काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रति प्रेस चौतारी नेपालले आपत्ति जनाएको छ । श्रमजीवि पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप सञ्चारमाध्यमहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक अझैसम्म पनि उपलब्ध नगराएको अवस्थामा समितिनै खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा गम्भीर ध्यायानर्षण भएको जनाएको छ ।
चौतारीद्वारा जारी विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘महँगी र बजार भाउअनुसार वैज्ञानिक तलबमान निर्धारण हुन नसकेको अवस्थामा ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को काम र अधिकारको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानु पर्नेमा खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्नु श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि बिडम्बनापूर्ण हो ।’ श्रमजीवी पत्रकारहरूको संघर्षको जगमा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ (पहिलो संशोधन–२०६४) को दफा ११ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति २०६४ मा गठन भएको थियो ।
समितिलाई सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरेर नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार छ । यसको साथै निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितमा यो समिति क्रियाशिल छ ।
