काठमाडौँ । सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसीसँगको सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रिया स्पष्ट नभएको भन्दै संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका बेला सभामुख सापकोटाले भने कानुनी प्रक्रियाका बारेमा संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
संसद् सचिवालयले भने कर्मचारीसँग भएको छलफल नियमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘सभामुख र कर्मचारीबीच नियमित छलफल भइरहन्छ, सभामुखलाई रायसल्लाह नदिने हो भने संसद्मा विभिन्न शाखाहरू किन हुन्छन् र ? यो नियमित प्रक्रिया हो,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।
बिहीबार भएको छलफलमा सभामुखले संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका सन्धि–सम्झौताको व्यवस्था रहेको भन्दै एमसीसी कुन प्रकृतिको सम्झौता हो भन्ने खुलाउन उनले अधिकारीहरूको राय मागेका छन् । संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा संसद्बाट अनुमोदन हुने सन्धि वा सम्झौता चार प्रकृतिमा हुने उल्लेख छ ।
यो उपधाराको (क) शान्ति तथा मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसद्को दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
