काठमाडौं । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी बौद्धिक लडाईमा आरोपित लाई पटक पटक म्याद थप्दै हिरासतमा राख्दै गरेका गायक प्रमोद खरेलको सेटिङमा बिन्ध्यबासिनी म्युजिक प्रालिका संचालकलाई दुःख दिने नियतले न्याय सम्पादन गरेका जिल्ला न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मा निलम्बनमा परेका छन् ।
न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनलाई गलत आचरणमा कारबाही गरिएको हो । करारले श्रृजना गरेको दायित्व सरकार बादी फौजदारी हुदैन । ब्यक्तिबादी मुद्दा लाई सरकारबादी बनाउने नियतले दर्ता भएका मुद्दालाई न्यायालयले न्यायिक रुपमा निरुपण गर्नु पर्नेमा प्रमोद खरेलको पक्षमा आदेश दिएका न्यायधीश शर्माले प्रारम्भिक सुनुवाई पछि पनि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेका थिए ।
३ लाख बिगो कायम भएको आरोपपत्रका आधारमा उनले बिन्ध्यबासिनी म्युजिक प्रालिसंग ४ लाख १० हजार धरौटी मागेका थिए । करोडौंको कारोबार भएको ठाँउमा लाखमा धरौटी लिने अदालतको सामान्य प्रक्रिया छ । तर बिगो भन्दा धेरै धरौटी मागेर उनले गायक खरेलको पक्षमा आदेश गरेका थिए । जुन मुद्धा जसलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको थियो । गायक प्रतिलिपि अधिकार धनी हुँदैन भन्ने संसारभरको कानुनको व्याख्या विपरित खरेलका पक्षमा निर्णय गर्ने न्यायधिस कारबाहीमा परेपछि विन्धवासिनीलाई थप राहत मिलेको छ ।
ब्यक्तिबादी करारले सृजना गरेको दायित्व सरकारवादी हुँदैन । सरकारबादी मुद्दामा हदम्याद हुन्छ । ब्यक्ति सम्मिलित मुद्दामा हकदैया र क्षेत्राधिकार सम्बन्धि कुराहरू ऐनमा कानुनमा उल्लेख्य छन् । जबरजस्ती करणी वा बहुबिबाह सम्बन्धित नजिरका आधारमा प्रतिलिपि अधिकार एवं बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई तुलना गरेर ब्यक्तिबादी मुद्दालाई सरकारबादी बनाउन गायक खरेलले विभिन्न व्यक्तिसंग मिलेर मिलेर बिन्ध्यबासिनी म्युजिकका संचालकलाई दुःखदिने न्यायधिस शर्माको सर्बोच्चसम्म पुगेर उत्प्रेषण सहितको परमादेशको पर्खाइमा पेशी चढिरहेको छ ।
पछिल्लो समय अदालतको फैसला सेटिङमा हुने कुरा बिस्तारै भन्डाफोर हुदै गैरहेका छन । न्यायाधीश शर्माले गायक प्रमोद खरेलसंग गरेको सेटिङले पनि एऊटा बाटो लिएको छ । न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूको आचरणमा यस्ता प्रश्न हरू उठ्न थालेपछि न्यायपरिषदले कारबाही शुरु गरेको हो । यस्को पछिल्लो उदाहरण न्याधिश शर्माको बर्खास्ती हो ।
