काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकूस्थित भवन निर्माणको क्रममा ठेक्कामा निर्णयकर्ता मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिई टिप्पणी उठाउने आदेशपालक ५ कर्मचारीबिरुद्ध मात्रै २०७८ मंसिर २९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि आयोगको कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
समानान्तर निर्माण सेवालाई ठेक्का दिने निर्णय गर्ने सर्वाधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली र मेयर शाक्यसँगै भएको र ठेक्का स्वीकृत पनि उनीहरुले नै गरेको भए पनि अख्तियारले टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा दर्ता गरेपछि आयोग र प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको आलोचना भएको हो ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले मत्स्यन्याय चरितार्थ गर्दै ठेक्का सदर गर्नेलाई उन्मुक्ति दिई टिप्पणी उठाउने सहायक कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा दायर गरेपछि यसले भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढाउने काम गरेको छ । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ ।
गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गर्ने मुख्य निर्णयकर्ता मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली नै हुन् । मेयर शाक्यले १५ करोड भन्दा माथिका ठेक्काको निर्णय गर्ने अधिकार नै नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गरेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीबिपरीत मेयरले उक्त अधिकार आफूमा ल्याइसकेका छन् । कागज र प्रमाणले नै महानगरको भवन निर्माणको ठेक्काको निर्णय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरले गरेको अवस्थामा टेकूको ७० करोडको भवन निर्माणको बोलपत्रमा सहायकस्तरका ५ कर्मचारीबिरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको कदमको बिरोध भएको हो । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ठेक्कामा सेटिङ गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरलाई उन्मुक्ति दिएर सहायकहरुलाई फसाउने काम गरेको बुझाई महानगरका कर्मचारीको छ ।
ठेकेदारलाई किन उन्मुक्ति ?
गलत कागजात तयार गरी टेण्डर स्वीकृत गरेकोमा ५ कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले ठेक्का भने रद्द गरेको छैन । र, ठेकेदार कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवाका संचालक अच्युतप्रसाद खरेललाई प्रतिवादी पनि बनाएको छैन । ठेकेदारसँग १० करोड भन्दा बढी घुस लिएर सेटिङमा ठेक्का सदर गर्ने मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली कारबाहीमा नपर्ने, गलत कागजात पेश गर्ने ठेकेदारलाई प्रतिवादी समेत नबनाई मुद्दा दर्ता गरेपछि महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले महानगरको भवन निर्माण नै रोकेका छन् ।
भवन निर्माण रोकियो
अख्तियारले पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले साना कर्मचारीलाई कारबाही गरी मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारलाई प्रतिवादी नबनाएपछि महानगरका कर्मचारीहरुले भवन निर्माण नै रोकेका छन् । महानगरका कर्मचारीहरुले सामाजिक संजालमा अख्तियारले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी समानान्तरलाई ठेक्का दिएको तर प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव तयार गर्ने कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा दायर गरी अख्तियारले पूर्वाग्रहपूर्ण काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।
गलत कागजात तयार गर्ने पोखरेललाई अख्तियारले किन दियो उन्मुक्ति ?
अख्तियारले भवन निर्माणको बोलपत्रका क्रममा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव कुनैमा हस्ताक्षर समेत नभएका इन्जीनीयर उमेश बुढाथोकीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर ठेक्का स्वीकृत गर्ने मेयर, प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेक्का प्रक्रियामा कीर्ते अनुभवका प्रमाणपत्रदेखि सबै नक्कली कागजात तयार गर्ने खरिद इकाईका कर्मचारी प्रमोदकुमार पोखरेललाई जोगाइएको छ । ठेक्कामा सुरुमा मुख्य भूमिका हुने सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापालाई पनि उन्मुक्ति दिइएको छ ।
सार्वजनिक निर्माण विभागकै इन्जीनीयर प्रेमकुमार श्रेष्ठबिरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छैन । जबकि महानगरको टेकूस्थित भवनको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा प्रमोद पोखरेल, रामबहादुर थापा र प्रेम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीसमक्ष सिफारिस गरेकै आधारमा निर्देशक भैरबबहादु्र बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक बीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले सोही कसुरमा रामबहादुर थापा, प्रमोद पोखरेल, प्रेम श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति दिएको छ । एउटै कसुरमा कसैलाई मुद्दा दर्ता गरिएको छ त कसैलाई छैन । इन्जीनीयर बुढाथोकीले त प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा हस्ताक्षर समेत नगर्दा पनि उनीबिरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
महानगरले टेकूमा भवन निर्माणका लागि गरेको टेण्डरमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । बोलपत्र पेश गर्ने निर्माण कम्पनीहरुमा रविना÷श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती ÷ विकोइ जेभी, कोनटेक÷ धर्म जेभी, आशिष–लुम्बिनी जेभी र समानान्तर थिए । यी ६ वटा कम्पनीको आवेदन परे पनि मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको डिजाइनमा समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरिएको थियो ।
खरिद ऐन नियम बिपरीत समानान्तर कम्पनीको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरिएको थियो । महानगरले उसैलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दियो । प्राविधिक प्रस्तावमा सेटिङ गरी ५ वटा कम्पनीलाई अयोग्य (डिस्क्वालिफाई) घोषणा गरियो । प्राविधिक प्रस्तावमा एउटैमात्र कम्पनी पास गराइसकेपछि आर्थिक प्रस्तावमा समानान्तरको कोहीसँग प्रतिस्पर्धा हुने कुरा नभएकाले उसले ७० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यही प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । जबकि ५० देखि ५५ करोड रुपैयाँमा महानगरको भवन बनाउन रविना÷श्याम सुन्दर जेभीसहितका ठेकेदार तयार थिए ।
हचुवाका आधारमा अरु कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा फेल गराउने कार्य ज्ञवाली र शाक्यको निर्देशनमा खरिद इकाइका प्रमोदकुमार पोखरेलले गरेका थिए । समानान्तरलाई सेटिङमा ठेक्का दिने भएपछि उक्त कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास गराउन विशेष अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गर्न लगाइयो । जुन प्रमाणपत्र कीर्ते भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ । अरु कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा फाल्नका लागि विशेष अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गर्न लगाउने खुराफाती बुद्धि तिनै प्रमोद पोखरेलले समानान्तरका संचालक अच्युतप्रसाद खरेललाई दिएको स्रोतले बताएको छ ।
महानगरको खरिद इकाईमा ७ बर्षदेखि कार्यरत पोखरेल कसलाई ठेक्का दिनुपर्छ भनेर सेटिङका लागि प्रक्रिया मिलाउन खप्पीस भएकैले मेयर शाक्यले उनलाई नै राखेर कागजातहरु मिलाउन परिचालन गर्दैआएका छन् । महानगर भवनको ठेक्काको गलत कागजात तयार गर्ने डिजाइनर नै पोखरेल भएको महानगरको कर्मचारी स्रोत बताउँछ । पोखरेल ५ महिनाजति खरिद इकाईबाट सामाजिक सेवा शाखामा सरुवा भएका थिए । तर मेयरले कागजात र प्रक्रिया मिलाउन र ठेक्कामा सेटिङका लागि उनलाई पुनः खरिदमै ल्याएका थिए ।
महानगरका हरेक ठेक्काका बोलपत्र पेश गर्ने ठेकेदारको प्रस्ताव सरसर्ती हेरेपछि त्यसका त्रुटि खोजीखोजी पत्ता लगाउने र आफूसँग सेटिङ भएको ठेकेदारको प्राविधिक प्रस्ताव मात्र पास गर्ने भनेर मूल्यांकन अघि नै पोखरेलले निश्चित प्रतिशत घुस लिने गरेको आरोप छ । महानगरको भवनको बोलपत्र पेश भइसकेपछि बिजुलीबजारस्थित चाइनीज रेष्टुरेन्टमा मेयर शाक्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली र पोखरेल अनि ठेकेदार खरेलको बैठक बसी समानान्तरसँग सेटिङ गरेका थिए । सेटिङ मिलिसकेपछि विशेष अनुभवको प्रमाणपत्र माग्ने र अरु ठेकेदारलाई प्राविधिक प्रस्तावमा फेल गराउने सहमति गरिएको थियो । महानगर भवनको ठेक्कामा गलत कागजात तयार गर्न लगाउने डिजाइनर पोखरेल नै भए पनि उनलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । अख्तियारले मंसिर २९ मा मुद्दा दर्ता गरेपछि पोखरेल खरिद इकाईबाट सरुवा भई साइड लागेका छन् ।
पोखरेलले गलत कागज तयार गरिसकेपछि मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले समानान्तरका संचालक खरेलसँग भवन निर्माणमा १० करोड घुसमा कुरा मिलाई ठेक्का दिए । तर मेयर र ज्ञवालीलाई मुद्दा नै नचलाई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले निरीह कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाएका छन् ।
अनियमिततामा मुछिएका ज्ञवाली महानगरबाट बाहिरिए
७० करोडको भवन निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली काठमाडौं महानगरपालिकामा बिशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी काटेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदैआएका थिए । ज्ञवाली ७० करोडको ठेक्का प्रकरणमा मुछिए पनि अख्तियारबाट जोगिन सफल भएपछि हतार हतार सरुवा मिलाएर हिंडेका छन् । महानगरमा विद्यासुन्दर शाक्यसँग भ्रष्टाचारमा घाँटी जोडिएका ज्ञवाली विवाद हुने भएपछि बाहिरिएका छन् ।
