भक्तपुर अदालत भवन निर्माणमा ४० करोड भ्रष्टाचार, प्रधानन्यायाधीशले नै रोके अख्तियारको छानबिन 

काठमाडौं । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा सेवा प्रवेश गरेका चोलेन्द्रशमशेर राणाले विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म गरेका ९० प्रतिशत फैसला विवादित र सेटिङका आधारमा गरेको खुलासा भइरहेको छ ।

राणाले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भएपछि गरेका सेटिङ र त्यसमा गरिएको अरबौंको घुस लेनदेनका बिषय सप्रमाण सार्वजनिक हुँदा पनि राजनीतिक पार्टीहरु लाचार देखिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले न्यायको चीरहरण गरिरहँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बसेका राजनीतिक पार्टीहरुतर्फ संकेत गर्दै बिहीबार नागरिक अगुवा नारायण वाग्लेले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुढानीलकन्ठ जान र केपी ओलीलाई देवघाटमा जान सल्लाह दिएका छन् ।  

चोलेन्द्रशमशेरले भाइ प्रभुशमशेर राणा, ज्वाई विनय रावलसहितका बिचौलिया प्रयोग गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको पक्षमा फैसला गर्ने, नक्कली भ्याटबिल जस्तो गम्भीर अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनेदेखि एनसेलको पूँजीगत लाभकर छलीको मुद्दा सर्वोच्चमा प्रवेश गराई ७२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर नतिरी छुट दिएका केही उदाहरण हुन् । ओरेन्टेल सहकारीबाट बचतकर्ताको १६ अर्ब ठगी गरेका सुधीर बस्नेतलाई कारबाही नगरी थुनामुक्त गर्ने, सरकारले लागू गरेको नियमावली अनुसार क्यासिनो संचालन नगरी किशोर सिलवाल र तप्त बिष्टको सेटिङमा अन्तरिम आदेशका भरमा चलाउन छुट दिने काम पनि सर्र्वोच्च अदालतले गरेको छ । 

सरकारी भवन विभागले निर्माण र मर्मत गर्ने गर्दछ । तर चोलेन्द्रशमशेर राणा भवन विभागलाई बाइपास गरी अदालतका भवन निर्माणमा समेत आफैं संलग्न भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण भवन विभागलाई निर्माण गर्न नदिई आफैं संलग्न भई अरबौंको निर्माणमा टेण्डरमै अपारदर्शी चलखेल गरी अच्यूत खरेलको केसी समानान्तर जेभी निर्माण सेवालाई दिएका छन् ।

भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा भएको ४० करोड भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढायो ।  २०७७ भदौैमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चासो देखाए ।

अख्तियारले छानबिन थालेपछि भक्तपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार भक्तपुरका श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीसहित टेण्डर प्रक्रियामा संलग्न सबै डराए । मुद्दा चल्नसक्ने भएपछि उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाका दूतहरुसँग संवाद गरे । दूतहरुसँग भवन निर्माणबापतको ४० करोड घुसको आधा प्रधानन्यायाधीश राणालाई दिने भएपछि उक्त उजुरीको सक्कलै प्रति सर्वोच्चमा झिकाइयो । सर्वोच्च अदालतले अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिनको सक्कलै फाइल मागेपछि अख्तियारले तत्कालै पठाइदियो । तर त्यो फाइल अख्तियारमा पुनः फिर्ता भएन । राणाले उक्त भ्रष्टाचार प्रकरण नै सदाका लागि च्याप्टर क्लोज गरिदिए । सर्वोच्चले सक्कलै फाइल मागेर लगेपछि पुनः अख्तियारले उक्त भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन गर्ने प्रश्नै रहेन । 

टेन्डर प्रक्रियामा जिआइटिसी सप्तोकोसी जेभी, भगवती जिजिपीडी जेभी, एएएनके टाइजेन जेभी, विलिल कन्टिटिज जेभी र  केसी शर्मा समानान्तर जेभीसहित १० कम्पनी सहभागी थिए । भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन–नियम अनुसार कम दरमा बोलपत्र पेश गर्नेलाई दिनुपर्ने हो । तर अरु कम्पनीको टेण्डर नै नहेरी केसी समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । यसरी अरु कम्पनीको टेण्डर प्रस्ताव नै नहेरी केसी समानान्तरलाई ठेक्का दिंदा  ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

उजुरीमा लेखिएको छ–भवन निर्माणको लागि ठेक्काको अनुमानित रकम भ्याटबाहेक १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा समानान्तरले भने एक अर्ब २० करोड ९५ लाख रकम प्रस्ताव गरेको बताए । जुन प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको छ उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव समेत कमजोर हुँदा समानान्तरले ठेक्का हात पार्नुले भवन निर्माण सम्झौता हुँदा ठूलो अनियमितता भएको देखिन्छ ।

समानान्तरको प्राविधिक मूल्यांकन समेत कमजोर रहँदा तथा वित्तीय प्रस्ताव समेत कमजोर हुँदा ठेक्का प्रक्रिया पास भएकाले अदालतका कर्मचारी र केसी समानान्तर जेभीबीच ठूलो सेटिङ रहेको छ भन्ने स्पष्ट रहेको उजुरीमा उल्लेख छ । ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा विदेशी कम्पनीहरुको ज्वाइन्ट भेन्चर माग गरेको भए पनि समानान्तरले भने सो शर्त पूरा नगर्दा समेत ठेक्का प्रक्रिया पास भएको थियो । यसरी शतप्रतिशत मिलेमतोमा समानान्तरले ठेक्का हात पारेको थियो ।

 भवन निर्माणका लागि कुल १० जना बोलपत्रदाताले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ९ वटा कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेका थिए । बोलपत्रमा ज्वाइन्ट भेन्चर हुनुपर्ने उल्लेख थियो । बोलपत्रमा नै उक्त शर्त समावेश गरिएको थियो जस्तो कि टर्नओभर, अनुभव आदि पूरा गर्न विदेशी कम्पनीविना सम्भव थिएन । बोलपत्रअनुसार ९ वटा कम्पनीले भने विदेशी ज्वाइन्ट भेन्चर समावेश गरी आवदेन दिएका थिए भने समानान्तरले भने उक्त नियम पालना गरेको थिएन । तर उसैलाई ठेक्का दिइयो ।

वित्तीय प्रस्तावमा ठेक्काको स्टीमेटमा जम्मा ०.५ प्रतिशत छुट दिएको देखिएको छ । जसले गर्दा भवन निर्माणको लागि निर्माण कम्पनी छनौट गर्दा नै नियमविपरीत भएको थियो । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का स्वीकृत गर्दा वित्तीय रुपमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधानअनुरुप हरेक ठेक्कामा ठेकेदारहरुले बढीभन्दा बढी छुट दिएर स्टीमेट रकममा ४० प्रतिशतभन्दा बढी पनि घटाएर ठेक्का हालेका पनि धेरै उदाहरण छन् ।

यही नेपाली कम्पनीले पनि अन्य थुप्रै ठेक्काहरुमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ जसमा थुप्रै छुट दिएको छ । जबकि यस ठेक्कामा छुट नै नदिइकन पूरा स्टीमेट रकममा नै ठेक्का हालिएको छ । कसी समानान्तर जेभीले पूरा स्टीमेट रकममा बोलपत्र पेश गर्नुमा सेटिङमा ढुक्क भएकैले नै हो, उजुरीमा उल्लेख छ ।

यसरी राज्यलाई कम्तीमा ४० करोडको नोक्सानी पर्न गएको भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्काको अनियमितता हेर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियारलाई थियो । तर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले एउटा जिल्ला अदालत निर्माणको ठेक्कामा भएको अनियमितता छानबिनबाट अख्तियारलाई रोकेका थिए । 

भत्तपुरको कनेक्सनपछि सर्वोच्चको ठेक्का पनि सेटिङमै समानान्तर जेभीलाई 

भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणको ठेक्कामा सेटिङ गरेकोमा अख्तियारमा परेको उजुरीपछि प्रधानन्यायाधीश राणासँग कनेक्सन भएकै कारण समानान्तरले अहिले सर्वोच्च अदालतको ठेक्का हात पार्न सफल भएको छ ।

कालिका समानान्तर जेभीको सेटिङ अनुसार नै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन विपरीत प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि सो ठेक्का प्रक्रिया विवादमा मुछिएको थियो । सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सो भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो ।  सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३१ (ङ) र (च) ले १ अर्बसम्मको ठेक्कालाई स्वदेशी निर्माण कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ देखि ५ अर्बसम्मको ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोभन्दा बढीको ठेक्काका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ ।

  अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको, ठेक्काको समयावधि कम भएको, संशोधनका लागि पनि पर्याप्त समय नदिइएको तथा खास ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्य हुनेगरी ठेक्काको पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिएको भनी सर्वोच्चले गरेको ठेक्काको बिरोध भएको थियो । ठेक्कामा ४ वटा कम्पनी सहभागी भए पनि कालिका समानान्तर जेभीले पाउने कुरा टेण्डर मूल्यांकनकै क्रममा अनुमान गरिएको थियो । त्यही अनुमान सत्य सावित भयो, प्रधानन्यायाधीश राणाले अच्यूत खरेलसँगको सेटिङमा कालिका समानान्तरलाई नै सर्वोच्च अदालतको भवनको ठेक्का दिए । भवन विभागले निर्माण गर्नुपर्ने भवनको ठेक्कामा अरबको चलखेल भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणा नै अघि सरेको छर्लङ्ग छ ।