स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधारमा मन्त्री खतिवडाको अर्जुनदृष्टिः विभागको महानिर्देशकमा बरिष्ठ चिकित्सक सिंहलाई नै जिम्मेवारी 

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बिरोध खतिवडाले १२ औैं तहका डा. दीेपेन्द्ररमण सिंहलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकै जिम्मेवारीमा फर्काएका छन् । 

डा. बिच्छालाई गएको साउन १९ मा तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मन्त्रालयमा तानेर ११ औं तहका पनि कनिष्ट डा. आरपी बिच्छालाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । डा. बिच्छा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अति विवादित र भ्रष्ट अधिकारीका रुपमा चिनिन्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणाको विशेष जोडमा खोपदेखि सरुवा र उपकरण खरिदमा कमिसनको चलखेलका लागि बिच्छालाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो ।

१२ औैं तहका बरिष्ठ डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई मन्त्रालयमा तानी ११ तहका पनि २० औं बरियताभन्दा मुनि रहेका बिच्छालाई विभागको महानिर्देशक बनाइएकोमा स्वास्थ्यका कर्मचारी असन्तुष्ट थिए । २०७८ कात्तिकमा अवकाश हुन लागेका बिच्छालाई ३ मनिामात्र बाँकी हुँदा महानिर्देशक बनाउनुमा उपकरण खरिद र स्वास्थ्यका सरुवामा हुने चलखेल नै कारण रहेको थियो । अवकाश हुन १ बर्ष अवधि बाँकी रहेकालाई कार्यालय प्रमुख वा महानिर्देशक बनाउने नीति बिपरीत तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बिच्छालाई जिम्मेवारी दिएका थिए । बिच्छाले आइतबार नै अवकाश पाएका छन् ।

 उमेश श्रेष्ठले आफू नै स्वास्थ्य मन्त्री निरन्तर हुने भन्दै डा. बिच्छाको म्याद मन्त्रिपरिषद बैठकबाट थप गराइसकेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बिरोध खतिवडा मन्त्री नहुँदै उनले बिच्छाको म्यादथप गरी विभागको महानिर्देशकमा निरन्तरता दिन चाहेका थिए ।

विशेषज्ञ चिकित्सकको म्याद आवश्यकताका आधारमा २ पटक गरी ३ बर्षसम्म थप गर्न सकिने ब्यवस्था स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा भएकाले त्यसैमा टेकेर उनको म्याद २ बर्ष थप गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा ६० बर्ष उमेर हदले अवकाश हुने ब्यवस्था छ । तर बिशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा म्यादथप गर्नसकिने ब्यवस्था छ । तर म्यादथप गरिएका चिकित्सकलाई उपचारबाहेक अरु जिम्मेवारी दिन मिल्दैन । तर बिच्छा भने उमेश श्रेष्ठ नै स्वास्थ्यमा राज्यमन्त्री भएको भए महानिर्देशकमा निरन्तर हुने चाहनामा थिए ।

 नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले बिगतमा बरिष्ठ डाक्टरलाई तानेर कनिष्टलाई महानिर्देशक बनाउने निर्णयलाई सच्याएर स्वास्थ्यका कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम गरेका छन् । सिंहलाई आइतबारदेखि नै विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।

डा. बिच्छा को हुन् ?

डा.आरपी बिच्छा विभागको महानिर्देशक हुनुअघि कान्ति बाल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट थिए । कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुदान दिएको २ करोड रुपैयाँमा डा. बिच्छाले २० प्रतिशत घुस मागेपछि अहिलेसम्म पनि जडान हुन सकेको छैन । अक्सिजन प्लान्ट राख्नका लागि ठेक्का पाएका डाइग्नोकेम इन्टरनेशनलका संचालक विज्ञान शर्माले ५ प्रतिशतमात्र मुनाफा राखी कम दरमा बोलपत्र पेश गरेकाले २० प्रतिशत कमिसन दिन नसक्ने भनेपछि उनले जडान नै गर्न दिएका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका र कान्ति बाल अस्पतालबीच अक्सिजन प्लान्ट राख्नका लागि मेयर शाक्यले नगरसभाबाट दुई करोड विनियोजन गर्ने निर्णय गरेका थिए । र, २०७६ कात्तिक २२ मा अक्सिजन प्लान्ट राख्नका लागि कान्ति बाल अस्पताललाई २ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । तर २०७८ साउनसम्म पनि अक्सिजन प्लान्ट जडान हुनसकेको छैन । निर्देशक बिच्छाले घुस मागेकै कारण अक्सिजन प्लान्ट जडान हुनसकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालबालिकाको उपचारका लागि आवश्यक अक्सिजन प्लान्ट जडानमा समेत कमिसन खाने डा. बिच्छालाई छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनुपर्नेमा यसअघिका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले पुरस्कृत गरी समग्र स्वास्थ्य प्रशासन हेर्नेगरी महानिर्देशक बनाएपछि चौतर्फी बिरोध भएको थियो ।

डा. बिच्छा परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको निर्देशक भएकै बखत परिवार स्वास्थ्य महाशाखा र वाल कल्याण महशाखा मिलेर परिवार कल्याण महाशाखामा परिणत भयो । त्यसबेला गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री थिए । थापाको रोजाइमा पनि डा. बिच्छा नै परे । उनी निर्देशक भएको केही महिनामै कर्मचारीहरुको भ्रमण भत्ता(टीएडीए)मा सही गर्न पनि घुस मागे ।  सबै कर्मचारी तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाकोमा डेलिगेसन गई कि बिच्छालाई सरुवा गरियोस्, कि महाशाखाका सबै कर्मचारीलाई गरियोस् भन्दै उनको घुसखोर चरित्रको बिरोध गरेपछि उनलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो ।

२० प्रतिशत घुस खान नपाएपछि अक्सिजन प्लान्ट जडनमा समेतज जडान गर्न नदिने प्रवृत्तिका डा.बिच्छा बाल स्वास्थ्य महाशाखाको निमित्त निर्देशक, क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशक, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रमुख जहाँ हुँदा पनि उनको विवादरहित रुपमा बहिर्गमन हुन नसकेको उनलाई चिनेका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

सचिव पोखरेलको भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार

मन्त्रालयमा भएका बेथिति अन्त्यका लागि लागेका खतिवडालाई प्रशासनिक नेतृत्वले भने सहयोग गरिरहेको छैन ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेल मन्त्री खतिवडाको स्पीरीरट अनुसार चल्ने भन्दा पनि भित्रभित्रै विगतको उमेश श्रेष्ठको सेटिङ अनुसार नै चलाउन खोजिरहेका छन् । सचिव पोखरेलकै डिजाइनमा परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेललाई हटाएर डा. विवेक लाललाई ल्याउने काम पनि भएको थियो । लाल अनियमिततामा मुछिएका कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् । १२ औं तहमा बढुवा हुने बेलामा डा. पोखरेललाई सार्क क्षयरोग केन्द्रमा थन्क्याइएको थियो । पोखरेलले कोरोना महामारीमा खोप व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

त्यस्तै सरुवा भएको ३ महिनामै राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्रका निर्देशक डा. राधिका थपलियालाई स्वास्थ सेवा विभाग अन्तर्गत फाजिलमा राखियो । र, डा. सुनिल शर्मालाई राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको निर्देशक बनाइयो । ४ बर्षदेखि सुनिल शर्माले केन्द्र अन्तर्गत दातृसंस्थाको बजेटबाट जनचेतनामूलक सामग्री निर्माणमा करोडौं भ्रष्टाचार गर्दैआएका छन् । त्यही भ्रष्टाचारको हिस्साको केही भाग लगेर स्वास्थ्य सचिव पोखरेललाई बुझाएपछि थपलियालाई तीन महिनामै फाली पुनः शर्मालाई ल्याइएको थियो ।

औषधि व्यावस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईलाई हटाएर डा. नारायण ढकाललाई नै लगिएको छ । उमेश श्रेष्ठको पालामा सचिव पोखरेलले नै औषधि ब्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा विवादित नारायण ढकाललाई नै महानिर्देशक बनाएका थिए । उनलाई महानिर्देशक बनाउने क्रममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको थियो । ढकाल ५ बर्षदेखि नै विभागको महानिर्देशकक छन् । र, औषधि सिफारिसमा उनले करोडौंको चलखेल गरेको आरोप छ । औषधि सिफारिसमा भएको अनियमितताबारेमा उनका बिरुद्ध अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा नै चलाउने तयारी गरे पनि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेका निकट एसपी प्रवीण पोखरेललाई मागेजति रकम बुझाएर तामेलीमा हाल्न लगाएका थिए  ।

पछिल्लो पटक महानिर्देशक भएपछि पनि हालसालै ढकाल र वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक सन्तोष केसीले ७ कम्पनीका ५२ वटा ब्राण्डका औषधीको मूल्यबृद्धिका क्रममा पनि चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । मुल्यवृद्धि गरिएका औषधीहरु सबै विदेशी कम्पनीहरुका हुन् र ती औषधीमध्ये अधिकांश कडा रोगका बिरामीमा नियमित प्रयोग गर्ने छन् । औषधी व्यवस्था विभागले ६ महिनामा विदेशी १९० वटा ब्राण्डका औषधी नवीकरण गरेकोमा ८८ वटा ब्राण्डका ५२ औषधीमा कम्तिमा ०.५९ प्रतिशतदेखि २०.४७ प्रतिशतसम्म मुल्यबृद्धि गरिएको छ ।

 सचिव पोखरेलकै योजनामा भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशकमा निदान अस्पतालका संचालक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठलाई ल्याइएको छ । पुकारले मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा गरेको अनियमितताका बारेमा फेहरिस्त नै सार्वजनिक भए पनि उनलाई पुनः निर्देशक बनाउँदा पनि सचिव पोखरेलले मोटै रकम लाभ लिएको आरोप छ । 

बरिष्ठको ठाउँमा कनिष्टलाई लाने र विवादित सरुवा गर्ने कार्य उमेश श्रेष्ठले विगतमा सचिव पोखरेलकै योजनामा गरेका थिए । ब्यापारी श्रेष्ठलाई सरुवामा विवादमा पार्ने पनि सचिव नै थिए । उमेश श्रेष्ठलाई देखाएर आर्थिक लाभका आधारमा सरुवा गराउने डा. पोखरेलको टीम नै थियो, जसमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, कांग्रेस निकट स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे, उमेश श्रेष्ठको निजी सचिवालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकै कर्मचारी कपिल तिमल्सिना थिए ।