एमसीसी प्रकरण: ‘नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फ उग्रवाद हावी, अमेरिकी नीति विफल’

काठमाडौँ । झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौतालाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनका चासोहरू सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएका छन् । यस्तोमा नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फ उग्रवाद हाबी भएको देखिन्छ। 

पछिल्लो समय निकै पेचिलो बन्दै गएको एमसीसीको बिषयलाई लिएर बीबीसीले एमसीसी प्रकरणमा नेपाल र अमेरिका दुबैतर्फ उग्रवाद हाबी भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकी नीति विफल भएको दाबी समेत गरेको छ। 

एमसीसीबारे नेपालको छिमेकी देश चीनले पनि निकै चासो व्यक्त गरेको छ। चीनले यदी अमेरिकाले जबरजस्ती नेपाललाई एमसीसी सम्झौता गर्न बाध्य पारिए त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।  

शुक्रवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वागत गर्ने भएपनि ‘जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति’ र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थलाई चुनौती दिने गतिविधिको विरोध गर्ने बताएका थिए।

यसअघि चिनियाँ मूखपत्र ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकाले नेपाललाई चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएको थियो। नेपालभित्र सत्ता साझेदार दलहरू बीचको मतभेदका कारण एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने विषय गिजोलिएको छ।

त्यसमाथि तत्कालीन नेकपाका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसीसी अघि बढाउन इच्छा देखाएका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले यो सवालमा कुनै निर्णय दिएका छैनन्। 

एमसीसी अनुमोदनका लागि नेपाललाई अमेरिकाले यही फागुन १६ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। तर, सरकार, विपक्षीदल र  नेपाली जनताहरुकै मतभेदका कारण फागुन १६ गतेभित्र अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने भनिएको सम्झौताको भविष्य थप अन्यौलपूर्ण बनेको छ।

सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै

एमसीसी सम्झौताको टुंगो लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दै छ । बैठक बिहान १० बजे बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बस्ने भएको हो। 

पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौताका बारेमा गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच एकमत हुन नसकेपछि पटक-पटक बसेका बैठक निष्कर्षविहिन भएपछि आज हुने बैठक निर्णायक मानिएको छ ।

यसअघि बुधबार र शुक्रबार एमसीसीलाई नै केन्द्रमा राखेर बसेको गठबन्धनको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।यता, एमसीसी अनुमोदन गर्ने भए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिन तयार रहेको निर्णय गरेको छ। 

यस्तै, अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदनमा सहमति नजनाउने तर संसदमा टेबुल गरेर छलफल गर्न भने विरोध नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसैगरी गथाबन्धन्को अर्को दल जसपाले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । एमसीसीले दिएको समयसीमा फागुन १६ गते नजिकिदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदबाट पारित गराउन दबाबमा छन् ।

सम्झौतामा के छ ?