काठमाडौं । मुलुकी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६४ मा अदालती शुल्क दाखिला नगरी कुनै पनि मुद्दाको कारबाही हुन नसक्ने, यदि कोर्ट फी दाखिला नगरीकन फिराद पत्र दर्ता गरेको भए ६४ को उपदफा २ बमोजिम खारेज हुने व्यवस्था छ । तर, गोरखापत्र संस्थानका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीले ५ करोड ५० लाख क्षतिपूर्ति माग गरी गरिएको लिखत गाली बेइज्जती मुद्दामा केबल २१० रुपैयाँ मात्रै कोर्ट फी राखी अदालतलाई गुमराहमा पारेका छन् ।
मुलुकी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६९ को च बमोजिम २५ लाख भन्दा माथि जतिसुकै अंक भए पनि सयकडा एकका दरले प्रस्तुत मुद्दामा पाँच करोड पचास लाख दाबी गरेको हुँदा पाँच लाख पचास हजार कोर्ट फी दाखिला गरी मुद्दा दर्ता हुनुपर्नेमा सो काम गरिएको छैन ।
यसरी बदनियतका साथ सम्मानित अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने काम गरिएको छ । यसर्थ यो मुद्दा कार्यविधि ऐनले नै खारेज गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदेवराज शाहीले बताउनुभयो । भण्डारीले क्षतिपूर्ति बापतको कोट फी किन राखेनन् भन्ने सम्बन्धित फाँटवलासँग प्रश्न गर्दा साथीहरुले देखेनछन् भन्ने उत्तर दिए । तर, कोट फी बिनै गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्षले दायर गरेको मुद्दा भन्दै दर्ता गरेर कार्यविधिको धज्जी उडाइएको छ । साथै न्यायलयलाई नै गुमराहमा राखिएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीले आफूमाथि सञ्चालक तथा मन्त्रालयका उपसचिवले लगाएको गम्भीर आरोपलाई समाचार बनाएको भन्दै डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकलाई संस्थागत बनाएर लिखत गाली बेइज्जति मुद्दा दायर गरका थिए् । प्रेस काउन्सिल नेपालमा उनले डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकले २०७७ साल पुस २०, २७ र २०७७ माघ ५ गते प्रकाशित समाचार प्रकाशनबारे आपत्ति जनाएर २०७७ माघ २१ गते उजुरी दर्ता गरे । प्रेस काउन्सिल नेपालले उक्त उजुरी पश्चात दर्ता भएपछि पत्रिकालाई खण्डन गर्न आदेश भए बमोजिम डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकले २०७७ फागुन ३ गते खण्डन गरेको थियो । तर, उक्त उजुरीको खण्डन प्रकाशन भइसकेकोे जानकारी प्रेस काउन्सिल नेपालले भण्डारीलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि उनले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका कारण काउन्सिलले उक्त उजुरीलाई तामेलीमा राखेको छ ।
काउन्सिलले तामेलीमा राखेको अर्को दिन भण्डारीले संस्थागत गराई श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेको मिडिया डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिक, त्यसका सञ्चालक नारायणप्रसाद शर्मा र प्रधान सम्पादक प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटीलाई बिपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गरी खण्डन भई निप्टारा भइसकेको विषय लाई उनले अदालतमा ढाँटेर मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले अदालतमा दर्ता गरेको फिरादमा कतै पनि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गरिसकेको उल्लेख छैन ।
साक्षी बकपत्र गराउँदा गोरखापत्रका कानूनी सल्लाहकार भूपाल बस्नेतले संस्थागत भएका कारण आफूलाई मुद्दा सहज भएको प्रतिक्रिया अदालतमै दिएका थिए । उनले मुद्दा जति बढी आउँछन् आफ्नो आम्दानी बढेका कारण खुशी व्यक्त गरे । गोरखापत्रबाट साक्षी बकपत्र गर्ने अर्जुन तामाङकी श्रीमतीलाई तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीले बाइन्डिङमा करारमा जागिर लगाएबापत गुन तिरेको गोरखापत्रका कर्मचारीहरुले नै बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय सरकार बनेपछि गोरखापत्र संस्थानबाट राजीनामा दिएका भण्डारीको भ्रष्टाचारका विषयमा लेखिएको समाचारलाई अहिले नयाँ अध्यक्ष विष्णु सुबेदी आएपछि पनि संस्थागत नै गरिएको छ । यसबाट साना मिडियालाई राज्यकोषबाट सञ्चालित गोरखापत्रले कसरी शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ भन्ने तथ्यको प्रमाणित हुन्छ ।
गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीले ‘फौजदारी कसुर’ सरहको अपराध गरेको भन्दै गोरखापत्र संस्थानका सञ्चालक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपालले मन्त्रालयका सचिव तथा गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीमाथि छानविन गर्न २०७७ आश्विन २६ गते दर्ता नम्बर १७४९ बाट उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
भण्डारीका विरुद्धमा गोरखापत्र संस्थानकै कर्मचारीहरुले सतर्कता केन्द्रमा गोरखापत्रमा भएका चुहावट, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई छानविन गर्न उजुरी दर्ता गराएका थिए । अर्को उजुरी अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोगमासमेत परेको थियो । त्यही उजुरीलाई आधार र प्रमाणका रुपमा लिएर समाचार तयार गरिएको डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायणप्रसाद शर्माले बताए । तर, गोेरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिले संस्थागत गरी एउटा निजी क्षेत्रबाट श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेको पत्रिका माथि धावा बोलेर बन्द गराउने र दुःख दिने नियती साधेको देखिएको छ । यस विषयमा पत्रकार महासंघले पहल गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि चासो नदिएको शर्माले बताए ।
