काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार प्रकरणमा पहिलोपटक दोषी ठहर भएकालाई सजाय निर्धारण गरेको छ । गत ३० भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चाणकमणि अर्यालको एकल इजलासले मुद्दा चलाइएका पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने पाँच जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
दोषी ठहर गरेकाहरूलाई अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा जरिमाना तिराएर छाड्ने फैसला भएको छ । कम्प्युटर सफ्टवेयरमार्फत् गणितीय सूत्रको प्रयोग गरी इन्टरनेटमार्फत गर्ने पैसाको कारोबार क्रिप्टोकरेन्सी (बिटक्वाइन)मार्फत खेल खेलेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले १२ कात्तिक २०७४ मा ४ करोड ९ लाख ६६ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बिटक्वाइन कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ विपरीत भएको भन्दै सोही कसुरअनुसार सीआईबीले पक्राउ गरेका १० जनालाई मुद्दा चलाएको थियो । जसमध्ये अदालतले यसअघि नै पाँच जनालाई सफाइ दिइसकेको छ । दोषी ठहर भएका मध्ये सिन्धुली मरिन गाउँपालिका–४ का ३४ वर्षीय ज्ञानबहादुर पौडेललाई ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ जरिमाना तिराएर छाड्न आदेश दिएको छ । प्रहरीले पौडेलको हकमा २ करोड २१ लाख ३६ हजार ९ सय ७० रुपैयाँबराबरको कारोबार गरेकाले सोहीबमोजिम बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
त्यस्तै, अदालतले काठमाडौं–४, भाटभटेनीका २५ वर्षीय प्रशान्त प्रताप शाहलाई ३० लाख रुपैयाँ जरिमानामा छाड्ने आदेश गरेको छ । सीआईबीले शाहलाई १ करोड १५ लाख ४७ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँबराबरको बिटक्वाइन कारोबार गरेको देखिएकाले सोहीबमोजिमको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका–७ खनका ३४ वर्षीय माधव खनाललाई १ लाख १४ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ जरिमानामा छाड्ने आदेश गरेको छ । जबकि खनालको हकमा ५२ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–११ का मनीषकुमार गिरीलाई ११ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ र नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–५ की २४ वर्षीया बिन्दा ढकाललाई ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिमाना निर्धारण गरिएको छ । सीआईबीले भने गिरीको हकमा ३ लाख ३६ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ र ढकालको हकमा २ लाख ६२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । राप्रपाका नेता दमन बस्नेतसहित पाँच जनाले भने यो मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५ अनुसारको कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूलाई सो बिगोसँगै ऐनको दफा ९६ (१) बमोजिम सजायको माग गरिएको थियो । दफा ९६ (१) अनुसार बढीमा सात वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान छ । राजधानी दैनिकबाट
