काठमाडौँ । दुई दशकदेखि आयातनिर्यातमा सहजीकरण गर्दै आएका भन्सार एजेन्टले विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरेर नयाँ एजेन्ट नियुक्ति रोक्न चलखेल गरेका छन्। नयाँ एजेन्टले लाइसेन्स पाउँदा सिन्डिकेट तोडिने भएपछि परीक्षा रोक्न उनीहरूले लबिङ गरेका हुन्।
दुई दशकदेखि नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्त भएका छैनन्। विगतमा भन्सार एजेन्टहरू अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारीलाई प्रभावित पारेर नयाँ एजेन्टको परीक्षा रोक्न सफल भएका थिए। पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा परीक्षा लिएर नयाँ एजेन्ट नियुक्ति गर्ने अडानमा थिए। फागुन २८ का लागि परीक्षा मिति तय भएको थियो। तर उक्त परीक्षा पनि स्थगित भयो।
भन्सार विभागले ६६० जना भन्सार एजेन्टका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसका लागि करिब ९ हजारले आवेदन दिएका थिए। विगतमा विभाग र तालुक मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर परीक्षा रोक्न सफल भएका एजेन्ट अहिले भने अप्रासंगिक मुद्दा लिएर अदालत गई परीक्षा रोक्न सफल भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
पुराना एजेन्ट समावेशिताको बहाना बनाएर अदालत पुगेका हुन्। पाटन उच्च अदालतको आदेशले भन्सार एजेन्टको परीक्षा फेरि स्थगित भएको हो। समानुपातिक समावेशी प्रणालीमा कोटा तोक्न माग गर्दै क्रिस्टिना थैबले रिट दायर गरेकी थिइन्। क्रिस्टिनाको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले दुवै पक्षलाई चैत ६ गते छलफलका लागि बोलाउँदै परीक्षा स्थगित गर्न आदेश गरेको हो। नागरिक दैनिकमा खबर छ।
