काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र सरुवा प्रकरणले मन्त्रीका निजी सचिव नै हटाइएका छन् । सरुवा प्रकरणमा आर्थिक लेनदेनको बिषय चर्किएपछि संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठका निजी सचिव लेखनाथ भट्टराईको सरुवा भएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा लिलाम बढाबढमा हुने गरेको बिषय बाहिर आएपछि केही दिनअघि निजी सचिव भट्टराई सरुवामा परेका छन् । निजी सचिव भट्टराईले सरुवामा बढी नै आर्थिक चलखेल गरेको गुनासो मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सुरज महर्जनसहितले गरेपछि उनलाई सरुवा गरिएको छ ।
निजी सचिव भट्टराई लेनदेनमा बढी नै लिप्त भएको र मन्त्री श्रेष्ठकै बदनाम भएपछि उनलाई सरुवा गरिसकिएको छ । उनलाई हटाएपछि निजी सचिवमा कसैलाई राखिएको छैन । स्वकीय सचिव सुरज महर्जनकै हालीमुहाली चल्न थालेको छ । कर्मचारी प्रशासन शाखा (स्थानीय) का प्रमुख रुपनारायण खतिवडा र मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव महर्जनको सेटिङमा स्थानीय निकायका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवामा ब्यापक आर्थिक चलखेल भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ बर्ष निलम्बनमा परी विशेष अदालतबाट मुद्दा जितेर आएका खतिवडा जो मन्त्री आए पनि कर्मचारी प्रशासनमा रजगज गर्नेमा पर्दछन् । उनी जो मन्त्री आए पनि प्रिय किन बन्छन् भन्ने प्रश्न पनि संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीबीच चर्चा हुने गरेको छ । कामले भन्दा पनि सरुवामा दाम उठाउन र बुझाउन सक्ने खुबीकै कारण उनी मन्त्रीका प्रिय हुनेगरेको स्रोत बताउँछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रायः सबै स्थानीय निकायका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिक्रीमा राखेको चर्चा हुने गरेको छ । कसले कति बढी बुझाउनसक्छ, उसकै आकर्षक स्थानीय तहमा सरुवा हुने गरेको छ । मधेश प्रदेशका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षले संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएमा मनपरी भ्रष्टाचार गर्न नपाउने भएकाले त्यहीँका भेटनरी, स्वास्थ्य र शिक्षाका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिनका लागि पनि संघीय मामिला मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका कर्मचारीलाई भेटी बुझाउने गरेका छन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि १ लाखदेखि ५५ लाखसम्म लेनदेन हुने गरेको स्रोत बताउँछ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा हुने गरेको आर्थिक लेनदेनबारे संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी जानकार छन्, तर उनी मूकदर्शक छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम बिष्ट आएका छन् । तर उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुँदा अहेब÷अनमिलाई समायोजनको पत्र दिदा समेत ५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेका हुन् । उनी आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयमा खरिदार नासुको पत्र खुलेआम शौचालयमा बिक्री भैरहेका समाचार आउन लागेका छन् ।
संघीय मामिलामा सहसचिव बिष्ट दिनहुँ निर्णय फेर्ने भनेर चिनिएका छन् । उनले आज सरुवाको पत्र बनाउने अनि भेटघाटपछि भोलि फेर्ने गरेको आरोप छ । उनले आज निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पत्र दिने भोलि खुस्काउने पनि उनले गर्दैआएका छन् ।
स्थानीय निकायमा बरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै जुनियरलाई राजनीतिक दबाब देखाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने गरेका छन् ।
स्थानीय निकायमा लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त राख्ने, स्थानीयबाट भुक्तानी हुन बाँकी रकमको हिसाबले प्रतिशतमा अग्रिम मोलमोलाइ सहित निमित्त दिने पनि गरिएका धेरै उदाहरण फेलापार्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । निमित्त पनि स्थानीय पाँचौं, स्वास्थ्य र लेखापाललाई दिएर आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप पनि बिष्टमाथि लाग्ने गरेको छ ।
स्थानीय तहको प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा कसरी आर्थिक लेनदेन हुन्छ भन्ने पछिल्लो काण्ड महोत्तरीको एक स्थानीय तहमा निमित्त दिदा भएको ३५ लाख घुस प्रकरणले उजागर गरेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयमा अहिले महोत्तरीको ३५ लाख घुस प्रकरण चर्चामा छ । संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सुरज महर्जन र कर्मचारी प्रशासन शाखा (स्थानीय)का प्रमुख रुपनारायण खतिवडाको सेटिङमा सुरुमा २५ पेटीमात्रै लिइएको थियो । तर पछि सचिवको नाममा थप १० पेटी असुली ३५ लाखमा निमित्त दिइएको थियो । महोत्तरीको उक्त स्थानीय तहमा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त थियोे । उक्त स्थानीय तहमा भुक्तानी बाँकी रकम धेरै भएकाले त्यसको प्रतिशतको आधारमा घुसको दररेट तय गरिएको थियो ।
