Nepal Face
  • शनिबार, २९ कार्तिक २०८३
  • कार्यब्यवस्थामा कांग्रेसका मन्त्रीले भने- एमसीसी सरकारको प्रस्ताव, माओवादी र नेकपा एसका नेताले भने- होइन


    बुधबार, फाल्गुन ४ २०७८
    695
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं ।  एमसीसी पास गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी पेस गर्न जोडबल गरेका थिए तर उनी त्यसमा सफल हुन सकेनन् । गठबन्धनका दलहरुले नै एमसीसीको विपक्षमा निर्णय गरेपछि देउवा संकटमा परेका हुन् । 

    बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकबाट कार्यसूचीमा एमसीसी सम्झौता राख्न सरकारले जोडबल गरेको थियो । 

    मंगलबार तय भएको सम्भावित कार्यसूचीमा नरहेको विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा गृहमन्त्री बालकृकष्ण खाड र कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि जोड गरेका थिए । 

    बडुले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सरकारको प्रस्ताव रहेको बैठकमा बताए । तर , तत्कालै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले आपत्ति जनाए । एमसीसीको प्रस्ताव कार्यूचीमा राख्ने सरकारको प्रस्ताव नभएर कांग्रेसको भएको उनीहरुको भनाइ थियो । 

    बैठकमा गुरुङले भने, ‘ यो गठबन्धनको सरकार हो र यसबारे गठबन्धनले केही निर्णय गरेको छैन । त्यसैले एमसीसीको प्रस्ताव कांग्रेसको हो ।’

    प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी अनुपस्थित बैठकले एमसीसी कार्यसूचीमा राखेन ।

    बैठकमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरिरहेकाले अवरोध हटेपछि मात्र एमसीसी संसदमा टेबल गर्न मिल्ने अडान राखे । बैठकपछि गुरुङले भने, ‘सदन सञ्चालन नहुँदा सन्धी, सम्झौता र विधेयहरु अगाडि बढाइन मिल्दैन यो संसद्को अभ्यास हो।’ 

    त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका सचेतक श्रेष्ठले अवरोधकाबीच एमसीसी टेबल हुँदा सांसदहरुले यसबारे धारणा राख्न नपाउने भएपछि टेबल गर्नुको औचित्य नहुने बताए । जनताको अत्याधिक चासो भएको विषमा संसदमा छलफल नहुने कुरा उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो । 

    त्यस्तै गुरुङले टेबल गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आवश्यक रहेको बताए । एमसीसी अघि बढाउन संविवधानमा व्यवस्था नरहेको र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा पास गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो । 

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार