काठमाडौं । संवैधानिक निकायका नियुक्तिबिरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा खारेज हुने हवाई कल्पनामा रमाउँदै पूर्वसचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व आइजीपी शैलेन्द्र खनाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि शक्तिकेन्द्रमा धाउन थालेका छन् ।
अख्तियारमा दर्जनौं उजुरी परेका र छानबिनमा समेत रहेका शैलेन्द्र खनाल जसरी पनि नियुक्तिका लागि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाकोमा धाइरहेका छन् ।
प्रचण्डकी नातिनीलाई गायक बनाउन लगानी गरेका उनले आफ्नो छोरालाई समेत राखेर गीतमा मोडलिङ गराएका थिए । पदमा हुँदा सरुवादेखि खरिद र शान्ति मिसनमा समेत अनियमितता गरी भाइ भुवन खनालदेखि विभिन्न आफन्तका नाममा सम्पत्ति राखेका शैलेन्द्रले तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग मिलेर ५० हजार रोपनी पनि नपर्ने जग्गा १० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको बिषयमा अख्तियारमा उजुरी नै परेको थियो ।
जग्गा खरिदमा यसरी भएको थियो घोटाला
१ बर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बलले मनाङमा नेपाल पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय बनाउनका लागि १ सय १२ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा बिघटनका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सरकारका बिरुद्ध परमादेश आउने चर्चा पनि सुरु भएकाले तत्कालीन सशस्त्रका आइजीपी खनाल र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानले हतार हतार जग्गा खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाउन मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए । उक्त जग्गा खरिद प्रक्रिया छिटोछिटो टुंग्याएर मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछाने र मनाङका सशस्त्रका एसपी श्रीआचार्यले निर्देशन पाएपछि जग्गा खरिदलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाए ।
मनाङमा रोपनीको ५० हजार पनि नपर्ने बिकट जग्गालाई १० लाख रोपनीमा खरिद गरिएको थियो । यसरी प्रतिरोपनी १० लाखका दरले ११ करोड २० लाखमा ११२ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो । जबकि उक्त जग्गा ५० हजार रोपनी पनि नपर्ने स्थानीय नै भन्ने गर्दछन् । अहिले पनि अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने उक्त जग्गा खरिदमा भएको घोटाला छरपष्ट हुन्छ ।
सीडीओ लामिछाने, सशस्त्रका एसपी आचार्य र बिचौलियाको साँठगाँमा स्थानीय जनताका जग्गा सस्तो दरमा खरिद गरियो । र, तिनै बिचौलियामार्फत् सशस्त्र प्रहरीले उक्त जग्गा किनेको भेद अख्तियारले छानबिन गरे खुलासा हुनेछ–मनाङकै एक कार्यालयका अधिकारीले भने–प्रजिअ लामिछाने र एसपी आचार्यले बिचौलियाहरूलाई जनताबाट जग्गा खरिद गर्न लगाएर उक्त जग्गा सशस्त्रको तालिम केन्द्रले किनेको हो । फुुङ्गा गुरुङ, कान्छा गुरुङसमेत दुईजना, छाङ्गु गुरुङ, छोपा गुरुङले स्थानीयका जग्गा किने, सेटिङअनुसार ५० हजार प्रतिरोपनी नपर्ने जग्गा ११ लाख प्रतिरोपनी मालपोतबाट किनेको पुर्जा बनाए ।
लेनदेन ५० हजारमा गरी कागजमा बढी मूल्य राखी बिचौलियाले पुँजीगत लाभकर तिरेर ३ दिनपछि २०७८ असार १३ गते सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्रलाई बेचिएको छ । छानबिन गर्ने हो भने घोटाला पुष्टि हुन्छ । मालपोतमा बढीमा किनेको देखाई कममा बेचेको देखाएर कानूनीरुपमा बच्न खोजे पनि मनाङमा जग्गाको मूल्य त्यति धेरै नपर्ने जगजाहेर छ ।
फुङ्गा गुरुङसमेतका बिचौलियाले स्थानीयका जग्गा स्याउ खेती गर्ने भनेर झुटो कुरा गरी खरिद गरेका थिए ।
२०७८ जेठ २८ गते प्रजिअ लामिछानेले जग्गा खरिद समितिको बैठक राखेका थिए । जसमा आवश्यकै नभए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेलाई पनि राखिएको थियो । समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छैन । स्रोतका अनुसार उक्त जग्गा खरिदका क्रममा ७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ । प्रजिअ लामिछाने, तत्कालीन गृहसचिव न्यौपाने, सशस्त्रका आईजीपी खनाल, मनाङका सशस्त्रका एसपी श्री आचार्य, मनाङका सांसद पाल्देन छोपाङ गुरुङको मिलेमतोमा राज्यलाई करोडौं नोक्सान पु¥याइएको छ ।
५० हजार रोपनी पनि नपर्ने सशस्त्रले खरिद गरेको उक्त जग्गाको केही हिस्सामा पहिरोसमेत गइसकेको छ । भौगोलिक रुपमा समेत अनुपयुक्त जग्गाका बारेमा अध्ययन नै नगरी खरिद गरिएकाले पहिरो गएबाटै पुष्टि भएको छ । गृहसचिव र आईजीपी हेलिकोप्टरबाटै उक्त जग्गा निरीक्षण गर्न गएका थिए । मालपोत कार्यालय मनाङमा सशस्त्रले किनेको क्षेत्रको जग्गा यति बढी मूल्यमा खरिद–बिक्री भएको यो पहिलो घटनाका रुपमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले लिएका छन् । प्रतिरोपनी ५० हजार पनि नपर्ने जग्गा ११ लाखमा खरिदबिक्री गर्ने र पूँजीगत लाभकर तिर्न फुङ्गा गुरुङसमेतका बिचौलियाहरू तयार भएपछि मालपोतका कर्मचारीहरू नै आश्चर्यचकित भएका थिए ।
त्यो क्षेत्रमा प्रतिरोपनी ५० हजारमासमेत खरिदबिक्री नहुने गरेको अवस्थामा एकाएक प्रतिरोपनी ११ लाखमा खरिद गरिएको थियो । सशस्त्रको उक्त जग्गा खरिदमा आकर्षक रकम हात पार्नकै लागि विष्णु लामिछानेलाई तत्कालीन गृह सचिव न्यौपानेले २०७७ पुसमा सीडिओको रुपमा पठाएको स्रोतको दाबी छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार, सुरुमा उक्त जग्गा ४ लाख रोपनी मूल्यांकन गराइएको थियो । तर ४ लाख रोपनी किन्दा धेरै घुस खान नपाउने भएपछि ११ लाख प्रतिरोपनीमा खरिद गर्न लगाई नाटकीय रुपमा सशस्त्रले भने १० लाख रोपनीमा खरिद गरेको देखाइएको छ ।
