काठमाडौँ । न्यायालयमा बिचौलिया राज बढाएको तथा इजलास गठन र मुद्दा फैसलामा समेत मिलेमतो गरेको जस्ता गम्भीर आरोप झेल्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि अन्ततः जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
बहिर्गमनका लागि सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिँदा पनि पदमै रहने हठमा रहेका जबरामाथि सत्तारूढ तीन दलका ९८ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सहकर्मीहरूले इजलास साझा नगर्ने अडान लिएपछि कात्तिक २९ देखि जबरा इजलासमा बस्न सकेका थिएनन् । अवज्ञामा उत्रिएका सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई फकाउन उनले सुरुमा आफ्ना लागि पेसी तोक्न छाडेका थिए भने मंसिर १५ मा गोला प्रक्रिया सुरु भएपछि भने बाँकी न्यायाधीशले उनीसँग इजलास साझा नगर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैले हरेक दिन सर्वोच्च आए पनि न्याय निरूपण गर्ने प्रक्रियाबाट उनी बाहिर रहँदै आएका थिए ।
एउटै इजलासमा बस्न न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गरेकाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजलास ठप्प थियो । त्यस्तै न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग पनि निष्क्रिय भएका थिए । उनले बैठकहरू डाके पनि परिषद् र आयोगका सदस्यहरू उपस्थित नभएका कारण स्थगित हुँदै आएका थिए । सम्पूर्ण न्याय प्रशासन ठप्प भए पनि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त हुने अन्तिम दिन (२०७९ मंसिर २७) सम्म पदमै रहने उनको योजना थियो । त्यसै कारण सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास बस्न नसक्नेदेखि न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग जस्ता न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू निष्क्रिय हुन पुगेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट
