काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यममा सही नियतले न्याय सम्पादनमा असर नपारी अदालती गतिविधिको विषयमा गरिएका रिपोर्टिङले अवहेलना नभई जनताको न्यायमा पहुँच बढाउने व्याख्या गरेको छ। डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सही नियतले अदालतका गतिविधिबारे लेख्ने पत्रकारले जनताको न्यायमा पहुँच बढाउने व्याख्या गरेको हो।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउतको बृहत पूर्ण इजलासले २०७६ माघ २३ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ।
डा. केसीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन सुरु गरेका थिए। त्यसबेला पक्राउ गरिएका उनलाई सर्वोच्चकै आदेशपछि छोडिएको थियो। उनले पराजुलीविरुद्ध विज्ञप्ति निकालेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता प्रतिलिपि र शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो।
त्यसै विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यमले समेत लेखेको भन्दै अवहेलना मुद्दा चलाइएको थियो। सर्वोच्चले त्यो विषय अवहेलनाभित्र नपर्ने दुई वर्षअघि नै फैसला गरेको हो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली भने नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रकै विषयका कारण सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमन भएका थिए। त्यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौड्यालले न्यायाधीशहरूमाथि अपमानजनक शब्द बोलेर अदालतलाई अबहेलना गरेको भन्दै डा. केसी र सञ्चारमाध्यमविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। नागरिक दैनिकबाट
