Nepal Face
  • शनिबार, ९ साउन २०८३
  • एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको मागः निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री बनाई तत्काल जारी गरियोस्


    मंगलबार, माघ २५ २०७८
    3.4K
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • २ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले  घोषाणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।  संगठनले गएको माघ १५ गते आयोजित राष्ट्रिय भेलाले गरेका  संगठन पुर्नगठनका निर्णयहरु तथा काठमाडौं घोषणपत्र सार्वजनिक गर्न आज पत्रकार सम्मेलन गरेको हो ।

    राष्ट्रिय भेलाले ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै संगठनलाई श्रम तथा ब्यवसायजन्य विभागमा बिधिवत रुपमा चाँडो दर्ता गरी बिधान बमोजिम २०७९ बैशाख २३ र २४ गते राष्टिन्य अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि मोहनकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा २०१ सदस्यीय राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको जानकारी महासचिव शरणकुमार गुरुङले दिएका छन् । आयोजक समितिमा संयोजक र महासचिव रहेको ३५ सदस्यीय सचिवालय पनि गठन गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

    नवगठित संगठनले २०७८ फागुन मसान्तभित्र सबै मातहत कमिटीहरुलाई एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालको नाममा रुपान्तरण गर्दै श्रम विभागमा दर्ता प्रक्रियाका लागि हस्ताक्षर संकलन अभियान अवाडि सारेको छ ।

    ट्रेड युनियनभित्र देखिएका अर्थवाद, अवसरवाद र अराजकतावादको अन्त्य गर्दै जहाँ सरकार, त्यहाँ सौदाबाजी गर्न पाउनेगरी स्थानीय, प्रदेश र संघमा रहेका कर्मचारीहरु आवद्ध एकीकृत ट्रेड युनियनको अवधारणा अवलम्बन गर्न माग गर्ने निष्कर्ष अगाडि सारेको छ ।

    एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनलाई कर्मचारी मैत्री बनाई तत्काल जारी गर्न एवंं इच्छाबिपरीत समायोजन गरिएका कर्मचारीहरुलाई पुनः एकपटक रोज्न दिने ब्यवस्थाको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

     संगठनको नाम, लोगो, झण्डासहित सम्पूर्ण सेवा समूह र तहका कर्मचारीहरु रहनसक्ने गरी ब्यबस्था गरिएको बिधानको मस्यौदा पारित गरिएको महासचिव गुरुङले जानकारी दिएका छन् । 

     

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार