काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालय सम्हालेयता गरेका हरेक निर्णय विवादमा परेका छन् । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय विमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा अर्थमन्त्रालयका लेखाका उपसचिव ज्ञानेन्द्र ओझालाई नियुक्त गरेर पठाएका छन् । आइतबार उनले ओझालाई वीमा कम्पनीको सीईओको कामकाज गर्नेगरी खटाउने निर्णय गरेका छन् ।
वीमा कम्पनीको ऐनमा विमा कम्पनीको सीईओ पदपूर्ति समिति गठन गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर मन्त्री शर्माले कम्पनी ऐनकै बिपरीत मन्त्रालयबाट लेखाअधिकृत ओझालाई सीईओ तोकेर पठाएका छन् । वीमा कम्पनीमा मन्त्री शर्माले संचालकमा पठाएका अर्जुन भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन भएको पदपूर्ति समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सूचना गएको १२ मंसिरमा निकालेको थियो । ९ पौषमा आवेदन दिनेहरुबाट सर्टलिष्ट गरी १६ र १७ पौषमा अन्र्तवार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुति गराइयो । त्यसमा ५ जनाको नाम अन्तिम प्रतिस्पर्धामा चयन गरियो । जसमध्ये तोयराज अधिकारी, बुद्धकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर खड्का, सुरेन्द्र थापा र शेखर बराल थिए ।
भण्डारी नेतृत्वका पदपूर्ति समितिले सुरेन्द्र थापालाई बढी नम्बर दिएर उनलाई नै कम्पनीको सीईओ बनाउनेगरी सर्टलिष्टसहितको सिफारिस अध्यक्ष उमेश उपाध्याय समक्ष बुझायो । थापालाई सीईओ बनाउनेगरी सर्टलिष्टिङ गरिए पनि उनले बोलकबोल अनुसार नबुझाउने भएपछि मन्त्री शर्माका भाइ अनिल शर्माले सिफारिस सूचीमध्ये अन्तिम नम्बरका शेखर बरालसँग सेटिङ गरे । र, सुरेन्द्र थापालाई सीईओ नियुक्ति नगरी बराललाई नियुक्ति गर्न अध्यक्ष उमेश उपाध्यायलाई दबाब दिइयो । सुरेन्द्र थापालाई कम्पनीको सीईओ बनाउनका लागि बढी नम्बर दिएर सिफारिस गर्ने उपसचिव भण्डारीले संचालकबाटै हतार हतार राजीनामा दिए ।
अध्यक्ष उपाध्यायले सुरेन्द्र थापालाई नियुक्ति नगरी कम नम्बर दिइएका शेखर बराललाई नियुक्ति गर्न अस्वीकार गर्नुको कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भोलि छानबिन गर्दा फसिने डर हो । अध्यक्ष उपाध्यायले योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरका सुरेन्द्र थापालाई नगरी पाँचौं नम्बरमा रहेका बराललाई नियुक्ति गर्न नमानेपछि वीमा कम्पनीको सीईओ नियुक्ति ४ महिनादेखि हुन सकेको थिएन ।
मन्त्री शर्माका भाइ अनिल शर्माले बरालसँग ठूलै रकम घुसको लेनदेन गरेको चर्चा छ । करिब ३ करोडकै कारोबार भएको स्रोतको दाबी छ । तर अध्यक्ष उपाध्याय बराललाई नियुक्ति गर्न तयार नभएपछि मन्त्री शर्माले आइतबार लेखाका उपसचिव ओझालाई वीमा कम्पनीको सीईओ बनाएका छन् । आगामी असारमा वीमा कम्पनीक अध्यक्ष उपाध्यायको कार्यकाल सकिएपछि आफूले भनेअनुसारको ब्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाई बराललाई नियुक्ति गर्नेगरी हाललाई लेखाका उपसचिव ओझालाई पठाइएको स्रोतले बताएको छ ।
को हुन् ओझा ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सबैभन्दा शक्तिशाली उपसचिवका रुपमा ज्ञानेन्द्र ओझालाई लिने गरिन्छ । ओझालाई लेखा समूहमा डनका रुपमा लिने गरिन्छ । उनी सधैं करोड होइन अरबका आयोजनामा तर मारी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेभित्र पर्दछन् । उनलाई लेखासमूहका चुडामणि शर्माको सज्ञा दिने गरिन्छ । महालेखा नियन्त्रक जो भए पनि पहिला ओझाले कार्यालय वा आयोजना रोजेपछि मात्र अरुको पालो आउने गर्दछ । उनी सिंचाई डिभिजन कार्यालय झापा, डिभिजन सडक कार्यालय दमौली, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको विद्यालय पुननिर्माण गर्ने अरबौंको आयोजना केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई(सीएलपीआईयु)को लेखा प्रमुख भएका थिए । जहाँ उनले इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाई र खानी निर्माण सेवाका रत्नप्रसाद गौतमसँग अथाह लाभ लिएका थिए । लेखाका डन ओझा अर्थमन्त्रालय पनि रोजेरै गएका हुन् । कांग्रेसको कार्यकर्ताकै रुपमा चिनिन चाहने उनलाई मन्त्री शर्माले वीमा कम्पनीकै सीईओको रुपमा खटाएका छन् ।
विमा कम्पनीको विनियमावलीमा पदपूर्ति समिति गठन गरी त्यसले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सीईओ छनोट गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर मन्त्री शर्माले पदपूर्ति समितिले सिफारिस गुरेका ुुसुरेन्द्र थापालाई नियुक्ति नगरी बराललाई नियुक्ति गर्न खोजेका थिए । संचालक समितिले नमानेपछि लेखाका उपसचिवलाई पठाए । जबकि वीमा कम्पनीको संचालक समितिले मन्त्रालयलाई सीईओ नियुक्ति गर्न नसकेको जनाउ दिएको अवस्थामा मन्त्रालयले गर्नसक्छ । तर वीमा कम्पनीले सीइओ नियुक्ति गर्न नसकेको जानकारी नदिएको र सिफारिस भएका योग्यताक्रमका थापालाई नियुुक्ति गर्नको साटो गलत नियतका साथ मन्त्री शर्माले लेखाका उपसचिवलाई सीइओ बनाएर पठाएपछि राष्ट्रिय विमा कम्पनीका कर्मचारीहरु आक्रोसित भएका छन् । र, मन्त्रीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी लेखाका उपसचिवलाई पठाएमा हाजिर हुन नदिने भएका छन् ।
