काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको तीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेसँगै बढुवा प्रक्रिया शुरु हुँदै छ ।
एआईजी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय आवश्यकताका आधारमा नभई केही व्यक्तिको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर गरिएको चर्चा प्रहरी प्रधान कार्यालयमै हुने गरेको छ । तीन एआईजीका लागि डिआईजीहरु धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी, रविन्द्र धानुक, ईश्वरबाबु कार्की, बसन्त पन्तलगायतको दौडधुप छ । एआईजी दरबन्दी थप गर्न शक्तिकेन्द्रमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोत बताउछ । तथापी एआईजी दरबन्दी थप गर्न सबैभन्दा बढी भने सीआईबीका डीआईजी धिरजप्रताप सिंह नै लाग्दै आएका छन ।
मधेश प्रदेशको प्रहरी प्रमुखदेखि सिआईबीजस्ता आकर्षक ठाउँमा बसेका उनले शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारी बरिस्ठताका आधारमा आइजीपी बढुवाको लाइनमा रहेका एआइजी बिश्वराज पोखरेललाई रोक्ने सपना देखेका छन् । जुन सरकार आयो, त्यही सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई प्रभावमा पारेर उनी मधेश प्रदेशदेखि सिआईबीसम्म सरुवा हुने भाग्यमानी डिआईजीभित्र पर्दछन् । उनले एआईजीमा बढुवा हुनका लागि आफ्ना ठूलीआमाको छोरा एवं विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हरिश्चन्द्र शाहलाई माओवादीका नेता मिलाउने जिम्मा दिएका छन् ।
हरिश्चन्द्र शाह सिहलाई एआईजी बढुवा गराउन दरबन्दी थप गर्न माओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकोमा धाइरहेका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा सत्ता हातमा लिएपछि हरिश्चन्द्र शाहलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । प्रजातन्त्रवादीहरुलाई सिध्याउने जिम्मा राजा ज्ञानेन्द्रले उनैलाई सुम्पेका थिए । त्यसैले उनले तत्कालिन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति तथा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार प्रकरणमा जेल हाल्ने भुमिका निर्वाह गरेका थिए ।
राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रवादी नेताहरुलाई एक–एक गरि सिध्याउन गठन गरेको शाही आयोगको विज्ञका रुपमा हरिश्चन्द्र शाहलाई राखिएको थियो । हरिश्चन्द्र शाहले नै मेलम्ची आयोजनाको कथित भ्रष्टाचार प्रकरणमा देउवालाई जेल हाल्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए । शाही आयोगको विज्ञका रुपमा उनले देउवा र कांग्रेसका अर्का नेता प्रकाशमान सिंहलाई फसाउने गरी प्रतिवेदन बनाएका थिए । मेलम्ची आयोजनाको भ्रष्टाचार आरोपमा देउवा र प्रकाशमानलाई फसाउन र लोकतन्त्रको बद्नाम गर्ने जिम्मा तत्कालिन राजदरबारले हरिश्चन्द्र शाहालाई सुम्पेको थियो । शाह एक इटालियन परामर्शदाता कम्पनीको नेपाली एजेन्ट पनि थिए । उनै हरिश्चन्द्रले नै राजा ज्ञानेन्द्रलाई देउवालाई जेल हाल्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
शाही आयोगमार्फत हरिश्चन्द्र शाहले अन्यापूर्वक मेलम्चीको आयोजनाको भ्रष्टाचारमा फसाउन खोजेपछि तत्कालिन भौतिक मन्त्रालयका सचिव दिनेशचन्द्र प्याकुरेलले अपमान सहन नसकी आत्महत्या गरेका थिए । देउवालाई फसाउन सहयोग गरे वापत दरबारले हरिश्चन्द्रलाई विद्युत प्राधिकरणको एमडी बनाएको थियो । तिनै हरिश्चन्द्र शाह अहिले धिरजप्रताप सिंहलाई एआईजीमा बढुवा गर्नका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा देखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवाससम्म पु¥याइरहेका छन् । डिआईजी सिंहले माओवादीलाई मिलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट एआईजी बढुवाको सहमति ल्याउन हरिश्चन्द्रमार्फत सफल भएका छन् । डिआईजी सिंह विगतमा केपी ओली शासनमा नातेदार डा. दिव्या सिंह शाहमार्फत मधेश प्रदेश र सिआईबीमा सरुवा भएका थिए । एमालेकै सरकार हुदा एक पत्रकार नेतालाई प्रयोग गरी उनी एमालेका नेता खगराज अधिकारी गृहमन्त्री हुँदा सिआईबीमा आउन सफल भए ।
अहिले देउवालाई मेलम्ची प्रकरणमा फसाएर जेल हाल्ने हरिश्चन्द्र शाहमार्फत माओवादी मिलाउने र देउवाका साला भुषण राणालाई प्रभावमा पारी डिआईजी सिंह एआईजीमा बढुवा भएर आईजीपी बन्ने दाउमा छन् ।
सिंहका ब्याचीहरु बढुवा भए मुद्दा पर्ने
डिआईजी धिरजप्रतापहरु बढुवा भएमा बरिष्ठ डिआईजीहरु घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, बसन्त पन्तहरु न्यायका लागि अदालत जाने तयारीमा छन् ।
बरिष्ठताका आधारमा बढुवा नगरी कनिष्ठ डिआईजीहरुलाई पदोन्नती गरेमा उनीहरु तत्कालै अदालत जाने तयारीमा छन् । एआईजीको आवश्यकताले भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दरबन्दी थप गरी वरिष्ठहरुलाई बढुवा नगरी कनिष्ठताका आधारमा पदोन्नती गर्न लागेको सूचना पाएपछि वरिष्ठ डिआईजीहरु आक्रोशित भएका छन् । र, उनीहरु मुद्दाको तयारीमा जुटेका छन् ।
तीन एआइजी बढुवाका लागि डीआइजीहरु धीरजप्रताप सिह, उत्तम सुवेदी, रबिन्द्र बहादुर धानुकहरु पनि शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन् ।
