काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा धेरै विवादमा परेकाले उनले राजीनामा दिएर निकास निकाल्नुपर्ने आसयको विज्ञप्ति पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले निकालेको छ ।
फोरमले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत् प्रधानन्यायधीशको भूमिकामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । फोरमले संवैधानिक परिषद ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेश विरुद्ध प्रधानन्यायाधीश समेतलाई विपक्षी बनाई १ मंसिर २०७७ मा दायर भएको रिट निवेदन शीघ्रातिशीघ्र सुनुवाई नभएकोमा प्रश्न गर्दै भनेको छ–‘सर्वोच्च अदालतको स्वच्छताउपर नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, विश्वसनीयता घटाएको छ ।’
बुँदागत रुपमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाउपर शंका खडा भएको, प्रधानन्यायधीशबाट नै कार्यविधि कानूनको उल्लंघन भएको, छानविनको गम्भीर विषय बन्न पुगेको, अनुभवी क्याडरका न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरी राजनीतिक दलबीचको भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायिक विचलन र विकृति बढ्दै गएको, न्यायिक नेतृत्वप्रति जनमानसमा शंका उत्पन्न गराएको, संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मुलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराका सम्बन्धमा उठेका विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधिसभालाई आग्रह गरेको छ ।
फोरमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेको सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानिवनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं ।’
पूर्वन्यायाधीश फोरमको विज्ञप्तिले सिधै नभने पनि घुमाउरो भाषामा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको जोकसैले बुझ्न सक्छ । घुमाउरो तरिकाले जोडबल गरेको छ ।
बार एशोसिएसनले पनि शुक्रबारै एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गरी १५ दिनभित्र गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार बसेको बार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अदालतमा विकृति, विसंगति, विचौलिया, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गराउन १५ दिनको समय दिएको हो । न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउनका लागि पूर्वन्यायाधीश फोरमले महाभियोग लगाउन र बार एशोसिएसनले गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न प्रधानन्यायाधीश राणालाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।
बारले अदालतको पेसी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरू भएकाले सोको सट्टामा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गराउन र सो प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक रूपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरूमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेसी तोक्ने भनी दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत उक्त सुझाव आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएर प्रधानन्यायाधीशले दुई महिनासम्म पनि सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टबाट निर्णय गराई लागू गराउनेतर्फ तदारुकता नदेखाएको बारको ठहर छ ।
राणाको राणनीतिः दलहरु लडाउने, सत्तामा हिस्सा लिने
एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा शक्तिशाली भएका छन् । प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुअघि ओलीले अध्यादेश ल्याए । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ओलीले अल्पमतका आधारमा पनि संवैधानिक आयोगका नियुक्ति गर्ने बाटो खोले । र, प्रधानन्यायाधीश राणासँग भागबण्डा गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतमा ४० पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । त्यहीँदेखि राणाले सरकारका हरेक नियुक्तिमा भागबण्डा गर्न थालेका थिए । २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न राणा चाहँदैनथे, तर सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पुनस्र्थापनाको पक्षमा भएकाले राणासहित तेजबहादुर केसी पनि पुनस्र्थापनाको पक्षमा आएका थिए ।
राजनीतिक अस्थिरतामै आफू शक्तिशाली हुने भएकाले राणाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको १२ दिनमै २०७७ फागुन २३ गते ३ बर्षअघि भएको नेकपाको एकता खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिए । राणाको कोर टिमका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा एकता खारेज गर्ने आदेश दिएसँगै नेपालको राजनीति झन् अस्थिर भयो । यही राजनीतिक अस्थिरताको लाभ राणाले उठाउँदै गए ।
राणाले राजनीतिक दलहरुलाई मुसा खेलाउँदाझैं खेलाए । नेकपा फुटाएर ओलीलाई लगाएको गुनको साटो उनले संवैधानिक नियुुक्तिदेखि विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिए । न्यायपरिषद सदस्यमा जग्गा कारोबारी कानुन ब्यवसायी रामप्रसाद भण्डारीलाई नियुक्त गराउन सफल भए । मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, समावेशी आयोगमा रामकृष्ण तिमल्सिनासहित १५ जना भन्दा बढी नियुक्ति गराउन सफल भए । दलहरुबीच तिक्तता बढेपछि प्रधानन्यायाीश राणामा शक्तिको उन्माद बढ्दै गयो । उनले केपी ओलीलाई आफ्ना भिनाजु नाता पर्ने केपी सिमेन्टका संचालक केशवप्रसाद उप्रेती(केपी) र किया गाडीका मालिक सुहृद घिमिरेमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिए ।
ओलीले राणालाई संवैधानिक परिषदमा भागबण्डा दिए पनि मन्त्री बनाउन मानेनन् । राणाकै सिफारिसमा सुहृद घिमिरेकी श्रीमती रेखा शर्मालाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको बोर्ड सदस्य बनाएका थिए । उप्रेती र घिमिरेलाई मन्त्री बनाउन नमानेपछि ओलीसँग राणाको दूरी बढ्यो । ओलीले २०७८ जेठ ७ को मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर रिट दर्ता गरे । ओलीलाई देखाउन उक्त रिटमा सर्वोच्चले २०७८ असार २८ मा माग बमोजिम नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । राणाकै जोडबलमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न घन्टा तोकेर परमादेश दिइयो ।
परमादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले प्रधानन्यायाधीशका जेठी श्रीमतीतर्फका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि न्यायालयको चर्को बिरोध भयो । प्रधानन्यायाधीशले नै सत्तामा हिस्सेदारी खोजेको, पाँचौं दलको रुपमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशले सत्तामा भागबण्डा खोजी हमाललाई मन्त्री नियुक्त गराएको भन्दै बिरोध भयो । कानुन ब्यवसायीहरु नै प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने तहमा पुगेपछि हमालले पदबाट राजीनामा दिए । मिडिया र कानुन ब्यवसायीको बिरोधका कारण हमालले राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी हुन छाडेको थियो । तर दशैंमा उनले दिएको शुभकामनामा दलहरुसहित सबै शक्तिलाई चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरिएपछि पूर्वन्यायाधीश फोरम र नेपाल बार समेत बोलेका छन् ।
मुद्दामा सेटिङमा प्रधानन्यायाधीशकै आफन्त
प्रधानन्यायाधीश राणाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै अनास्था फैलाउनेगरी न्यायपालिकाभित्र गरेका भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । उनका भाइ प्रभुशमशेर, सम्धी तिलक रावल र ज्वाई विनय रावलसहितका ब्यक्तिहरु हर समय मुद्दाको सेटिङमा तल्लीन रहँदैआएका छन् ।
श्रीमतीको हत्या गरी लासको टुक्रा टुक्रा पारी जंगलमा फाल्ने पूर्वडीआइजी रंजन कोइरालालाई दिइएको माफी, नेपालगंजका दीपक हेमकरका परिवारका ५ सदस्यको घाँटी रेटेर हत्या गर्ने भारतीय नागरिक किशोरीलाल सोनीलाई १३ बर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याए पनि सर्वोच्चले ९ महिनामै साधारण तारिखमा छाड्न दिएको आदेश लगायतका न्यायपालिकाभित्रका ठूला काण्ड हुन् । जनताको १६ अर्ब बचत फिर्ता नगर्ने सुधीर बस्नेतलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश, एनसेलको पूँजीगत लाभकर छलीको रिट जस्केलाबाट दर्ता गरी २५ अर्ब भन्दा बढी छुट दिने आदेश, राज्यले ल्याएको नीति बिरुद्ध अमेरिकी टेस्ला गाडी भित्र्याउन दिने आदेश, २०७० देखि अन्तरिम आदेशका आधारमा क्यासिनो संचालन गर्न छुट दिने आदेशले पनि न्यायपालिकाभित्र भइरहेको डरलाग्दो घोटालाको पुष्टी हुन्छ ।
दलहरुलाई तर्साउन माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको रिटमा निसु
राणाले आफ्नो कोटामा जेठान गजेन्द्र हमाल र बिचौलिया दीपक तिम्सिनालाई मन्त्री बनाउन र सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतको राजदूतमा नियुक्त गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको समाचार मिडियामा आयो । यो समाचार मिडियामा आएपछि आक्रोसित भएका राणाले असोज १८ गते पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका बारेमा परेको रिटमा कात्तिक १५ मा निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तोकिदिए ।
२१ महिनासम्म उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने भन्दै सारियो । र, प्रधानन्यायाधीशले सत्तामा हिस्सा खोजेको बिषयमा मिडियामा ब्यापक समाचार आएपछि निसुको मिति तोकिनुलाई संयोगमात्र मान्न कोही तयार छैनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले निर्णय सुनाउने आदेश गरेका थिए । राणाले आफूसमेतको इजलासमा राखेर निसुको मिति तोकिएपछि त झन् आशंकालाई बल पुगेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई सत्तामा हिस्सा नदिएमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा परेको रिटमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईबिरुद्धको रिटमा अख्तियारलाई मुद्दा चलाउन आदेश दिने संकेत निसुको मिति तोकेर गर्न खोजेको अर्थमा लिइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाएको भन्दै अख्तियार समेतलाई विपक्षी बनाएर २०७६ माघ २९ मा रिट दायर गरेका थिए ।
लोकमानपथमा राणा
लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख हुँदा शक्तिको दुरुपयोग गरी लोकतन्त्रवादी नेताहरुलाई छानीछानी दुःख दिने नियतले पत्र काट्ने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजकीय भ्रमणमा भारत गएको बेला कार्कीले उनलाई पत्र शिविर घोटालाको बिषयमा पत्र काटी हुर्मत लिन खोजेकाले उनीबिरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि कार्कीकै जस्तो न्यायपालिकालाई विवादमा पार्ने, कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्ने जस्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्न उद्यत भएपछि उनका बिरुद्ध पनि महाभियोग लगाउनका लागि चौतर्फी दबाब परेको छ ।
न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा पुर्याएका राणाले शक्ति पृथकीकरणको मर्म र भावनाबिपरीत सत्तामा हिस्सा खोजेपछि दल र नागरिक समाज बिरोधमा उत्रिएको छ । यसरी दल, नागरिक समाजलाई तर्साउन उनले लोकतन्त्रवादी नेताहरुलाई एक एक गरी बदनाम गर्न उद्यत देखिएका छन् । कात्तिक १५ मा उनले राखेको त्यसैको एक कडी हो ।
