काठमाडौं । संंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रालय सम्हालेपछि नारायणहिटी संग्रहालयले अनियमित रुपमा दिएको क्याफ्टेरिया संचालन गर्न दिएको ठेक्का रद्द गर्नेदेखि पशुपति धर्मशालामा होटल संचालन गर्ने बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गरेका छन् ।
मन्त्री आलेले मन्त्रालय सम्हालेपछि क्यासिनोहरुले ८१ करोड भन्दा बढी बक्यौता तिरिसकेका छन् । बक्यौता नतिर्ने होटल याक एण्ड यतिमा संचालित क्यासिनोको इजाजतपत्र खारेज गरिएपछि क्यासिनोहरु धमाधम रोयल्टी तिर्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार क्यासिनो संचालन गर्न दिने होटलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्नुपर्ने आदेशलाई पालना नगर्ने याक एण्ड यति होटलको पाँचतारे बर्गीकरण पनि पर्यटन विभागले खारेज गरेको छ ।
मन्त्री आलेले कौडीको भाउमा पशुपति क्षेत्रको जग्गामा गौशाला संचालन गर्दैआएकोमा उक्त टहरा हटाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । मन्त्री आलेले गरेका निर्णयबिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिने र कार्यान्वयन हुन नदिने कार्य भइरहेको छ । तर अदालतले पनि जनपक्षीय कामलाई साथ दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले आज बतास समुहले दिएको रिटमा अन्तरिम दिनु नपर्ने फैसला गरेको छ ।
अर्को पशुपति धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गर्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
२०७६ बैशाख ३० मा पशुपति विकास कोषसँग करार सम्झौता गरी पशुपति धर्मशालामा होटल आनन्द प्रालि संचालन भइआएको अवस्थामा यसै अदालतमा विचाराधीन यिनै निवेदक एवं विपक्षी भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा सम्झौता बमोजिम होटल संचालनमा रोक वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने आशंकाको म्थिति भएकाले सम्झौता बमोजिम होटल संचालन गर्न कुनै किसिमको प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनू भनी विपक्षीहरु उपर अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा २०७८ फागुन ९ मा सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्न कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको अवस्था विपक्षीहरुबाट सिर्जना भएको भन्ने स्थिति नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनी आदेश समेत भइसकेको छ । उक्त निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखियो ।
२०७६ बैशाख ३० को सम्झौताको बिषयवस्तुलाई लिएर निवेदकलाई सोधिएको मिति २०७८ फागुन १ गतेको स्पष्टीकरणसमेतबाट निज निवेदकलाई होटल संचालनमा कुनै बाधा अवरोध विपक्षीहरुबाट सृजना भएको देखिएन । फैसलामा उल्लेख छ ।
