काठमाडौं । सरकारले ४ बर्षअघि लिइएको उपप्राध्यापकको परीक्षामा चरम अनियमितता गर्ने र बौद्धिक चोरीमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कालोसूचीमा राखेका प्राडा केदारनाथ घिमिरेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिको तयारी गरेको छ । त्रिविका उपकुलपति शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदी रहेको छनोट कमिटीले घिमिरेसहित ३ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको हल्ला छ । यद्यपि मन्त्री पौडेलले भने सिफारिस नगरेको प्रतिक्रिया नेपालफेसलाई दिएका छन् ।
त्रिवि सेवा आयोगबाट ४ बर्षअघि ६७२ उपप्राध्यापक पद माग गरिएको थियो । उपप्राध्यापक पदपूर्तिका लागि भएको गणित(मानविकी) र गणित (विज्ञान) बिषयमा प्रश्नपत्र निर्माणदेखि नै तत्कालीन सेवा आयोगका अध्यक्ष इश्वरचन्द्र दत्त, सदस्य केदारनाथ घिमिरे र कर्मचारी प्रमुख परशुराम कोइरालाको सेटिङमा प्रश्नपत्र पहिले नै आउट गरिएको आरोप लागेको थियो । घिमिरेसहितको समूहले सेटिङ भएका उपप्राध्यापकका आवेदकलाई शिक्षक चेतराज भट्ट र रामविश्वास साहबाट उत्तर समेत लेखाई दिएको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट पनि खुलेको थियो । तर उपप्राध्यापक पदका लागि लिइएको परीक्षामा अपराधपूर्ण ढंगले प्रश्नपत्र आउट गरी उत्तरसमेत लेखेर दिने अपराधकर्ममा संलग्न घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत गुमराहमा पारी नियुक्ति गर्न लागिएपछि त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरलाई लिएर प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरु नै चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् ।
अख्तियारले घिमिरेसहितले परीक्षामा सेटिङ गरेको प्रमाणित भएपछि उपप्राध्यापकको परीक्षामा सहभागी ६७२ जनाको उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षण गर्न २०७३ माघ १२ गते पत्र लेखेको थियो । तर त्यो उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत पारदर्शीता नभएको आरोप छ ।
अख्तियारले केदारनाथ घिमिरेलाई भविष्यमा कुनै जिम्मेवारी नदिनू भनेर निर्णय नै गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७४ बैशाख १४ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा स्पष्ट उल्लेख छ–‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले पनि गणित(मानविकी) र गणित (विज्ञान) बिषयमा प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउँदासम्म कुनै लिखित निर्देशन नदिई मौखिक निर्देशनको भरमा काम गराएको र परीक्षाको मर्यादा कायम गराउन नसकेको देखिंदा त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा इश्वरचन्द्र दत्त र सदस्य प्राडा केदारनाथ घिमिरेले पदीय मर्यादा अनुरुप आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको नपाइएकाले निजहरुलाई भविष्यमा कुनै पनि जिम्मेवारी दिनुपूर्वक गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न एवं कानुन बमोजिम जे जे गर्नुपर्ने सो गरी आयोगलाई जानकारी गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम त्रिवि कुलपतिको कार्यालयलाई सुझाव लेखी पठाउने र गणित(मानविकी) र गणित (विज्ञान) बिषयको परीक्षाका अन्य परीक्षार्थीहरुको सम्बन्धमा जो जे गर्नुपर्ने हो, तहीँबाट नियमानुसार गर्न उत्तरपुस्तिका, मार्कलेजर लगायतका कागजातहरु त्रिवि सेवा आयोगमा फिर्ता पठाउने ।’
घिमिरे बौद्धिक चोरीमा, आयोगले राख्यो कालोसूचीमा
घिमिरेलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समेत कालोसूचीमा राखेको छ । आयोगले उपलब्ध गराएको अनुदानमा आधारित अनुसन्धानमा समेत उनले आफैंले नास्टमा केही वर्षअघि प्रस्तुत गरेको अनुसन्धान पेस गरेका थिए । त्यही कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समेत कालोसूचीमा राखेको छ ।
उनीमाथि बौद्धिक चोरीको आरोपसमेत लागेको छ । बौद्धिक चोरीको त्रिवि रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. घिमिरेले ६ वर्षअघि प्रकाशित भारतीय लेखकहरू जेएन गुर्तु र आर कपुरको ‘एडभान्स फिजिकल केमेस्ट्री’ र जे यादवको ‘एक्पेरिमेन्टल फिजिकल केमेस्ट्री’ किताबबाट हुबहु सारेर आफ्नो नाममा प्रकाशित गराएको तथ्य फेला परेको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानकी पूर्वडिन चिरिक शोभा ताम्राकारले कारवाहीको माग पटक पटक गरेकी थिइन् । तर उनलाई कारबाही होइन, एकपछि अर्को पुरस्कृत गरिएको छ । लालु पौडेलको सेवा आयोगको अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि अहिले घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाउन लागिएको छ ।
