भारतसँग वार्ता गर्न सरकार ब्यग्र प्रतिक्षारत छः परराष्ट्रमन्त्री

– शरच्चन्द्र भण्डारी

काठमाडौँ । सरकारले सिमानालगायत भारतसँगका सबै समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको दोहो¥याउँदै त्यसका लागि व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको स्पष्ट गरेको छ । नयाँदिल्लीसँग वार्ताका निम्ति निरन्तर प्रयास र ताकेता गरिरहेको र उसको प्रत्युत्तरको प्रतीक्षा भइरहेको पनि सरकारले बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा मंगलबार विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सांसदहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले वार्ताको विकल्प नसोचेको बताउनुभयो ।

कूटनीतिक माध्यमबाट धेरै जटिल समस्या समाधान भएका तर्क गर्दै उहाँले भारतसँगका मुद्दा पनि वार्ताकै माध्यमबाट हल हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि चीन र भारतबीच गत शनिबार वार्ता भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालसँग वार्ता गर्न भारतले नमान्नुपर्ने कारण आफूले नदेखेको बताउनुभयो ।

नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नसुल्झिएका विषयलाई सुल्झाउन कूटनीतिकस्तरमा वार्ता गर्न नेपालको तर्फबाट निरन्तर प्रयास हुँदै आएको र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ मजबुत र सुदृढ बनाउँदै लैजान इतिहासदेखि थाती रहेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेक लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने नीति सरकारको रहेको उहाँको कथन थियो ।

सरकारबाट सक्रिय र सार्थक कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको तथा कूटनीतिक वार्ता मार्फत नेपालको सीमाभित्र पर्ने भूमिमाथि हाम्रो नियन्त्रण कायम गर्नेलगायत नेपाल–भारत सीमा समस्याका अन्य विषयहरूको निकास निकाल्न सरकारले हरसंभव पहल गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानले गरेको मार्गनिर्देशन र नीतिअनुरुप परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो – “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित रक्षाका खातिर सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको छ ।”

“संविधानले गरेको मार्गनिर्देश अनुरुप राष्ट्रिय हित प्राप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हित, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान, सिमानाको सुरक्षा र आर्थिक समुन्नतिलाई नेपालको राष्ट्रिय हितका र पारस्परिक लाभको आधारमा नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिआएको छ र यस नीतिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटा प्रमुख लक्ष्य विश्वभरका विभिन्न मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सुमधुर र फलदायी सम्बन्ध विकास गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षाअनुरुप देश विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न आवश्यक अनुकूल वाह्य वातावरण तयार गर्नमा नै सरकार लागेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले परम्परागत रूपमा विदेशी सहायतामा रहिआएको मुलुकको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र भू–राजनीतिक परिस्थितिमा तीव्र परिवर्तनहरू आइरहेका, विश्वको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ समीकरण देखापरेको, विश्वको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्रहरूको अवस्थिति बदलिँदै गएको र हामीले अभ्यास गर्दै आएको विद्यमान बहुपक्षीय विश्व प्रणाली र संस्थाहरूमाथि गम्भीर चुनौतीहरू देखा पर्न थालेको चर्चा गर्दै उहाँले शक्ति राष्ट्रहरूबीच आर्थिक स्वार्थको बढ्दो टकराव, प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगका कारण उत्पन्न अनपेक्षित चुनौती, आर्थिक असमानता एवं स्रोत साधनको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो अतिवाद एवं आतङ्कवाद, द्वन्द्व र हिंसा, शस्त्रास्त्रको होडबाजी र महामारीले दिगो विकासको लक्ष्य र शान्ति हासिल गर्ने उद्देश्यमा व्यवधान खडा हुने यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

परराष्ट्र नीतिजस्तो संवेदनशील र जटिल विषयको कार्यान्वयनमा सहयोग नपुग्ने र अव्यावहारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले आन्तरिक नीति र वाह्य परिस्थितिबीच तालमेल मिलाउँदै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने वास्तविकता औँल्याउनुभयो ।

परराष्ट्र नीति सञ्चालन र सम्बन्ध विस्तारमा आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा देखा पर्ने विचलन र त्रुटिले गम्भीर सङ्कट निम्त्याउन सक्ने भएकाले राष्ट्रको एकल आवाज र ऐक्यवद्धतालाई प्रतिविम्बित गर्न राज्यले स्थापित संयन्त्रमार्फत राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य तह तथा माध्यमहरूबाट मात्र परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने यथार्थ बिर्सन नहुने मन्त्री ज्ञवालीको अभिमत थियो ।

पछिल्लो समय विश्व मानचित्रमा कोरोना महामारीबाट सिर्जित अति नै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिले परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राथमिकतामा केही समयका लागि विषयान्तर हुने भए पनि बदलिएको परिस्थिति र थपिएको जटिलताबीच पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत स्तम्भहरूलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरू पुनःपरिभाषित गर्दै नवीन प्रविधिका माध्यमबाट परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय हित प्राप्तिमा प्रतिबद्ध रहने उहाँले बताउनुभयो ।

विकास साझेदारी वा अन्य कुनै पनि प्रसङ्गमा नेपाल कुनै पनि प्रकारका सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनमा संलग्न नहुने, दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूबाट कुनै प्रकारको सहयोग राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी नलिइएको र भविष्यमा पनि त्यसरी नलिइने स्पष्ट नीतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट गर्नुभयो ।

“अमेरिकी तथा अन्य विकास साझेदारको सहयोग परिचालन गर्दा नेपाल सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको प्रतिकूल नहुने कुराको सुनिश्चतता गर्दै आएको छ,” मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)सहित अन्य वैदेशिक सहायताबारे प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो ।

बेलायती रक्षा राज्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी ब्रिटिश गोर्खाहरूले उठाएका जायज मागहरू र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिमाथि विस्तृत छलफल गर्ने विषयमा आफूले पत्र पठाएको, पूर्व गोर्खाका माग सम्बोधनका लागि ल्याइने ‘प्याकेज’हरू सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी सर्वस्वीकार्य हुने गरी तयार गरिनु पर्नेमा आफूले जोड दिँदै आएको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो । कुनै पनि सम्झौता सार्वभौम समानताका आधारमा हुनुपर्नेमा अडिग रहँदै नेपाल र बेलायतबीच पनि पारस्परिक सम्मान, समानता र पारस्पारिक हितका आधारमा द्विपक्षीय सन्धि गर्ने सरकारको प्रयासलाई निरन्तरता दिइने वचनबद्धतालाई उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।

 राष्ट्रिय हितको रक्षा र देशको गरिमा बढाउन कूटनीतिक शक्तिको उपयोग

सरकारले मुलुकको विशिष्ट भूराजनीतिक परिस्थिति र घोषित असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुरुप राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा प्रवद्र्र्धनमा कूटनीतिक शक्ति लगाइरहेको बताएको छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भूगोलको आधारमा मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्राविधिकलगायत बहुआयामिक पक्षहरूलाई दृष्टिगत गरी बाह्य सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको गरिमा अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सक्दो प्रयास गरिरहेको पनि सरकारको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभामा मंगलबार विनियोजन विधेयक २०७७ माथिको छलफलका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सांसहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राजनीतिक एवम् राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा देखिएको स्थायित्वबाट मुलुकको कूटनीतिक प्रयासले सकारात्मक एवम् अपेक्षित परिणाम दिन थालेको बताउनुभयो ।

लामो अन्तरालपछि नेपालमा र नेपालबाट छिमेकी तथा विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रमा द्विपक्षीयस्तरमा भ्रमण, परामर्श तथा सहकार्य पुनः प्रारम्भ भएका, बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालले नेतृत्वदायी तहमा निर्वाचित एवम् मनोनयन हुने अवसर प्राप्त गरेको बताउँदै उहाँले ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ को मूल मर्मअनुसार नेपालले विश्वका १६८ मुलुकहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन र सुपरीवेक्षण गर्ने गुरुत्तर दायित्व बोकेको सरकारको केन्द्रीय निकायका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको कार्यान्वयन, मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले गरिरहेका बताउनुभयो ।

हाल विश्वका विभिन्न देशमा ३० राजदूतावास, तीन स्थायी नियोग र छ वटा महावाणिज्यदूतावास गरी ३९ नेपाली नियोग छन् भने ७१ अवैतनिक महावाणिज्यदूतले नेपालको बाह्य सम्बन्ध विस्तारमा सक्दो सहयोग गरेको उहाँको कथन थियो । ती निकायले मित्रराष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूसँग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने, कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको उज्यालो छवि निर्माण गर्ने, आर्थिक तथा विकास कूटनीति सञ्चालन गरी देश विकासमा सहयोग भित्र्याउन सक्दो प्रयास गरिरहेका मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई छिटो, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाइएको बताउँदै उहाँले चालू आर्थिक वर्षकोे चैत मसान्तसम्म राहदानी विभागबाट तीन लाख ७५ हजार ४०० थान राहदानी जारी भएका तथा विदेशस्थित नियोग बाहेक कन्सुलर सेवा विभागबाट दुई लाख ६३ हजार ७५४ कागजात प्रमाणीकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । रासस