काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा टेबल गर्ने/नगर्ने विषयमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला अर्काे सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नरोक्ने निर्णय गरेको छ ।
तर, यसका लागि एकीकृत समाजवादीले संसद्मा जारी अवरोध हटाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । शनिबार बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले संसद् सञ्चालन भएको अवस्थामा एमसीसी टेबल गर्न बाधक नबन्ने तर संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता जगनाथ खतिवडाले दलहरूबीच सहमति कायम भएर संसद्मा जारी अवरोध हटेको अवस्थामा एमसीसी टेबल गर्न पार्टी बाधक नबन्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एमसीसका कतिपय बुँदामा हाम्रो पार्टीको असहमति छ, संशोधन नगरी यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न सकिँदैन। एमसीसीबारे थप निर्णय लिने अधिकार सचिवालयलाई दिइएको छ ।’
एकीकृत समाजवादी यो निर्णयले माओवादी केन्द्र थप नैतिक संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले संसद् अवरुद्ध रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय महत्वको विषयसँग जोडिएको सम्झौता जबरजस्ती रूपमा टेबल गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सदन अवरुद्ध छ, सदन सञ्चालन गराएर मात्र टेबल गर्न सकिन्छ, राष्ट्रसँग जोडिएको मुद्दामा दलहरूबीच साझा धारणा बन्न आवश्यक छ ।’
एमसीसी सम्झौता टेबल गर्नुअघि कांग्रेसबाहकेका सत्तारूढ दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले संसद्मा एमालेले जारी राखेको अवरोध हटाउनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आफ्नो माग पूरा नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । एमाले एमसीसीको बारेमा सत्तारूढ दलको निर्णयपछि मात्र निर्णय गर्ने पर्खाइमा छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
