काठमाडौँ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिँड्नुपर्ने सरकारको निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आज (बिहीबार) सुनुवाइ हुँदैछ।
दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सवीन पोखरेलले सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसैगरी मानवअधिकार आयोगमा समेत खोप कार्ड अनिवार्य गर्नुले सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै उजुरी परेको थियो।
सरकारले पुस ३० मा खोप कार्ड बोकेर हिँड्न अनिवार्य गरेपछि खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसिसी)ले सार्वजनिकस्थलमा प्रवेशका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले यही माघ ७ देखि खोप कार्ड नलिई हिँड्नेलाई सरकारी कार्यालयमा पनि प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक कार्यालय, धेरै भीड हुने स्थान रेस्टुरा, सिनेमा हल, रंगशालाजस्ता ठाउँमा जानुपरेमा खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिँड्नु परेको छ। खोप कार्ड नहुनेहरू सार्वजनिक स्थानमा समेत जान पाएका छैनन्।
‘गैरकानुनी निर्णय र सूचनाले हामी निवेदक तथा अन्य खोप नलगाएका लाखौं व्यक्तिहरूको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार, कानुनको समान संरक्षण भन्ने धारा १८ (१) र (२)को मौलिक हक र धारा २० प्रदत्त कानुन व्यवसायी रोज्न पाउने र उपलब्ध गराउनै मौलिक हकमा समेत गैरकानुनी आघात परेको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
