काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आफूबाहेक सबै न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा नदिएर न्यायिक जगतमा नैतिक मूल्यमान्यताकै धज्जी उडाएका छन् । विगतमा गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनका बिरुद्ध पनि न्यायाधीशहरु विभाजित त भए, तर ६–७ जनाले उनलाई साथ दिएका थिए । तर वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणालाई नै उनैले टपक्क टिपेर न्यायाधीश बनाएका मनोजकुमार शर्माले समेत साथ दिएनन् । उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन अयोग्य शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरेकोमा प्रधानन्यायाधीश राणाको चर्को आलोचना भएको थियो । तर तिनै शर्माले समेत उनलाई साथ दिएनन् । १९ न्यायाधीशको मोर्चामा सामेल भए । शर्माको नियुक्ति लगत्तै भएको न्यायाधीशको सम्मेलनमा ‘हिरा’ लाई न्यायाधीश बनाएको जवाफ दिएपछि बिरोध साम्य भएको थियो ।
इजलास बहिस्कार गर्दैआएका १९ न्यायाधीशसँगको वार्तामा राणाले ‘मैले गलत गरें, म राजनामा गर्छु, तपाईहरु पनि चोखो हुुनुहुन्न, बरु सामूहिक राजीनामा गरौं, राजीनामा गर्ने जति हात उठाऔं’ भन्ने प्रस्तावपछि सबै स्तब्ध भएका थिए । स्तब्ध हुनुको कारण ती १९ न्यायाधीशमा रहेको जागिरे प्रवृत्तिले काम गरेको छ । न्यायसम्पादनमा मर्यादा तलमाथि पर्दा राजीनामा दिनुपर्ने निकायमा मनोज शर्माजस्तो उच्च अदालतमा पुनर्नियुक्तिमा अयोग्य भएका, हरि फुयाँलजस्तो उच्च अदालतको न्यायाधीशको परीक्षामा असफल भएका, राजबिराजतिर ब्यूटीपार्लर चलाएकादेखि विभिन्न ब्यापार गर्ने कानुन स्नातकलाई न्यायाधीश बनाउँदा पचाएर बस्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु आज केका लागि आन्दोलन गर्दैछन् ? आफ्ना लागि, देशका लागि वा विदेशीका लागि ? यो प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।
विवादको सुरुवात नेपाल सरकार प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने तथा छायाँ सरकार चलाउने निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापित भइसकेको छ भने संविधानलाई दाहिने देब्रे गर्ने हैसियत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हैसियत राखेको उदाहरण शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेशद्वारा स्थापित भइसकेको छ ।
नेपालका यी दुवै संस्थामा विदेशी शक्ति खासगरी भारतीय र यूरोपियत शक्ति हावी हुन चाहन्छन् । हिन्दु धर्मावलम्बीका भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको बिदा कट्टा गर्ने सरकारलाई ‘क्रिश्चियनलाई क्रिसमसमा बिदा दिनू’ भनी सपना मल्लको कलमबाट अमेरिकीहरुले नेपाल सरकारलाई परमादेश दिलाएको तथ्य सर्वोच्चमा ताजै छ । लोकमानसिंह कार्कीलाई भारतले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा उचालेर राज्यसंयन्त्रमा आतंक सृजना गरी पतन गराएको उदाहरण पनि हाम्र्रै सामु छ ।
केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरेका अख्तियार, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायमा भारतीय प्रभाव र एजेन्डा हावी भएको देखेर पश्चिमा शक्ति आतंकित हुनु स्वभाविक हो । ती नियुक्ति बदर गराउन राणाले बारम्बार बाधा सृजना गरेका कारण चोलेन्द्रशमशेर बिरुद्ध जागिरे न्यायाधीशको आन्दोलन सुरु हुनुको पहिलो कारण हो ।
दोस्रो, राणाको नियुक्ति हुँदा संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा सगरमाथा ढाकिनेगरी लिखित र मौखिक उजुरी परेता पनि बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले उनको चरित्र हेटौंडा पुनरावेदनदेखि नै थाहा पाएको भए पनि अनुमोदन गरे । योगेश भट्टराई जस्ता आशालाग्दा नेताले पनि राणाको वास्तविकता बुुझे पनि सबैले एकमतले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुुमोदन गरिछाडे ।
चोलेन्द्रशमशेरले संसदीय सुनुवाइमा भ्रष्टाचार अन्त गर्न वैज्ञानिक बिधि लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत भवनको दोस्रो तल्लामा कानुन ब्यवसायी, पत्रकार, न्यायाधीशको सुराकी गर्ने अड्डा अत्याधुनिक प्रविधिसहित बनाए । राणाको नियुक्ति अगाडि सर्वोच्चका ५ न्यायाधीश विवादित फैसला गर्ने भनी चर्चामा थिए । बमकुमार श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी (हाल अवकाश),तेजबहादुर केसी, डम्बर शाही (हाल अवकाश), केदार चालिसे (हाल अवकाश) विवादित फैसला गर्ने भनी कहलिएका थिए । राणाले यी पाँचै न्यायाधीशलाई आफूले कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिई आफ्नो कोर टिममा ल्याए । उनीहरुको कार्यकालमा भएका विवादित फैसला र मनोजकुमार शर्मा, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशमानसिंह राउतका फैसला परीक्षण गर्यो भने अदालतको वास्तविक अनुहार देखिनेछ । बिडम्बना, ती विवादित न्यायाधीशहरु पनि आज आन्दोलनमा छन् । यी जागिरे न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा आउनुको कारण राणाले दिएको भाग अपुग भएको हुनसक्छ वा आफूले राणाको दबाबमा निकै पाप गरेकाले त्यसको प्रायश्चित पनि हुनसक्छ ।
तेस्रो कारण, राणाले सर्वोच्चको दोस्रो तलामा खडा गरेको जासुसी संयन्त्रले देशभरका न्यायाधीशको गतिबिधि जानकारीमा लिने र आफ्नो निर्देशन बाहेक गम्भीर मुद्दामा फैसला नगर्न चेतावनी दिने गरेका थिए । चोलेन्द्रशमशेरको निर्देशन प्रतिकूल भएका कारण न्यायाधीशहरु शिवनारायण यादव, प्रेमराज कार्की, डिल्ली आचार्यले सुदूरका सरुवाबाट अभिनन्दित हुनु, चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’को सुन मुद्दामा फैसला हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै बजारमा सार्वजनिक हुनुबाट न्यायाधीशहरुले न्यायिक स्वतन्त्रता हनन् भएको, ब्यक्तिगत जीवन कुन्ठित भएको महसुस गरी सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीशहरुसमक्ष थप आन्दोलनका लागि आडभरोसा दिएको हुनसक्छ ।
ललिता निवासको मुद्दामा बिजय गच्छदारलाई धरौटीमा छाडेबापत प्रेमराज कार्की विशेष अदालतबाट हठात आउट भए । गच्छदारको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशका भाइ प्रभुशमशेर राणाले डिल गरिरहेको बेला अकस्मात धरौटीमा छाडेपछि उनलाई अकस्मात काजसरुवा गरिएको थियो । आर्थिक सरोकारका गम्भीर मुद्दामा सर्वोच्चमा मात्रै होइन, तल्ला अदालतमा पनि ‘सेन्टर कलेक्सन’ गरी फलानाको पक्षमा आदेश गर्नू भन्ने निर्देशन दिने र त्यस अनुसार नगर्ने न्यायाधीशलाई कालापानी खेद्ने गरियो । त्यसैको शिकार कार्की पनि भएका हुन् ।
चोलेन्द्रशमशेरको चरित्रका बारेमा बयान गर्नुपर्दा द्वापरयुगका शिशुपालसमेत लज्जित हुन्थे होलान् । अतः उनको चरित्रको बारेमा चर्चा गर्नुको कुनै सार्थकता छैन । चोलेन्द्रशमशेर भनेको प्रवृत्ति हो । त्यो प्रवृत्ति द्रब्य उन्मुख छ । कति करोड रुपैयाँ लिएर मनोज शर्मालाई हिराको टुक्रा बनाए ? कति लिएर नहकुल सुवेदीलाई कानुन मिचेर सर्वोच्चमा ल्याए ? यसको हिसाबकिताब सम्बन्धित न्यायाधीशले जानून् ।
धन बुझाएर उनको सेटिङमा काम गर्न बाध्य भएपछि मनोज शर्माजस्ता न्यायाधीश पनि भविष्य सुरक्षित गर्न आन्दोलनमा आएकोमा द्विविधा छैन । यो लडाई नेपालको न्यायपालिकाको साख जोगाउनका लागि हो, न्यायको लडाई हो भने जिल्ला तहदेखि नै सबै न्यायिक निकायले आन्दोलनमा आउन जरुरी छ । र, बिनाभाडाका नेपाली बिद्वानहरु स्वतन्त्ररुपमा अगाडि आउन अबेर भइसकेको छ । होइन भने लोकतन्त्रमाथि नै कालो बादल मडारिने निश्चित छ ।
