मन्त्री बनाउने विषय प्रधानन्यायाधीशको हातमा हुँदैन, असान्दर्भिक रुपमा जोड्न नखाेज्नू- सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीको कुनै पनि हात नभएको बताएकाे छ । 

मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिष्द विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई असान्दर्भिक रुपमा जोडिएको बताएकाे हाे । 

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ- ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुखद र खेदजन्य विषय हो’ 

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोड्नु दूषित मनसाय भएको पनि सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिवद्धता रहेको धारणा विभिन्न समयमा व्यक्त हुँदै आएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचाहरु आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकुल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक केही हुन सक्दैन’   विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।