काठमाडौं । संविधानविद्हरूले सत्ता र शासकीय सुविधा वा कुनै दलको स्वार्थलाई हेरेर स्थानीय चुनाव सार्न खोज्नु गैरसंवैधानिक मात्र नभई संविधानलाई खतरामा पार्ने काम भएको बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनको स्वार्थ र अमूक दलको सबलीकरणका लागि संविधानको धाराको व्याख्या गर्न नपाइने बताउनुभयो ।
यस विषयमा अघिकांश कानुन व्यवसायीको एकै खालको मत रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानमा नै तोकिएपछि तलमाथि गर्न सकिँदैन ।’ संविधानमा संघ र प्रदेश स्थानीय तहलाई अलगअलग अस्तित्वसहित पाँचवर्षे अवधि तोकिएको र विगतको अनुभवको आधारमा संविधानमै स्थानीय तह कहिल्यै भंग नहुने र केन्द्रले चाहेर पनि भंग गर्न अधिकारसमेत नराखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
साथै स्थानीय सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी वाला संस्था भएकाले एक निमेष पनि रिक्त हुने परिकल्पना संविधानमा भएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘रिक्त हुने परिकल्पना गरिएको भए संविधानमा नै रिक्त भए के गर्ने भन्ने प्रावधान पनि हुन्थ्यो’ –उहाँको भनाइ थियो । संविधानको धारा २२५ मा रहेको पालिकाको सभाको व्यवस्थालाई अन्य धाराहरू निस्क्रिय हुने गरी व्याख्या गर्नु असंवैधानिक हुने धारणा पनि उहाँको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ।
