काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बिरोध खतिवडाको अराजकताले पराकाष्टा नाघ्न थालेको छ । राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ सोझा प्रवृत्तिका हुनु, मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल बिदेश भ्रमणमै रमाउनु र स्वदेशमा हुँदा पनि सानातिना गोष्ठी–सेमिनारमा मात्र लाग्दा मन्त्री खतिवडाले आफूलाई उपल्लोस्तरको ठान्दैआएका छन् । अराजकताले यति सीमा नाघेको छ कि औषधि ब्यवस्था विभागभित्र चरम बेथिति हुँदा पनि महानिर्देशक भरत भट्टराईलाई संरक्षण गरेका छन् ।
भट्टराई तिनै ब्यक्ति हुन्, जो बिराटनगरमा १६ बिगाहा जग्गा भएकाले आफूलाई एक रुपैयाँ पनि घुस खानुनपर्ने भनेर सेवाग्राहीसँग भन्ने तर कुनै पनि काम गर्दा घुस नदिएसम्म गर्दै नगर्ने ब्यक्तिका रुपमा चिनिने गरेका छन् । उनले मन्त्री खतिवडालाई आवश्यकता अनुसार नजराना बुझाएकै कारण त्यो पदमा टिकिरहेका छन् ।
अहिले भट्टराई बिदेशस्थित बिदेशी औषधि कम्पनीहरुको निरीक्षण गर्ने नाममा प्रत्येक कम्पनीबाट २० लाख रुपैयाँसम्म उठाउने धन्दा चलाइरहेका छन् । निरीक्षणका लागि दर्जनौं बिदेशी औषधि कम्पनीले निवेदन दिएको भए पनि भट्टराईले अनुगमन तथा निरीक्षण शाखाका सन्तोष केसीलाई साथमा लिएर प्रत्येक कम्पनीबाट २०–३० लाख दिएमात्र ती कम्पनीलाई निरीक्षणमा हाल्ने गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनले अफिसभित्र र बाहिर डिल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
नेपालमै उत्पादन वा बिक्री बितरण गर्नका लागि औषधि ब्यवस्था विभागले ती औषधि उद्योगहरुको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने र प्रतिवेदन कानुनतः स्वीकृत भएपछि मात्र नेपालमा उनीहरुले ब्यवसायिक रुपमा प्रवेश गर्न पाउँछन् ।
कोरोनाका कारण लकडाउन भएको र त्यो बीचमा कुनै पनि उद्योगको निरीक्षण हुन नसकेका कारण त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म दर्जनौं औषधि कम्पनीहरुले निवेदन दिएका छन् । तर निरीक्षणका लागि सूचीमा पार्ने नाममा एउटै कम्पनीबाट दसौं लाखको डिल गर्दैआएका महानिर्देशक भट्टराईले लिष्टमा पारिदिएपछि मात्र ती कम्पनीको निरीक्षण हुने र निरीक्षण गर्दा जाने कर्मचारीहरुलाई आउनेजाने, बस्ने खाने र सपिङको छुट्टै ब्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल आएपछि प्रतिवेदन तयार पार्न तोकिएको नजराना बुझाउनु्पर्ने भएका कारण निरीक्षण महंगो पर्ने र आफूहरु बाध्यतामा परेको एक उद्योगीले गुनासो गरे ।
यस बिषयमा मन्त्री खतिवडा र सचिव पोखरेललाई गुनासो सुनाए पनि उनीहरुले गम्भीररुपमा नलिई महानिर्देशक भट्टराईकै पक्षपोषण गरेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार यस बिषयमा उद्योगका प्रतिनिधिहरु मिलेर अख्तियारमा समेत उजुरीका लागि जाने तयारी गरेका छन् ।
आपूर्ति शाखा अनियमितताको अखडा
देशैभर चाहिने औषधि खरिदको जिम्मा लिएको ब्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति शाखालाई पनि असार लाग्न लाग्दा भ्याइनभ्याई छ । शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियालाई बोल्ने फुर्सदसमेत छैन । घरी मन्त्रीकोमा कुरा मिलाउन दौडने चौरसियालाई बेलाबेला राज्यमन्त्री र सचिवद्वयले बोलाएर औषधि खरिदको भाग खोज्दै दुःख दिने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा बिभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको करकर पनि उनैमाथि छ । आफ्नै निर्देशक डा. रुद्र पण्डितको गुनासो पनि उनलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा डा. चौरसियाले औषधि आपूर्तिकर्ताहरुलाई पिरोल्ने नै भए ।
प्रतिस्पर्धाबाट टेण्डर पारे पनि आफैंले गर्दा परेको भनेर चौरसियाले ब्यापारीसँग मोटो रकम माग्ने गरेका छन् । यतिसम्म कि मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकका लागि चाहियो भनेर थप माग्दा ब्यापारीहरु आजित भएका छन् । दोहोरिएर शाखा प्रमुख भएका उनले त्यहाँ हुँदा गरेका अनियमित कार्यको बारेमा ब्यापारीहरु मन्त्री खतिवडाकोमा गुनासो लिएर जाँदा उल्टै हप्की खानुपरेको पीडा एक आपूर्तिकर्ताले पोखेका छन् । मन्त्री र सचिव दाहिना भएपछि चौरसियाको बारेमा अरु कर्मचारीले बोल्ने कुरै भएन ।
चौरसिया पटक पटक आपूर्तिको हाकिम हुन पुगेका चौरसियाले बीरगंजमा बाख्रापालन गरेका छन् । आपूर्तिमा २ पटक प्रमुख हुँदा औषधि खरिदमा लिएको अकूत घुसको रकमलाई सेतो बनाउन उनले बाख्रापालनमा लगानी गरेका छन् । एकातिर कालोधनलाई सेतो बनाउने र अर्कोतिर कृषि मन्त्रालयबाट करोड अनुदान लिने नियतका साथ उनले बाख्रापालन सुरु गरेका हुन् ।
बीरगंजमा बाख्रापालनका नाममा कृषि फर्म चलाएका चौरसियाले एक बर्ष नबित्दै कृषि मन्त्री महेन्दप्रसाद राय यादवले पनि उनलाई राम्रै सहयोग गरेका छन् । आफन्तका नाममा संचालित उक्त फर्मलाई कृषि मन्त्रालय मातहतको हरिहरभवनमा रहेको नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभसन आयोजना(एनएलएसआईपी) बाट हालैमात्र १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ ।
मन्त्री दाहिना भएपछि छोटो समयमा नाममात्रको फर्मलाई करोड अनुदान दिइएको छ । बर्षौदेखि कृषि पेशा वा बाखा्रपालनमा आवद्ध वास्तविक किसानलाई कृषि ज्ञानकेन्द्रले अनुदान दिएको छैन । दिए पनि केहीलाई चारो फालेजस्तो लाख २ लाखमा टार्ने गरेको छ । तर पहुँचवाला र अनुदानको आधा घुसबापत दिने चौरसियानिकटले चलाएको फर्मले छोटो समयमै किस्तीमै राखेर अनुदान दिनुले आयोजनामाथि आशंका गर्ने ठाउँ भएको छ ।
