सुनिता बराल
ऊर्जा र सडकका लागि सरकारले अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरेको समझदारीमा भनिएको छ–निर्माण सुरु भएको ५ वर्षभित्र पूरा गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नैपर्छ । २०७७ साल असारभित्र सुरु गरेर यो पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्छ, नत्र बाँकी रहेको पैसा स्वतः फिर्ता जान्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण अवधि र लागत दोब्बर भन्दा बढी भइरहेको बेला तोकिएको बजेट र समयमै ३१२ किलोमिटर प्रसारणलाइन र १ सय २७ किलोमिटर नयाँ प्रविधिमा आधारित सडकको मर्मत र स्तरोन्नति गर्न उक्त रकम सम्झौता र अनुमोदनको विषय चर्चामा छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का नाममा अमेरिकी सरकारले दिन लागेको सहयोगको मुख्य हिस्सा काठमाडौं–हेटौंडा–बुटवल जोड्ने ४०० केभीको प्रशारण लाइनमा खर्च गरिन लागेको हो । यसले बूढीगण्डकी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोशी, तामाकोशी जस्ता करिडोरमा उत्पादन हुने विद्युत प्रशारणमा मुख्य भूमिका खेल्छ । यही नै विद्युत लैजाने मार्ग हो ।
विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदान मार्फत् आर्थिक विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लागि सहायता गर्न अमेरिकाको कंग्रेसले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको थियो ।
अगष्ट, २०१७ मा अमेरिकास्थित एमसीसी बोर्डले नेपालको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारको विकास तथा सुधारका लागि ५०० मिलियन डलर ( रु.५५ अर्ब) अनुदान सहयोग स्वीकृति दिएको थियो । द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट कुनै खास परियोजनाका लागि भित्रिन लागेको एमसीसी सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । जसमा बिपक्षी दलको पूर्ण साथ छ ।
परियोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३९ करोड ८२ लाख डलर (करीब रु.४४ अर्ब) तथा सडक पूर्वाधारका लागि ५ करोड २३ लाख डलर (करीब रु.६ अर्ब) छुट्याइएको छ । त्यस्तै प्रशासनिक खर्च ४ करोड डलर (करीब रु.४ अर्ब ४० करोड) र मूल्यांकनका लागि ९५ लाख डलर (करीब रु.१ अर्ब) राखिएकोे छ । परियोजनामा नेपाल सरकारलेपनि १३ करोड डलर (करीब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्दैछ ।
एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर गरी कुल ६३ करोड डलरको लगानीलाई एमसीए नेपालले कार्यान्वयन गर्छ ।त्यसका लागि न अमेरिकी सेना यहाँ आउनु पर्छ न ब्यारेक बनाउनै पर्ने हो ।
देश उसै महासंकटमा छ त्यसमाथि झण्डै १ दशकको मेहनत पश्चात् प्राप्त सहयोग रकमको विरोध सडकमा पोखिनु आश्चर्य नै मानिएको छ । कि कुनै देशको सहयोग नलिने उत्तर कोरियाली नीति अबलम्बन गर्न सडक तताआंै कि सदनमा पुगेको मुद्दा सदनबाटै छिनोफानो हुन दिउँ ।
हाल नेपालमा एमसीसी सम्झौता सर्वाधिक चासो र ‘विवाद’ को विषय बनेको छ । कुनै पनि वैदेशिक सहायताको विषयमा आमजनताको चासो हुनु, यसका पक्ष र विपक्षमा बहस हुनु देशका लागि हितकर हुन्छ । कुनै पनि वैदेशिक सम्झौताले राष्ट्रलाई गर्ने लाभ वा हानीको विषयमा यसभन्दा अघि यसरी घनिभुत बहस भएको थिएन । वर्तमानको यस बहसले भविष्यमा पनि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र निर्णय प्रक्रियालाई थप सुदृढ एवं पारदर्शी बनाउन सक्ने छ । यो सकारात्मक पक्ष छ । केपी ओली सरकारले गरेको ’पब्लिक कन्सल्टेसन“को नमुना नै हो,यो ।
एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा चर्चा र विवादको विषय सम्झौतामा उल्लेख नभएका तर भूराजनैतिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील बन्नुपर्ने कुराहरु र सम्झौताका प्रावधान सम्बन्धित असन्तुष्टिहरु नै हुन् । जसको अन्तिम टुंगो सदनले नै लगाउने हो ।
हामीकहाँ कतिपय परियोजना आउँदा अनुमति लिने समयदेखि मोलमोलाई र भाग बाँड्ने अभ्यासमा अभ्यस्तहरु यस्तो लक्षित कार्यक्रम र तोकिएको क्षेत्र अनि समय सीमाको (Time bound) त्रासमा आत्तिएका छन् । एमसीसी सम्झौतामा परियोजना शुरू भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नभए सरकारले खर्च भएको सम्पूर्ण अनुदान रकम अमेरिकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । यो बुँदाका कारण परियोजनाको समयावधि लम्ब्याएर खान पल्केको समूह आत्तिएको छ । होइन भने अमेरिकी राजदूतले सो परियोजनाबारे १० बुँदा सार्वजनिक गर्नुभएको छ जसमा सैन्य रणनीतिका कुरा सामेल छैनन् । द्विपक्षीय सम्झौतामा अक्षर र शब्द हेरिन्छन्, आशंका होइन ।
अमेरिकाले यसअघि विभिन्न राष्ट्रसँग सम्झौता सम्पन्न गरी धेरै राष्ट्रमा परियोजना पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । यसअघि विभिन्न राष्ट्रहरुसँग भएका सम्झौतामा पनि बौद्धिक सम्पत्ति, लेखापरीक्षण, बिशेषाधिकार र उन्मुक्ति, सम्झौताका केही प्रावधानका निरन्तरता, लागु हुने कानून आदि नेपालमा हाल विवादित प्रावधानहरु उल्लेख भएको पाइन्छ । तथापि नेपालमा तर्क गरिएको जसरी ती प्रावधानको प्रयोग गरी अमेरिकाले सम्बन्धित मुलुकमा सैनिक हस्तक्षेप गरेको, आफ्नो सामरिक उद्देश्यका लागि सम्बन्धित राज्यलाई प्रयोग गरेको, परियोजनामा निर्माण भएका पूर्वाधारमा कब्जा जमाई बसेको, सम्झौतालाई अनन्तकालसम्म कायम राखी सम्बन्धित मुलुकलाई आफ्नो अधीनमा राखेको, लेखापरीक्षण एवं अन्य स्थानीय कानूनसम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न गर्न सम्बन्धित मुलुकलाई रोकेको जस्ता दृष्टान्त हालसम्म देखिएको छैन ।
त्यसैले पनि सम्झौताका प्रावधानमा उल्लेख भएका बुँदाको व्याख्या गर्दा कुनै पूर्वाग्रह राख्न वा आशंका गर्न आवश्यक तथ्य हामीसामु रहेको छैन । यस अवस्थामा अमेरिका र नेपालले ऐतिहासिक रुपमा सन्धि सम्झौताको व्याख्या र कार्यान्वयन गरेका दृष्टान्त र यी मुलकका कानून र एक अर्काको सार्वभौमसत्ताप्रतिको व्यवहार र धारणाको आधारमा पनि प्रस्तुत सम्झौताको अध्ययन हुन आवश्यक छ ।
एमसीसी किन ?
आर्थिक बृद्धिका दुई बाधक अर्थात् विद्युतको अपर्याप्त आपूर्ति र यातायातको उच्च लागतको सम्बोधनमाथि केन्द्रित हुन एमसीसी र नेपाल सरकार परस्पर रूपमा सहमत भएका छन् । प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रमले विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजना (ETP) तथा सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजना (RMP) मा लगानी गरी यी बाधकहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्न र सीमापार विद्युत् व्यापार बृद्धि गराउनका लागि इटिपीले विद्युत् प्रसारणको उच्च भोल्टेज सञ्जाललाई विस्तार गरी मजबुत बनाउँदै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्नेछ । आरएमपीले नेपालमा सडक मर्मतसम्भार व्यवस्थालाई सुधार गर्नेछ र अन्य पक्षहरूको नयाँ सडक निर्माण गर्ने विद्यमान प्रयत्नमा पूरकको भूमिका खेल्नेछ । यो स्पस्टता हेर्ने हो । यी कुनै बुँदामा सैन्य रणनितिका कुरा उल्लेख छैनन् । हामी अमेरिका भन्ने नाम सुन्दै सैन्य सोच्न छोडौं ।
सन् २०११ देखिको प्रयासले आकार लिने समयमा यो परियोजना असफल वा अस्वीकृत हुँदा केपी ओली सरकारको असफलता त देखिएला नै मुलुक परियोजनागत ढङ्गले पछि धकेलिने कुराको लेखाजोखा पनि संगै गरौं । स्वस्थ बहस पैरवी गरौं ।
यहाँ भुल्नै नहुने प्राक्टिस पनि गरिएका छन्, अधिकांश देशले दिने ऋणहरूमा सम्बन्धित देशका कम्पनीहरूले ठेक्का पाउनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर, यसले दुवै परियोजनाहरूमा विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्ने उल्लेख गरेको छ । अझ एमसीएले त योग्य ठेकेदार छनोटका लागि नेपाल, भारत र अमेरिका पुगेर त्यो देश र वरिपरिका देशका निर्माण व्यवसायीहरूलाई बोलाएर विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आह्वान गरिसकेको छ । ठेक्कापट्टामा समेत अमेरिकी सरकारको कुनै हस्तक्षेप हुनसक्ने अवस्था छैन ।
खुला, पारदर्शी र जवाफदेही रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित दुवैलाई भ्रष्टाचारमुक्त परियोजना बनाउने परिकल्पना समेत गरिएको परिप्रेक्षमा एमसीए नेपालले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रशिक्षण सुरु पनि गरिसकेको छ । नेपालमा अघि बढेका अधिकांश परियोजनाहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै तथ्यहरू सार्वजनिक गरिरहेको बेला परियोजनाले भ्रष्टाचारमुक्त परियोजनालाई प्रमुख सूचकको रूपमा मानेको छ । के यो सकारात्मक पक्ष होइन र ?
अर्को पाटो लप्सीफेदीबाट रातमाटे, रातमाटेबाट दमौली, दमौलीबाट बुटवल र बुटवलबाट भारतको बोर्डरसम्म अनि रातमाटेबाट हेटौंडासम्म पनि पुग्ने प्रसारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख जनसंख्यालाई विद्युत् पहुँचमा सुधार ल्याउने तथा यसबाट भारतमा बिजुली बेच्न सहज हुन्छ । अझ नेपालमा पहिलोपटक फूल डेफ्थ रिक्लाइमेशन (एफडीआर) प्रविधिमा सडक मर्मत र स्तरोन्नति हुँदैछ । यो नयाँ प्रविधिअनुसार सडकको उप्पड खाप्पड फलिङ इन डेफ्क्टोमिटर भन्ने मेसिनमार्फत् पत्ता लगाएर सडक पिच गरिन्छ । मेसिन हिंड्दै जाँदा पिच हुँदै जाने यो प्रविधिमा सडक निर्माण भएपछि तीव्र गतिमा सडकमा गाडी कुदाउन मिल्नुका साथै यो पिच सजिलै २० वर्ष टिक्छ ।
नेपालले नै अध्ययन गरेर, आफ्नो प्राथमिकता चयन गरेर मागिएको अनुदान सम्झौताका बारेमा देशभित्रै विवाद उत्पन्न हुनुले हाम्रो राष्ट्रिय क्षमतामा प्रश्नचिन्ह उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसो त हरेक तथ्यलाई जब राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ, त्यो आफैमा संवेदनशील विषय बन्छ नै, बन्नै पर्दछ । तर, सम्झौतामा हुँदै नभएका विषयलाई तथ्य बंगाएर व्याख्या गर्नु र नागरिकमा भ्रम सृजना गरी विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नदिने कार्यले क्षणिक भाषण चर्चित बन्ला ताली पिटिएलान् तर राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो हुँदैन ।
निश्चय पनि सरकारले विकासका लागि प्राप्त हुने सहयोगको नाममा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता गर्न सक्दैन, तर राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारलाई खलल नपुग्ने गरी सम्झौता गर्नु र त्यसको कार्यान्वयन गर्दै विकास निर्माणको कार्य गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
