काठमाडौं । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो । अध्यक्ष सुशील घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गरी अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो । अधिकारी निगमबाट अवकाशप्राप्त पूर्वकर्मचारी हुन् । उनी निगममा हुँदा विभिन्न विवादमा मुछिएका थिए ।
अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरिएपछि निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई अधिकारविहीन भएका छन् । निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नु नहुने, महाप्रबन्धक नै कार्यकारी हुनुपर्ने सुझाव सुशील घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले दिएको थियो । जुन कार्यदलमा हालका महाप्रबन्धक पौडेल पनि सदस्य थिए । तर सरकारले महाप्रबन्धक हुँदाहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरी ४५ अर्ब घाटामा गएको निगममा थप ब्ययभार थपेको छ ।
यौनकाण्डमा परेका अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष
निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएका अधिकारीमाथि यौन दुब्यर्वहारको आरोप लागेको थियो । उनलार्ई मिलापत्रको नाममा अदालतमा भएको मुद्दासमेत ‘डिसमिस’ पारेर चोख्याइएको र पीडितको आवाज दबाएको समाचार नै सार्वजनिक भएको थियो ।
निगमका तत्कालीन अर्थ विभागका कायममुकायम निर्देशक युवराज अधिकारीमाथि निगमकै कर्मचारीहरुले यौनदुराचार गरेको आरोप लगाएका थिए । निगमका ९१ जना कर्मचारीले २०७४ भदौ २३ गते निगमका महाप्रबन्धकलाई त्यसबारेमा एक पत्र लेखी जानकारी समेत गराएका थिए । तत्कालीन अर्थ विभागका कामु निर्देशक अधिकारीले महिला कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कोठामा बोलाई वा फोन सम्पर्क गरी अनावश्यक दबाबसहित यौन दुव्र्यवहार गर्दै आइरहेको लगायतका कुराहरु समेटेर ९१ जना कर्मचारीले निगम व्यवस्थापनलाई लिखित रुपमा सामूहिक जानकारी गराएका थिए ।
निगम व्यवस्थापनलाई उनीहरुले जानकारी गराउनुअघि नै राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए । ती उजुरीको सँगै सोसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा समेत पुगेको थियो ।
व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारीले सामूहिक रुपमा लिखित जानकारी गराएपछि २०७४ भदौ २५ गते उनलाई अर्थ विभागबाट फ्लाइट रिभ्यु कमिटीमा सरुवा गरेको थियो र २०७४ भदौ २७ गते तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो ।
निलम्बनपछि उनले नेपाल वायुसेवा निगम, निगमको सञ्चालक समिति र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञा माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
पीडित कर्मचारीको सामूहिक उजुरी राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरिसकेका थिए र प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने चरणमा पुग्नै लागेका थिए । ठीक त्यही बेला अधिकारीले निगम व्यवस्थापनसँग कुरा मिलाएर पीडित कर्मचारीसँग सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उनले प्रस्तावसँगै २०७४ कात्तिक ६ गते लिखित सम्झौता गरेका थिए ।
उक्त सम्झौतामा भनिएको थियो–‘लिखितम हामी तपसिलमा लेखिएका निवेदकहरु आगे नेपाल वायुसेवा निगम फ्लाइट रिभ्यु कमिटीमा कार्यरत कामु निर्देशक युवराज अधिकारीका सम्बन्धमा निवेदकहरुले श्रीमान् महाप्रबन्धकज्यूसमक्ष मिति २०७४ भदौ २३ मा दिएको जानकारी तथा आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा विषयक निवेदनको बारेमा कामु निर्देशक युवराज अधिकारीले निवेदनमा उल्लेख भएका विषयका सम्बन्धमा कार्यालय कामको सन्दर्भमा भएका गल्तीहरुमा छलफल गरी क्षमा मागी आगामी दिनहरुमा पुनः सोही किसिमको गल्ती नदोहो¥याउने तथा दुवै पक्षले निवेदनको विषयमा पूर्वाग्रह नराख्ने, प्रतिशोधको भावना नलिने र सो निववेदनउपर अन्यत्र कहीँकतै पनि उजुरीमा नजाने गरी दुवै पक्षबीच महाप्रबन्धकज्यूको कार्यकक्षमा बसी होसहवासमा यस लिखतमा सहीछाप गरी मेलमिलाप गरियो ।’
उक्त मिलापत्रमा निवेदकको तर्फबाट जमुना नेपाल (लेखा अधिकृत अर्थ विभाग), लक्ष्मी सुववेदी देव (लेखा अधिकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग), राजेन्द्र बहादुर शाही (वरिष्ठ लेखा अधिकृत अर्थ विभाग), निरेन्द्र कार्की (वरिष्ठ लेखा अधिकृत अर्थ विभाग) र प्रीतम प्रसाद प्रधान(लेखा अधिकृत अर्थ विभाग) तथा आरोपितको तर्फबाट युवराज अधिकारी र साक्षीमा रामप्रसाद खतिवडा (निमित्त निर्देशक मानव संशाधन विभाग), सुवास डाँगी (अध्यक्ष आधिकारिक ट्रेड युनियन) र हिमबहादुर लम्साल (महासचिव, आधिकारिक ट्रेड युनियन) ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
