अमृतनाथ तिमल्सिना
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच २०१७ मा सम्झौता भएको कार्यक्रमको विवाद नेपाली राजनीतिमा केन्द्रभागमा रहेको छ ।
१४ सेप्टेम्बर २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका का.मु. सिईओ जोगनाथले हस्ताक्षर गरेर फर्केपछि विस्तारै विस्तारै सुरु भएको गाइँगुइँले नेपालमा राजनीतिक उतारचढाव समेत ल्याएको छ । सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा पैरवी गर्ने सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दलहरु र पक्ष विपक्ष कित्तामा विभाजित भएर समर्थन गर्ने नागरिक तहकै खैलावैलाले बुझीनबुझी एमसीसीको चर्चा व्यापक भएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक ऋण वा अनुदानका कार्यक्रमका विषयमा बहस नहुने एमसीसीकै विषयमा किन बहस हुने भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले युएसएड, जाइका, इयुको अनुदान लगायतका सन्दर्भ उठाउँदै तिनमा पनि अनेक सर्तहरु हुन्छन् खै अहिलेसम्म त्यसमा विरोध भएको ? भन्दै बहस गर्छन् । एमसीसीको विषयमा विरोध हुनुको प्रष्ट कारण छ, सम्झौताको सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन ।
अहिले देशको कूल बजेटको झण्डै आधा रकम वैदेशिक ऋण अनुदानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्भर रहँदा कुनै पनि सम्झौता संसद जानुनपर्ने तर ४३ अर्बको अनुदानका नाममा एमसीसीको संसदीय अनुमोदन रणनीतिक छ । दीर्घकालीन रुपमा कुनै न कुनै हिसावले नेपाली सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्ने सम्भावना छ ।
विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको व्यापकताले सिंगो मानव जाति नै संकटमा फस्दै गएको तथ्य एकातिर छ भने अर्कातिर भारतले लिपुलेकमा सडक बनाउँदै गरेको कुरा संसारसामु उच्च स्वरले दावी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली प्रधानमन्त्रीको ध्यान भने एमसीसीका नाममा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सर्बदलीय वैठक बोलाउनेमा केन्द्रित छ । यसले पनि एमसीसीको दबाब आँकलन गर्न सकिन्छ ।
एमसीसी परियोजनाका सर्तहरु संशोधन हुनुपर्छ भन्ने निस्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएकै कारण ०७४ को निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई जनमत पाएको कम्युनिष्ट पार्टी टुक्रा–टुक्रा भएको तथ्य पनि प्रष्टै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी परियोजना पारित गर्न खोज्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाददेखि विभाजनसम्मका श्रृङ्खला देखिए । झण्डै दुई तिहाइको सरकार ढल्यो । यति ठूलो राजनीतिक क्षति भएको विषयलाई फेरि किन निकालिँदैछ भन्ने विषय फेरि पनि राष्ट्रिय राजनीतिको ज्वलन्त सवाल भएको छ ।
अमेरिकी सरकारको यो सशर्त कार्यक्रम भएकाले हामी हाम्रो राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमसत्तालाई दाउमा राखेर बन्धक बनाएर कुनै पनि सहयोग लिन हुन्न भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरिनुपर्छ र एक पटक संसदबाट पारित भएपछि पुनः यसको विषयमा संसदमा छलफल गर्न पाइने छैन भन्ने सर्तले नेपालको संसदको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार गरेको प्रष्ट हुन्छ । अझ यो सम्झौताको दफा ६ (४) मा प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, र सोही अनुरुप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरु लागू हुनेछन् भन्ने सर्त सार्वभौम नेपालीका लागि सहज विषय होइन । निश्चित रकमका लागि यसरी आफ्नो देशको संविधान र कानुनसमेत बाझिएको हदमा निस्क्रिय हुने (अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यता) गरी एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने कुन बाध्यता आइलाग्यो भन्ने आम जनतासमक्ष प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।
एमसीसी परियोजनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ, त्यसकारण यसलाई पारित गर्नुहुँदैन भन्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटिद्धारा गठित कार्यदलले सुझाव बुझाएको सन्दर्भमा यी अनुत्तरित प्रश्नहरु थन्काउँदै एमसीसी पारित गर्न चलखेल गर्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो । प्रगतिशील राजनीतिक परिवर्तन सहितको संविधान जोगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई सनक लागेकै भरमा संसद विघटन गर्ने अभ्यासबाट जोगाउँदै जनमतको रक्षा गर्न भएको राजनीतिक गठबन्धनलाई एमसीसीका सन्दर्भमा उपयोग गर्नु आफैंमा गलत हो । सत्ता गठबन्धनलाई जसरी पनि फुटाउनका लागि एमसीसी पारितको अस्त्र फ्याँकिएको सन्दर्भमा त्यसतर्फ तन्केर गठबन्धन भाँडिएको खण्डमा त्यसको दूरगामी असर एमसीसी पारित गर्न तन्किनेहरुले व्यहोर्नुपर्छ ।
एमसीसीको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा मात्रै पनि केही अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् । परियोजनाले नेपाल भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र केही सडक विस्तारका आयोजनाहरुलाई कार्यान्यन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । जुन कुरा नेपालको कुल राष्ट्रिय बजेटको न्यून अंश हो । यो भन्दा बढी आर्थिक भार भएका आयोजनाहरु बैदेशिक अनुदान र ऋणमार्फत् सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा कुन आयोजनालाई संसदबाट पास गरिएको थियो ? यदि यो भन्दा बढी ऋण र अनुदान संसदीय अनुमोदन बेगर कार्यान्वयन प्राप्त भएको थियो भने यसलाई नै संसदबाट पास गरिनुको औचित्य र तात्पर्य के हो ? यो विषय जनतामाझ बुझाउन जरुरी छ ।
सम्झौताको अनुसूची ५ मा नै सरकारले एमसीसीलाई चित्तबुझ्दो योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र उक्त योजनामा भारत सरकारको सहमती आवश्यक पर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यो व्यवस्था अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लागि आवश्यक छ हामी मान्छौं तर देशभित्रैको सडक विस्तार गर्दा भारतको सहमति लिइनुपर्ने कुरालाई मूल सर्तमै उल्लेख गरिनुको पछाडि षड्यन्त्र छैन भनेर विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ ? दफा ३ (२) (च) मा जुन बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको व्याख्या गरिएको छ त्यसमा हामीले जनता भुल्याउने काम गर्नुहुँदैन । यो सम्झौतामा लेखिएको बुँदालाई बृहत् दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । यो बुँदालाई अमेरिकी चासो र नियतसहितको कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्झौतामा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पतिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल भएको वा यस पश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का अविछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार र तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ । भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो विषयलाई हामीले बौद्धिक सम्पति भनेर लेख रचना वा पुस्तक बृत्तचित्र जस्तो रुपमा लिएका छौं ।
कतिपय जनप्रतिनिधिहरु, मन्त्रीहरु र बौद्धिक समुदायमा पर्नेहरुले पनि यसको संकीर्ण व्याख्या गरेर कागजातमा मात्रै सीमित गरेका छौं । तर यो परियोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा गरिने अन्य बृहत् अनुसन्धान लगायतका विषयहरु यसमा समेटिन्छन् । अनुसन्धान अन्वेषणबाट प्राप्त भएको त्यो सम्पति (अनुसन्धान) को प्रयोग गर्ने, पुनः प्रयोग गर्ने, सञ्चय रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने अधिकार समेत एमसीसीलाई दिइनु कति घातक हुन्छ होला एकपटक आम रुपमा नागरिकलाई सोच्न मौका दिऔं । विषय बुझाएर छलफल चलाऔं ।
एमसीसी परियोजनामा नेपालको समेत सहभागिता रहने कार्यक्रम हो । नेपालको सहभागिता भइसकेपछि मात्रै यो परियोजना पूर्ण हुन्छ । तर यो पूर्ण परियोजनाको सम्पूर्ण रुपमा नियन्त्रण एमसीसी परियोजनामा रहन्छ । उक्त सडकको व्यवस्थापन एमसीसीकै अलग्गै संरचनाले हेर्ने (जसको बनौट सम्बन्धि उल्लेख नभएको), विद्युत विकास सम्बन्धी काम एमसीसीकै अलग संरचनाले हेर्ने (जससम्बन्धी पनि उल्लेख नभएको) प्रस्ताव छ । यसले देशभित्रका अन्य आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सरकारी निकाय अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन इकाइको रुपमा नभएर किन अलग्गै स्वायत्त संरचना आवश्यक भयो ? यसले समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्न अमेरिकी परियोजनालाई मात्रै दिने कि भोलि आउने अन्य दातालाई पनि दिने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । हाम्रो वैदेशिक सहायताको आकार हेरेर यसरी सम्बन्धित देशका अलग अलग युनिटहरुलाई अलग अलग काम गर्न दिने हो भने अफगानिस्तान र लिवियामा जस्तै शैलीमा अमेरिकी उपस्थिति हुँदैन भनेर विश्वास मान्ने अवस्था छैन ।
राजनीति तथ्य र गणितको कुरा मात्रै हैन । यहाँ भावना, निहीत लक्ष्य र कुटील चालका कुरा पनि हुन्छन् । संसारमा यति लामो इतिहास हेरिएको छ जबकि अमेरिकाले सम्झौता गरेको समयमा नै काम सकेर फटाफट फर्कनेवाला छैन । १९६० को दशकमा नेपालको कोशी बाढीपीडितहरुलाई उद्दार र राहत लगायतको यातायात सहयोगका लागि भनेर स्थापना भएको भारतीय दूतावासको विराटनगरको कार्यालय आजका दिनसम्म हटाउन सकिएको छैन । के उनीहरु त्यो काम नसकिएर बसेका हुन् ? यो हटाउन हाम्रो सरकार र संसदले किन सकेको छैन ? त्यो कार्यालय स्थापना सम्बन्धि सम्झौतामा यसरी बस्न सक्ने अवस्था थियो होला त ? त्यो मात्र हैन, नेपालमा नेपाली सेनालाई तालिम दिन भनेर प्रवेश गरेको भारतीय सेना देशभर १८ वटा सैनिक क्याम्प खडा गरी बसेको कुरा इतिहासका तथ्यले देखाउँछ । ती क्याम्प हटाउँदा भारतले २०२८ सालमा नाकाबन्दी लगाएको इतिहास जीवितै छ । अझ कालापानी क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण त्यही बेला क्याम्प खडा गरेर बसेका भारतीय सैनिकहरुले क्याम्प सार्दै वरवर आएकाले भूमि गुमेको यथार्थ छँदैछ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अनमिनले कुन स्वार्थमा कसरी बस्यो भन्ने कुरा हामीमाझ छर्लङ्ग छ । यसबाट अमेरिकी उपस्थितिको स्वार्थ कमसेकम राजनीति गर्नेले बुझ्नुपर्छ ।
संसद, सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले नै तथ्यमा यो छ भन्दै अझ तथ्यमै छ्यांगै भएको कुरालाई समेत ढाकछोप गर्दै एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु राष्ट्रघाती कदम हो । नेपालमा जति अविकास छ त्यो बजेटको अभावले अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर छली लगायतका कारणले भईरहेको छ । एमसीसीमार्फत् सशर्त आउने रकम भन्दा बढी एउटै कम्पनीले कर छली गर्दा चुपचाप बसिरहेको सरकारले सिंगो संसदमार्फत् ३ करोड नेपालीको भावना र विवेकलाई बन्धक बनाएर ५५ अर्ब रकम ल्याउने र त्यो नाममा अमेरिकी सेनालाई परेड खेल्ने अवस्था बनाउनु लज्जास्पद हुन्छ । नेपाली हुँ जस्तो लाग्नेले माटोको कसम खाएर भनून् ५५ अर्बकै लागि यसरी दासता देखाएर लम्पसार भएको अवस्था हो भने सार्वजनिक रुपमा देश चलाउन सकेनौ भनेर हात उठाउँदा हुन्छ ।
अर्थतन्त्र चलाउने आधारमा वैदेशिक अनुदान ऋण पर्छ । तर त्यो स्वाभिमानको बन्धक बनाएर लिइनु हुँदैन । एउटा तथ्य यहाँ प्रस्तुत गरौं नेपालले हरितगृह ग्याँस कम उत्सर्जन गर्ने र नेपालको हरियालीले औद्योगिक राष्ट्रहरुबाट उत्पादित हरितगृह ग्याँस व्यवस्थापनमा योगदान गरे वापत वर्षेनी ८० अर्ब डलर पाउन सक्ने यस क्षेत्रका अध्ययनकर्ताहरुले सम्भाव्यता प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नेपालको योगदानलाई विश्वले कदर गरेको छ । यो मूल्यांकन मात्रै हैन, बार्षिक रुपमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनहरुले निकालेको तथ्य र निष्कर्ष हो । देश विकासको लागि विश्वव्यापी पहलबाट यस्तो अधिकारलाई स्थापित गरेर नियमित सहयोग ल्याउन सक्ने नेता पो नेता हुन्छ त । एउटा कम्पनीले छलेको कर बराबरको रकम सहयोग ल्याउन हामी किन यस्तो गद्दारी गरिरहेका छौं ।
भारतको सहमतिमा योजना छान्नेदेखि आयोजना संचालन गर्ने स्वायत्त संयन्त्र स्थापना, सम्झौतालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सरह मान्ने भनेर यस्तो लाचार शैलीमा लाहाछाप लगाइराखेका छौं । यो हेर्दा प्रष्ट हुन्छ नेपालमा कम्युनिष्टहरुलाई आधारभूत तहबाटै मास्ने योजना बनिरहेको छ । विशेष गरी साम्राज्यवादीहरुले जनतामाझबाट स्थापित भएर आएको कम्युनिष्ट पार्टीले केही वर्ष सत्तामा बस्न पायो भने नेपाल सम्पन्न र आत्मनिर्भर बन्छ अनि अमेरिकी तथा इण्डियनहरुको दासताबाट मुक्त हुन्छ भन्ने पीडाबाट प्रभावित भएर कम्युनिष्टहरुलाई सक्न एमसीसी योजनाबद्ध रुपमा आएको हो ।
नेपालमा विशेष गरी अधिकारमा आधारित सशक्तिकरणका नाममा विगतदेखि जति धेरै लगानीहरु भए त्यसको परिणाम हामी भोगिरहेका छौं, भोग्नेछौं । संसददेखि सडकसम्म छ्यालब्याल भएका अमेरिकी, युरोपियन स्वार्थहरु हामीले विगतमा झेलेकै हौं । तीनै अल्झनका कारण ५ वर्ष खेर गयो एउटा संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसको अवधि यसै सकियो । अब भौतिक योजनाहरुमार्फत् आफ्नै भौतिक उपस्थितिमा आफ्नो निहित स्वार्थ कार्यान्वयनका लागि नेपाल छिर्न लागेको अमेरिकी परियोजनाको पक्षमा ताली बजाउने सांसदहरुलाई यो कार्यकाल नै इतिहासको अन्तिम सांसद हुने अवस्था नेपाली जनताले गराउनेछन् ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनासाथ भोलीपल्टबाट सडकमा आन्दोलन सुरु हुन्छ । ५५ अर्बमा देश बेच्ने कम्युनिष्टहरु चाहिँदैन भन्दै हुने उक्त आन्दोलनमा अहिले एमसीसी छिटो पास गरौं भन्नेहरु नै अग्रपंक्तिमा हुुनेछन् । यस्ता जनविरोधी काममा कसैको काँधमा चढेर देशलाई पार लगाउँछु भनेर जो हिँड्छ त्यो राष्ट्रघाती हो भनेर इतिहासमा लेखिने छ ।
एमसीसी परियोजना ५ वर्षका लागि भनिएको छ तर सम्झौता संसदबाट पास गरिसकेपछि अमेरिकी स्वार्थमा यो सम्झौताका पक्षमा पैरवी गर्नेहरुले अनेक अल्झन निकाल्न उत्प्रेरित गर्नेछन् । नेपाली भनिएका तर विदेशीको स्वार्थमा एजेण्डा बोक्नेहरुले परियोजना क्षेत्रमा अनेक आन्दोलन गर्नेछन् र परियोजनाको अवधि क्रमशः थपिन्छ फलस्वरुप अमेरिकी संरचना उसले चाहेसम्म नेपाल बस्ने अवस्था बन्छ । यस्ता कमजोर प्रावधानहरु राखेर सहजै उनीहरुलाई नेपालमा आफ्नो स्वार्थका लागि परेड खेलाउने कमजोर नेतृत्वले देशलाई गति दिन सक्दैन ।
(लेखक नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
