सामुदायिक स्कुल सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले गरेकै छैनः मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७७–०७८ को बजेट वक्तब्यमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने प्रस्तावको चर्को बिरोध भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुख खोलेका छन् । उनले बजेट बक्तब्यमा उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारसहितका सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको दाबी गरेका छन् । बजेटमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरेको कुरा समावेश कसरी गरियो, यो कुराको जवाफ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिनुपर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावविना यस्तो सरकारलाई नै बदनाम गर्ने कुरा बजेटमा कसले घुसायो, त्यसको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्र ी खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलको अलोचना हुँदै आएको छ ।
नेकपाका प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत बजेट वक्तव्यमा आएको उक्त कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएका थिए । नेकपाका अन्य नेता, सांसद, विद्यार्थी संगठन र शिक्षाविद्हरुले पनि सरकारलाई उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति पजारी गर्दै उक्त कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको प्रष्ट पारेका छन् । सरकारले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा दिएर निजीकरणलाई प्रश्रय दिएको भनेर चौतर्फी विरोध भएको थियो । अनेरास्ववियूका नेता सुदेश पराजुलीले मन्त्री पोखरेललाई प्रश्न गर्दै सोधेका थिए–‘तपाईले भन्दैआएको समाजवाद, तपाईले निर्माण र संचालन गरेको भनिएको ‘आधारशीला कम्युन’ र निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बजेटको नयाँ नीतिका बीचमा कुनै साइनो सम्बन्ध भेट्नुहुन्छ ? हिजोको आफ्नै विगत र मान्यताले कुरीकुरी गरे जस्तो लाग्दैन तपाइलाई ?’
कम्युनिष्ट पार्टीको लामो इतिहास भएको हाल नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षाको दायित्वबाट राज्यलाई अलग गरी निजीकरणको नीतिगत निर्णयको अगुवाई गर्ने पोख्रेल एउटै ब्यक्ति हुन् त १ हामी आश्चर्यमा छौं, पराजुलीले लेखेका छन् ।