काठमाडौं । नेपालको कानुनले निषेध गरेको क्रिप्टो करेन्सी(विद्युतीय वा भर्चुअल मुद्रा) को कारोबारका बारेमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ५ अर्ब रुपैयाँको अबैध क्रिप्टो कारोबारको अनुसन्धान गरिरहेको बेला राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको गएको जेठ अन्तिममा सरुवा भयो । पौडेलले छोटो समयमा ४९ करोडबराबरको कारोबार गरेको मुद्दा समेत अदालतमा दायर गरेका थिए ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा पौडेलको सरुवा भएर नयाँ महानिर्देशकको रुपमा झलकराम अधिकारी आएका छन् । उनी आएपछि क्रिप्टो कारोबारको अनुसन्धान रोकिन पुगेको छ । नेपालमा क्रिप्टो कारोबार बढिरहेको छ । तर राजस्व अनुसन्धान विभागले अधिकारी आएपछि किप्टो कारोबारी एकजनालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । राजस्वले आँखा चिम्लिएपछि क्रिप्टो कारोबार बढेको र अरु आर्थिक गतिबिधिमा मन्दी आएको छ ।
क्रिप्टो कारोबारमा कडाइ गरी अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने अभियान चलाएकै कारण पौडेलको सरुवा भएको चर्चा हुनु र नयाँ महानिर्देशक आएपछि अनुसन्धान रोकिनुलाई संयोगमात्र मान्न नसकिने प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । नयाँ महानिर्देशक आउनुअघि अनुसन्धान भइरहेका क्रिप्टो करेन्सीका फाइल पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । अधिकारी आएपछि एउटा पनि क्रिप्टोका मु्द्दा दर्ता भएका छैनन् ।
यसैगरी, अबैध नेटवर्किङ ब्यापार पनि मौलाएको छ । युनिटी, गोल्डक्वेष्ट जस्तै पछिल्लो समयमा हाइपर फण्ड नामक नेटवर्किङ बिजनेश फष्टाएको छ । पिरामिड शैलीको हाइपर फण्डमा २० अर्ब लगानी भएको सूचना पाएपछि राजस्वले अनुुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । तर हाइपर फण्ड जस्तो नेटवर्किङ ब्यापारको बारेमा को को संलग्न छन्, तिनको बारेमा राजस्वले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी पक्राउ गर्ने तयारी गर्दैगर्दा पौडेलको सरुवा हुन पुगेको छ ।
पौडेलको सरुवासँगै हाइपर फण्डको अनुसन्धान पनि रोकिन पुगेको छ । नेटवर्किङ ब्यापारलाई ठगीकै रुपमा लिने गरिन्छ । एक ब्यक्ति धनी हुने र बहुसंख्यक ठगिने नेटवर्किङ कारोबार हाइपर फउडमा पनि राजस्व अनुसन्धानले सक्रियता देखाउन सकेको छैन ।
यसरी कानुनले निषेध गरेका किप्टो र नेटवर्किङ कारोबार मौलाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर परेको छ । किप्टो र नेटवर्किङजस्ता अवैध कारोबार मौलाउने र देश भने श्रीलंका जस्तै आर्थिक संकटको भूमरीतिर जाने संकेतहरु देखिंदा पनि यस्ता कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राजस्व अनुसन्धान विभाग भने निस्क्रिय देखिएको छ । राजस्वको यस्तो निस्क्रियताले किप्टो कारोबारीहरुले पैसा निकाल्ने र भाग्ने मौका पाएका छन् ।
किप्टो करेन्सीको अनुसन्धान हुन नसकेको र तपाई आएपछि एउटा पनि मुद्दा दायर नभएकोबारेमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले भने–‘अनुसन्धान भइरहेको छ । मुद्दा पनि गइरहेको छ ।’
किप्टोको अनुसन्धानमा अर्थमन्त्रालयको असहयोग
राजस्व अनुसन्धान विभागले किप्टो कारोबारका बिरुद्ध अभियान नै चलाएर ४९ करोड बराबरको कारोबार गरेको मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो । ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबारका बारेमा छानबिन गरिरहेको थियो । विभागले किप्टोको अनुसन्धान गर्नका लागि थप बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग २ करोड ८६ लाख माग गरेको थियो । तर राजस्वले मागेको बजेट अर्थले दिएन । अर्थले ७५ लाख मात्र दियो । जसका कारण किप्टोको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने कार्यमा अर्थमन्त्रालय नै सकारात्मक नभएको त होइन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धानले पहिलो पटक कैलालीका दिनेश खड्कालाई मुद्दा चलाउँदा ३७ करोड बिगो माग गरिएको थियो । उक्त समयमा क्रिप्टोको कारोबार गर्ने नेपालीको संख्या चार लाख २३ हजार जति थियो भने हाल सो संख्या ७ लाख ८० हजार पुगेको अवस्था छ ।
त्यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टो करेन्सी कारोबारी पक्राउ परिसकेपछि उनीहरुकोे साथमा भएको क्रिप्टो करेन्सी जफत गर्न प्रयोग हुने डिजिटल वालेट उपलब्ध गराइदिन भनी अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । अर्थले राजस्वले मागेको डिजिटल वालेट समेत उपलब्ध गराएन ।
उक्त डिजिटल वालेट बजारमा किन्न नपाइने तथा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बरामद गरी नष्ट गर्ने प्रक्रियामा रहेको थियो । नष्ट गर्ने डिजिटल वालेट माग्दा समेत अर्थमन्त्रालयले नदिएकाले किप्टोको अनुसन्धान सुस्त हुन पुगेको छ । डिजिटल वालेट अर्थमन्त्रालयले किन दिन मानेन भन्ने जिज्ञासामा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम शर्मा अधिकारीले भने–‘डिजिटल वालेट मागेको कुरा त थाहा भएन । बुझ्नुपर्छ ।’
