रक्षा गर्न बनेको दाबी गर्दै आएको गठबन्धनको सरकारले यदि महिलालाई संविधानले भनेबमोजिम अधिकार दिएर संविधानको रक्षा गर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक संख्यामा महिलाहरुको पनि उम्मेदवारी दिनेकुरा सोच्नुपर्ने बताइन् ।  उनले एक तिहाई निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण वा समानुपातिक उम्मेदवार दुईमध्ये एकमा जानुपर्ने बताइन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले अहिले यो असम्भव बताइए पनि सरकारले जोडबल गर्ने हो भने फास्टट्रयाबाट काम गर्न सकिने बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा सबै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट लैजनुपरेको भन्दै यसले सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, निम्नवर्गका पुरुषलाई असर गरेको बताइन् । उनले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उम्मेदवारी संविधानसम्मत दिनुपर्ने माग गरिन् ।

पाण्डेले भनिन्– ‘अब संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि मेरो पहिलो आह्वान भनेको १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र संघीय तहमा छ, त्यसको डबल प्रदेशमा छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलका महिला साथीहरु म यो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लडनुपर्छ भन्ने हिसावबाट मानसिक र वैचारिक हिसावबाट तयार हुनुपर्छ । त्यसमा संघीय तहको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत म निर्वाचन लडछु भन्ने मानसिकता बनाउनुस भन्ने आग्रह गर्दछु । हामी अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । हाम्रो संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यको हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता भन्ने कुरा गरेको छ । निर्वाचन प्रणालिको हिसावले हेर्दापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेपनि ५० प्रतिशत महिला ५० प्रतिशत महिलाको लागि हो । जो पहिला हुने निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसमा पनि ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्छ भन्ने त्यसको आशय हो । अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने खालको कुरा राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्छ । गठबन्धनको सरकार अहिले संविधान जोगाउनकै लागि भनिरहेको छ, यदी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक संख्यामा महिलाहरुको पनि उम्मेदवारी दिनेकुरा हरेक राजनीतिक दलहरुले सोच्नुपर्छ । हामीले संसदमा सरकार र सभामुखज्यूसँग पनि समानुपातिक उम्मेदवारीको विषयमा छलफल हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । अहिले निर्वाचन आयोग आफैँले पनि कानूनको विधेयकको मस्यौदा गरिरहेको छ । उहाँहरुले एक तिहाई निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण वा समानुपातिक उम्मेदवार दुईमध्ये एकमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ ।

विधेयक ल्याएर, छलफल गरेर कानून बनाएर गर्ने सम्भावना कम छ, तर सरकारले चाहेमा अझै सम्भव छ । यो विधेयकलाई फास्टट्रयाकबाट लगेर पारित गरौँ र कानूनसम्मत हिसावबाट नै संविधासम्मत व्यवस्थालाई कानूनमा ट्रान्सफर गर्ने हो भने नभ्याउने खालको स्थिति छैन । यसमा सरकारको इच्छाशक्ति कति छ भन्ने हो । सरकारले त्यो गरेपनि, नगरेपनि राजनीतिक दलहरुले जो, म संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्ने छन्,, ती राजनीतिक दलहरुले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ । त्यसले समानुपातिकमा हेर्दा २०७४ मा कम्तिमा एक तिहाई महिला लैजानैपर्ने स्थितिमा महिलाहरु मात्रै पठाउनुपर्ने स्थिति बन्यो । त्यो प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन नसकेको कारणले हो । यसले हुनेखाने मेन स्ट्रिममा भएको पुरुषलाई त केही फरक परेन प्रत्यक्षबाट चुनिनुभयो । तर समानुपातिकमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, निम्नवर्गका पुरुष लैजानुपर्ने ठाउँ हो, त्यसले पुरुषहरुमाथि पनि अन्याय गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पनि ५० प्रतिशत महिला र पुरुष जानुपर्छ, त्यहाँ जाने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन लडने पहुँच नभएका वा विविध कारणले जान नसकेका त्यो समुदायको पुरुषहरुलाई पनि जाने ढोका खोल्न पनि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उम्मेदवारी संविधानसम्मत दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसकी महासमिति सदस्य एवं नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उषाकुमारी राउत मिश्रले कुनै पनि राजनीतिक दलले ५० प्रतिशतलाई उम्मेदवारी बनाउनैपर्ने बताइन् । उनले शक्तिशाली नेताहरुसँग महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नु नहुने बताइन् । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुरुषलाई ल्याएर भए पनि महिललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी र जित सुनिश्चितताको लागि राजनीतिक दलहरुले कदम चाल्नुपर्ने बताइन्  । उनले गठबन्धनको नाममा जित्न सक्षम महिलाको स्थानमा अर्को पार्टीलाई पठाउने परिस्थित नदोहो¥याउन पनि आग्रह गरिन् । अध्यक्ष राउतले महिला कुनै पनि तहमा बसेर काम गर्न सक्षम रहेको भन्दै चुनाव लडनका लागि पैसा चाहिन्छ, तिमीसँग छैन भन्ने किसिमबाट महिलालाई पाखा लगाउन नहुने बताइन् ।

राउतले भनिन्– ‘५० प्रतिशत कुनैपनि राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्छ । तर दिँदै गर्दा ह्याभिवेट नेतासँग सहज महिलाको नाममा दिनुहुँदैन । यसमा राजनीतिक दलका नेताहरु चनाखो हुनुपर्छ । नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरुले यति प्रतिशत महिलालाई टिकट अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर त्यो ठाउँमा पुरुषको संख्या कम हुन्छ भने समानुपातिकमा पुरुषलाई ल्याउँ न त । त्यो पनि वहस चलाउनुपर्ने अवस्था छ । गठबन्धन गर्दैगर्दा जित्न सक्षम महिलाको स्थानमा अर्को पार्टीलाई पठाउने भन्ने परिस्थित नदोहोरियोस । अबको दिनमा महिला कतैपनि असक्षम छैनन । चुनाव लडन पैसा चाहिन्छ, तिमी असक्षम छौ भन्ने सन्देश प्रवाश कुनैपनि राजनीतिक दलको केन्द्रबाट हुनुहुँदैन । गठबन्धन गरेर चुनाव लडदै गर्दा गठबन्धन भित्रबाट पनि महिला नै आओस । त्यो जित नै सुनिश्चित हुन्छ । यो पटक समानुपातिकमा पुरुष नेताहरुलाई ल्याऔँ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिलालाई जित सुनिश्चित गर्न पार्टीले यो भुमिका निभाइदिन सक्नुपर्छ । यसले सुशासन पनि कायम हुन्छ ।’

अध्यक्ष राउतले ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको जित सुनिश्चित गर्न पार्टीले भुमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । उनले महिला निर्वाचनबाट चुनिएर नेतृत्वमा जाँदा देशमा सुशासन कायम हुने बताइन् । यसअघि साउन २४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले “दोस्रो जनआन्दोलन २०६२-०६३ ले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको परिवेशमा संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएकोले आगामी निर्वाचनमा प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएकोले” भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

साउन २४ गतेकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृता थापाले “नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको विषयलाई सुनिश्चितताको लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैमा महिला र पुरुषको समान संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन हाल निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरकोले प्रतिनिधिसभामा समेत यस विषयमा छलफल गरी संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा हरेक दलले कम्तिमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वा अरु कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरु दिन अत्यावश्यक भएकोले” भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सदनमा यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भइसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी परियारसहित ११ जना सदस्यहरुले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेकी थिइन् । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । उनले सन २०३० सम्म संघीय संसदमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारको लक्ष्य अनुरुप राजनीतिक दलहरुपनि प्रतिवद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।