काठमाडौँ । सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने ७ कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गरी ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । सम्झौतानुसार सुरक्षा निकायमा सामान आपूर्ति नगर्ने एक आपूर्तिकर्ता पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा लत्ताकपडादेखि कुनै बेला शान्ति मिसनका लागि एपीसी नै खरिदको टेण्डर समेत पाएका राजमान मिश्रको कम्पनी पनि १ बर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेको छ । मिश्रका पारिवारिक सदस्य निलम मिश्र संचालक रहेको रचना ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालि चावहिललाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा मिश्रको रचना ट्रेडलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
मिश्रको जे.बी.एम. इन्टरनेशनललाई सेनाको सिफारिसमा खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन बर्षका लागि कालोसूचीमा राखेपछि जे.एम.बी.डी. इन्टरनेशनल र रचना ट्रेडका नामक कम्पनी दर्ता गरी टेण्डर हालेर ठेक्का लिंदै आएका छन् ।
खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मङ्गलरबारदेखि लागू हुनेगरी सातैवटै कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीनवर्ष सम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
विशालनगरस्थित सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा भारतको महाराष्ट्रस्थित एमएस इण्डो इञ्जिनीयरिङ प्रोजेक्ट कर्पोेरेसन तीन वर्षसम्मका लागि र नागार्जुन नगरपालिकाको सिफारिसमा काठमाडौँको ल्यान्ड्रिङ निर्माण सेवा दुई बर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
यस्तै विपीन भेट सेन्टर, रुपन्देहीको कक्षपति निर्माण सेवा, धादिङको नीलकण्ठ निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स र भरतपुरको एडभेन्चर÷दि आनन्द जेभी पनि एक÷एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउँदैनन् । कालोसूचीमा पर्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
को हुन् राजमान मिश्र ?
राजमान मिश्रले २०७४ को मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा म्यादीप्रहरीका लागि पोशाक खरिदको १५ करोडको टेण्डर पाएका थिए । मनोज भारतीलाई अगाडि सारे पनि वास्तविक ठेकेदार मिश्र नै थिए । १५ करोडको म्यादी प्रहरीको पोशाकमा घोटाला भएको समाचार त्यतिबेला निकै चर्चामा आएको थियो ।
मिश्रले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए र रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएको बेला पनि प्रहरी र सशस्त्रमा राम्रै ठेक्कापट्टाका काम पाए । बादलका छोरा प्रतीकलाई पार्टनर राखेको देखाएर मिश्रले ठेक्का लिने गरेका थिए । सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी हुँदा प्रबन्धका इन्स्पेक्टर केशव गौतमसँगको सेटिङमा प्रहरीका ठेक्का उनले पर्याप्त पाएका थिए । २०७५ असार २६ मा मिश्रको एबीएम सप्लायर्सले १० हजार थान म्याट्रेस प्रहरीमा बुझायो । उक्त म्याट्रेस गुणस्तर परीक्षणमा पास हुन सकेन । आर्थिक प्रशासनका तत्कालीन एसएसपी प्रकाश अधिकारी र भण्डारका डीएसपी रामहरि पाण्डेले गुणस्तरहीन भनेर आफैंले २०७५ जेठमा फर्काएको म्याट्रेस १ महिनामै भण्डार दाखिला गरी भुक्तानी दिएका थिए ।
२०७७ माघ २९ मा खोलेको २६ हजार जोर डीएमएस बुटको टेण्डर पनि राजमान मिश्र र टोपेन्द्र बीसीले लिन खोजेका थिए । तर प्रहरीले तय गरेको गुणस्तरको डीएमएस बुटको स्पेसिफिकेसन कुनै पनि ल्याबहरुमा परीक्षण नहुने रहस्य खुलेपछि उक्त टेण्डर नै रद्द भएको थियो । मिश्र र बीसीले त्यतिबेला बिराट थापाको बिराट सुको नाममा टेण्डर हालेका थिए । डीएमएस बुटको टेण्डर गर्दा नै प्रबन्ध निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत गरेको खुलासा भएपछि टेण्डर रद्द भएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआइजी, एसपी र इन्स्पेक्टरहरुलाई मिश्रले प्रभावमा राखी प्रहरीका ठेक्का लिने गरेका छन् । २ बर्षअघि मिश्रको १६ हजार मिटर ऊलन पाइन्टको कपडा गुणस्तरहीन भनेर प्रहरीले रिजेक्ट गरेको थियो । तर १ बर्षपछि त्यही कपडा इन्स्पेक्टर केशव गौतम र भण्डारका डीएसपी मदन केसीको सेटिङमा लिइएको थियो । २०७६ मा प्रहरीले ठेकेदार राजमान मिश्रको ३० हजार ऊलन पाइन्टको कपडा गुणस्तरहीन भनेर खरिद नगरेपछि थन्किएको थियो ।
प्रहरीले मिश्रको जेबीडीएम कम्पनीले ऊलन पाइन्ट गुणस्तरहीन बुझाएपछि फर्कायो । र, जेबीडीएमलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखेर पठायो । प्रहरीको पत्रका आधारमा जेबीडीएम कालोसूचीमा पर्यो । तर त्यो गुणस्तरहीन ३० हजार मिटर ऊलन पाइन्ट चालु आर्थिक बर्षको टेण्डर हुँदा खरिद गर्नेगरी सेटिङ मिलाएर खरिद गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, सशस्त्रमा पनि ठेकेदार मिश्रले केन्द्रीय लेखाका प्रमुख इन्स्पेक्टर गणेश मल्ल र आइजीपी शैलेन्द्र खनालका पीए नारायण गुरुङमार्फत् सेटिङ गरी ठेक्का लिने गरेका छन् ।
डीएमएस बुटको ठेक्का अलपत्र
यसैबीच नेपाल प्रहरीले डीएमएस बुटको ठेक्का पनि कसैलाई दिन सकेको छैन । प्रहरीको स्पेसिफिकेसन अनुसारको डीएमएस बुटको नमूना कुनै पनि पास भएको छैन । कुनै पनि ठेकेदारले नमूना अनुसार पेश गर्न नसकेका कारण त्यो टेण्डर नै टुंगो लाक्ष्न सकेको छैन । ५ वटा आपूर्तिकर्ताले डीएमएस बुटका लागि बोलपत्र र नमूना पेश गरेका छन् । तर स्पेक अनुसार कसैको पनि नभएको स्रोत बताउँछ । स्पेक अनुसार नभए पनि ठेक्का दिनका लागि प्रबन्धका एसपी प्रेम बस्नेत र डीआइजी प्रकाश अधिकारी लागेका छन् । नमूना पास नभए पनि दिनेगरी उनीहरु अगाडि बढेका छन् ।
पीटी सुज आपूर्तिको म्यादथप नगरेपछि उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । पीटी सुजको आपूर्तिका लागि कोभिडका कारण १ बर्ष म्यादथप गर्नसक्ने भए पनि प्रबन्ध निर्देशानलयले गर्न अस्वीकार गरेपछि आपूर्तिकर्ता अदालतमा रिट हाल्न पुगेका थिए । अदालतले आपूर्तिकर्ताको माग अनुसार नै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
