काठमाडाैं । आफूलाई ‘वनको राजा’का रूपमा चिनाउने कुसुन्डा जातिले वनमा आफ्नो अधिकार भएको ठान्दै आएका छन्। वनमा उत्पादन हुने खानेकुरा नै उनीहरूको खाद्यान्न हुने गरेको थियो। आधुनिकतासँगै कुसुन्डाको रहनसहन पनि फेरिएको छ। स्थायी घर र बसोबास नभए पनि कुसुन्डा जाति आफ्नो मौलिकताका धनी मानिन्छन्।
कुसुन्डाको आफ्नै मौलिकता, कला, संस्कृति र संस्कार छ। कुनै बेला फिरन्ते जीवन बाँचेका कुसुन्डा जाति थोरै संख्यामा भए पनि देशमा विभिन्न भू–भागमा छरिएर रहेका छन्।
कुनै कालखण्डमा फिरन्ते जीवन बाँचेका कुसुन्डा जातिको जीवन पहिले जंगलमै बिते पनि अहिले फेरिएको छ।
उनीहरूको खानपिन, उठबस र रहनसहन परिवर्तन भइसकेको छ। अहिले कुसुन्डा जाति वनमा फिरन्ते जीवन बिताउँदैनन्। गाउँ समाजमा बस्न थालिसकेका छन्।
छरिएर बसेसँगै कुसुन्डाको भाषा, संस्कृति र संस्कार पनि हराउँदै गइरहेको छ।
पहिचान नै जोखिममा पर्ने अवस्था आउन थालेपछि अहिले आफ्ना मौलिकता, भाषा, कला र संस्कृति संरक्षण गर्न कुसुन्डा समुदायले एकीकृत बस्ती विकासको माग गरेका छन्।
एकै थलोमा बसालेर समुदायको उत्थानमा ध्यान दिन उनीहरूले स्थानीय र केन्द्रीय सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।
घोराही उपमहानगरपालिका–१८ अम्बापुर प्रेमबहादुर शाही उमेरले ८० वर्षको भए। उनी कुसुन्डा भाषाको वक्ता पनि हुन्। कुसुन्डाको संस्कृति बचाउन समस्या भएको हुँदा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
लोपोन्मुख जातिका रूपमा मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाए पनि यो पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ छ।
‘यसबाट दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न केही सहज भएको छ, तर यतिले मात्रै पुग्दैन। भाषा, कला, संस्कार र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै जीवनयापन सहज हुने उपाय खोज्नुपर्छ’, शाहीले भने।
कुसुन्डा भाषा बोल्न सक्ने एकमात्र व्यक्ति घोराही–१८ सुपैलाखुटीकी कमला कुसुन्डा आफ्नो शेषपछि कसले भाषालाई बचाउने हो भन्नेमा चिन्तित छिन्।
आफूमात्रै कुसुन्डा भाषा बोल्ने व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनी यसको संरक्षण र उत्थानमा सरकारले चासो लिनुपर्ने बताउँछिन्।
‘एकीकृत बस्ती भएमा भाषा संरक्षण हुन्छ। संस्कृति र परम्पराको अभ्यास हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘जातिको पहिचान पनि कायम रहन्छ।’
घरमा आफू–आफूबीच कहिलेकाहीँ कुसुन्डा भाषामा कुराकानी गरे पनि अरू ठाउँमा जाँदा नेपाली भाषामै बोल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कसुन्डा जातिलाई एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरिन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट माग्न आउने हरेक उम्मेदवारलाई आफूहरूको उत्थानका लागि गम्भीर बनिदिन कुसुन्डा समुदायले आग्रह गर्दैआएको छ।
‘हामीलाई थोरै जनसङ्ख्या भनेर हेपेको हुनसक्छ, तर हामी त लोप हुने अवस्थामा पुगेका छौं, हाम्रो अस्तित्व बचाउने गरी योजना हामी दिन्छौं, त्यो योजना कार्यान्वयन गर्ने उम्मेदवारलाई हामी भोट दिने तयारीमा छौं’, कमलाले भनिन्।
घोराही–१८ सुपैलाखुटीकी शर्मिला कुसुन्डा आफ्नो समुदायको उत्थानमा स्थानीय सरकारले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन्।
छरिएर बसेका कुसुन्डालाई एकीकृत रूपमा राख्न सकिए भाषा, कला र संस्कृति बच्ने उनको भनाइ छ।
‘आफ्नो समुदायको भाषा, कला, संस्कृति संरक्षणका लागि राज्यले अनिवार्य रूपमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न जरूरी छ’, उनले भनिन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै उनीहरूले एकीकृत बस्ती र भाषा संरक्षणको माग गरेका छन्।
कुसुन्डा समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाका अनुसार देशभर कुसुन्डा जातिको सङ्ख्या १५४ मात्रै छ।
लोप हुने अवस्थामा पुगेको समुदायको उत्थानका लागि स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म ठोस योजनासहित काम नगरेको उनको दुःखेसो छ।
भाषा संरक्षणका लागि केही प्रयास भए पनि अरू संस्थागत विकासमा योगदान नभएको उनको धारणा छ।
अब भोट माग्न आउने उम्मेदवारसँग आफूहरूले बारम्बार उठाउँदै आएको साझा मागलाई सम्बोधन गराउनतर्फ केन्द्रित हुने धनबहादुरको भनाइ छ।
कुसुन्डा जातिको बसोबास दाङको घोराही, तुलसीपुर, कपिलवस्तु, मकवानपुर, रोल्पा, रुकुम, प्यूठान र सुर्खेतमा छ।
एकै ठाउँमा यो समुदायको बसोबास नरहेकाले पनि उनीहरूको बसाइ व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताइन्छ।
भाषा आयोगले कुसुन्डा जातिको भाषा संरक्षणका लागि निरन्तर भाषा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ भने स्थानीय सरकारले पनि केही बजेट विनियोजन गरेर नयाँ पुस्तालाई शिक्षादिक्षामा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ।
आफूहरूको शैक्षिक योग्यताअनुसार सरकारले रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने अध्यक्ष धनबहादुरको जोड छ।
अहिले विभिन्न सङ्घसंस्थाको पहलमा समुदायले आफ्ना कुरा बाहिर ल्याउन सक्ने भएको उनी बताउँछन्।
कुसुन्डा समुदायको नाममा एक धुर जग्गा नभएको भन्दै उनले राज्यले दिने सेवा सुविधामा पनि धेरै भेदभाव गरेको आरोप लगाए।
