काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मुद्दामा सेटिङ गरी अर्बौ रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागिरहेको छ । उनी र उनका भाइ प्रभुशमशेर राणाका बिरुद्ध भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकाले छानबिन गर्न माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएका छन् ।
राणाले सर्वोच्च अदालतमात्र होइन, मातहतका उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत सेन्टर कलेक्सन गरी पीडकको पक्षमा फैसला गर्न दबाब दिने गरेका घटना सुनसरी जिल्ला अदालतबाट बलात्कारको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्ण गिरीलाई दिएको सफाइ र ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डमा मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएका आदेशलाई नै लिन सकिन्छ ।
राणाले मुद्दामा सेटिङ गरेर अरबौं अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेर मात्र नपुगी सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको १ सय २२ करोड रुपैयाँको टेण्डरमा समेत अनियमितता गरेको खुलासा भएपछि वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उक्त ठेक्काका बारेमा चासो देखाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सेटिङमा दिएको ठेक्का रद्द गरी पुनः टेण्डर गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा भवन निर्माणको ठेक्का दिनेबारेमा परामर्श अगाडि बढाएका छन् । सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का राणाले सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिएर कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिएका छन् । सर्वोच्चको ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बिपरीत भएकाले विवादमा परेको र त्यसका बारेमा मिडियाहरुमा समाचार नै प्रकाशित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ६ गते सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि टेण्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
सर्वोच्चले गरेको भवन निर्माणको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको, ठेक्काको समयावधि कम भएको, संशोधनका लागि पनि पर्याप्त समय नदिइएको तथा खास ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्य हुनेगरी ठेक्काको पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेकाले विवादमा परेको थियो ।
सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३१ (ङ) र (च) ले १ अर्बसम्मको ठेक्कालाई स्वदेशी निर्माण कम्पनीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ देखि ५ अर्बसम्मको ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोभन्दा बढीको ठेक्काका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
५ अर्ब २२ करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त ठेक्काका लागि सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा ज्वाइन्ट भेञ्चर भएका कम्पनीलाई मात्रै त्यसमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि कम्तीमा ४५ दिनको समय निर्धारण गरेर टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर, यो ठेक्कामा राष्ट्रिय ठेक्कासरह ३० दिनमात्रै समयावधि दिइएको थियो । जुन कानुन बिपरीत भएको भन्दै निर्माण ब्यवसायीहरुले नै लिखित रुपमा निवेदन दिए पनि सुनुवाई नगरी राणाले समानान्तरलाई ठेक्का दिएका थिए । समानान्तर निर्माण सेवाका संचालक अच्यूतप्रसाद खरेलसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले सेटिङ गरी यस्तो ब्यवस्था टेण्डर डकुमेन्टमा राखेको आरोप लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्काका लागि ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । विनापुरी कालिका समानान्तर जेभी, भ्याली कन्स्ट्रक्सन, हनुमान कन्स्ट्रक्सन, ओसिस ईन्जिनियरिङ एण्ड विल्डर्स गरी चार कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए । चारवटै कम्पनीले अन्तिम दिन आवेदन पेश गरेका थिए ।
कालिका समानान्तर जेभीका सञ्चालक अच्युत खरेलले प्रधानन्यायाधीश राणासँग गरेको सेटिङमा सर्वोच्च अदालतको ठेक्का विवादमा परेको थियो ।
प्रतिस्पर्धा गराउँदा ४ अर्बमै सर्वोच्चको भवन निर्माण गर्नेगरी बोलपत्र दाखिला हुनसक्ने देखिएपछि लागत अनुमान गरिएको ५ सय २२ करोड रुपैयाँमै ठेक्का लिन समानान्तरका खरेलले प्रधानन्यायाधीश रााणालाई ५० करोड भन्दा माथिको घुसको डिल गरी प्रतिस्पर्धालाई नै सीमित गर्नेगरी सेटिङमा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएकाले पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चको ठेक्का प्रक्रियाको छानबिन गरी गडबड पुष्टि भए रद्द गर्ने तयारी गरेका छन् ।
ठेक्का प्रक्रियामा ४ कम्पनी सहभागी भए पनि लागत मूल्यांकनको आधारमा कालिका समानान्तरले ठेक्का पाउने निश्चित थियो । चोलेन्द्रशमशेर राणासँग सेटिङ गरी बोलपत्रमा अनावश्यक सर्तहरु राखेर प्रतिस्पर्धा सीमित गरी समानान्तरलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । यसरी अनावश्यक सर्तहरु राखेर सेटिङमा ठेक्का दिइएको बिषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गम्भीरतापूर्वक छानबिन अगाडि बढाएको स्रोतले बताएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सर्वोच्च अदालतको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन कानुनबिपरीत दिइएकोबारेमा सुक्ष्म ढंगले छानबिन गरिरहेको छ । महालेखाले अपारदर्शी रुपमा ऐन कानुन बिपरीतको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीका लागि झन् सहज हुने छ ।
भक्तपुर अदालत भवन निर्माणमा ४० करोड भ्रष्टाचार, छानबिन होला ?
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्ने समानान्तर निर्माण सेवाले भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणको ठेक्का पनि प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराई सेटिङमै लिएको थियो ।
२०७७ चैत ३ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतले आफ्नो भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । भक्तपुर अदालत भवन निर्माणको ठेक्का नियमविपरीत सस्तो दरमा ठेक्का हाल्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का नदिई पूरा इस्टिमेट रकममा ठेक्का हाल्ने केसी शर्मा समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । यसरी पूरा अनुमानित रकममा ठेक्का दिएर राज्यलाई ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान पारिएकोमा कारबाहीको माग गर्र्र्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७७ भदौ १७ गते उजुरी परेको थियो ।
उजुरीकर्ताले भवन निर्माणको लागि ठेक्काको अनुमानित रकम भ्याटबाहेक १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् । जुन प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको छ, उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव समेत कमजोर हुँदा समानान्तरले ठेक्का हात पार्नुले भवन निर्माण सम्झौता हुँदा ठूलो अनियमितता भएको देखिन्छ ।
‘यसैगरी समानान्तरको प्राविधिक मूल्यांकन समेत कमजोर रहँदा तथा वित्तीय प्रस्ताव समेत कमजोर हुँदा ठेक्का प्रक्रिया पास भएको विषयले गर्दा कति ठूलो सेटिङ रहेको छ भन्ने स्पष्ट रहेको छ’, अख्तियारलाई लेखिएको पत्रमा उजुरीकर्ताले भनेका छन्, ‘ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा विदेशी कम्पनीहरुको ज्वाइन्ट भेन्चर माग गरेको भए पनि समानान्तरले भने सो शर्त पूरा नगर्दा समेत ठेक्का प्रक्रिया पास भएको हुँदा शतप्रतिशत मिलेमतोमा समानान्तरले ठेक्का हात पारेको हो ।’
कुल १० वटा कम्पनीले भवन निर्माण गर्ने भनी आवेदन दिएकामध्ये ९ वटा कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेका थिए । यसरी ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुमा भने बोलपत्रमा नै उक्त शर्त समावेश गरिएको थियो जस्तो कि टर्नओधर, अनुभव आदि पूरा गर्न विदेशी कम्पनीविना सम्भव थिएन ।
टेन्डर प्रक्रियामा जिआइटिसी सप्तोकोसी जेभी, भगवती जीजीपीडी जेभ, एएएनके टाइजेन जेभी, विलिल कन्टिटिज जेभी र केसी शर्मा समानान्तर जेभीसहित १० कम्पनी सहभागी थिए । तर अरु कम्पनीको टेण्डरै नखोली शर्मा जेभिलाई ठेक्का दिइएको थियो । जेभीको टेण्डर भने असार ३ गते जिल्ला अदालतले खोलेको थियो ।
बोलपत्रअनुसार ९ वटा कम्पनीले भने विदेशी ज्वाइन्ट भेन्चर समावेश गरी आवदेन दिएका थिए भने समानान्तरले भने उक्त नियम पालना गरेको थिएन । वित्तीय प्रस्तावमा ठेक्काको इस्टिमेट जम्मा ०.५ प्रतिशत छुट दिएको देखिएको छ । जसले गर्दा भवन निर्माणको लागि निर्माण कम्पनी छनौट गर्दा नै नियमविपरीत भएको पाइन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का स्वीकृत गर्दा वित्तीय रुपमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधानअनुरुप हरेक ठेक्कामा ठेकेदारहरुले बढीभन्दा बढी छुट दिएर इस्टिमेट रकममा ४० प्रतिशतभन्दा बढी पनि घटाएर ठेक्का हालेको पनि उदाहरणहरु छन् । यही नेपाली कम्पनीले पनि अन्य थुप्रै ठेक्काहरुमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ जसमा थुप्रै छुट दिएको छ । जबकि यस ठेक्कामा छुट नै नदिईकन पूरा इस्टिमेट रकममा नै ठेक्का हाल्नु भनेको सेटिङबाट शतप्रतिशत ढुक्क हुनु हो ।
यसबाट राज्यलाई कम्तीमा पनि ४० करोडको नोक्सानी पर्न गएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको थियो । भक्तपुर अदालत भवनको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने सबैको वित्तीय प्रस्ताव खोलेर हेर्न र कसले कतिसम्म छुट दिएका छन् जसबाट राज्यलाई कति घाटा भयो भन्ने स्पष्ट हुन आउनेछ, उजुरीमा उल्लेख छ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालत भवनको ठेक्कामा सेटिङ गरिएको उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन अगाडि बढायो । भक्तपुर अदालतका श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीसँग पटक पटक बयान लिई अनुसन्धान अगाडि बढायो । अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको र मुद्दा नै दर्ता गर्ने देखेपछि श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले ठेकेदार खरेललाई हारगुहार गरे । ठेकेदार समानान्तर निर्माण सेवाका संचालक अच्यूतप्रसाद खरेलले प्रभुशमशेर राणामार्फत् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग भेटे । राणासँग सेटिङ मिलिसकेपछि अख्तियारले गरिरहेको छानबिनको सक्कल फाइल नै सर्वोच्च अदालतले माग्यो ।
प्रधानन्यायाधीशले नै अख्तियारले गरिरहेको छानबिनको सक्कल फाइल मागेपछि भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणको ठेक्काको छानबिन नै रोकिन पुग्यो । अहिलेसम्म सर्वोच्चले अख्तियारको उक्त फाइल फर्काएको छैन । चोलेन्द्रशमशेर राणाले उक्त फाइल आफैंले सधैंका लागि बन्द गराइदिएका छन् । समानान्तरका संचालक खरेलको घुसको बिटोले उक्त फाइल फर्किन सकेन ।
